देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक प्रकरण पर युवाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश भर में जगह-जगह प्रदर्शन और धरना-प्रदर्शन जारी हैं। नौकरी की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों का कहना है कि इस घोटाले ने उनके भविष्य को खतरे में डाल दिया है। इसी बीच, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है। सीएम ने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान देशविरोधी नारे तक लगाए जा रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि कुछ लोग युवाओं की भावनाओं का इस्तेमाल कर अपने स्वार्थ साधना चाहते हैं।
युवाओं का गुस्सा और बढ़ता विरोध
UKSSSC पेपर लीक मामले ने पूरे प्रदेश के युवाओं में निराशा और आक्रोश पैदा कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने महीनों की मेहनत कर परीक्षा दी थी, उन्हें अब यह लग रहा है कि उनकी मेहनत बेकार चली गई। यही कारण है कि देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और कई जिलों में अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए।
युवाओं की मांग है कि पेपर लीक प्रकरण में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। उनका कहना है कि सरकार को एक ठोस नीति बनानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।
सीएम धामी का बयान
इन विरोध प्रदर्शनों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें सोचना चाहिए कि उनके आंदोलन को चलाने वाले लोग वास्तव में कौन हैं।
सीएम ने कहा, “मैंने कल भी युवाओं से कहा था कि उन्हें तय करना है कि आखिर उनके आंदोलन से जुड़े लोग कौन हैं? कौन लोग उन्हें सड़क पर लाकर अपने हित साधना चाहते हैं? जिन लोगों का न तो भर्ती परीक्षाओं से कोई लेना-देना है और न ही युवाओं के भविष्य से कोई संबंध है, वे लोग सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए युवाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं।”
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान राजनीतिक नारेबाजी और यहां तक कि देशद्रोह से जुड़े नारे भी लगाए जा रहे हैं, जो कतई स्वीकार्य नहीं है।
“राजनीतिकरण हो रहा आंदोलन”
सीएम धामी का कहना है कि इस आंदोलन का पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया है। कुछ संगठन और राजनीतिक दल इसे युवाओं के हक की लड़ाई के नाम पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए भुना रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की नीयत साफ है और वह किसी भी कीमत पर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार की पारदर्शी नियुक्तियों का दावा
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अब तक 25 हजार नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर की हैं। इन नियुक्तियों में न तो भ्रष्टाचार हुआ और न ही किसी तरह की गड़बड़ी। यह इस बात का सबूत है कि सरकार नौकरी की प्रक्रिया को पूरी तरह से साफ-सुथरा बनाने के लिए गंभीर है।
सीएम धामी ने कहा कि आने वाले समय में सरकार भर्ती कैलेंडर जारी करेगी। इससे अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी कि कौन सी भर्ती कब निकलेगी और किस समय पर परीक्षा होगी। उनका कहना है कि पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया ही युवाओं के विश्वास को फिर से कायम कर सकती है।
युवाओं की नजर जांच पर
भले ही सीएम ने आंदोलन को राजनीतिक बताया हो, लेकिन युवाओं की नजर अब भी SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) की जांच पर टिकी हुई है। रिटायर्ड जस्टिस बी.एस. वर्मा की निगरानी में जांच चल रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार जांच निष्पक्ष होगी और सभी दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी।
लेकिन दूसरी ओर, यह भी सच है कि प्रदेश में पहले हुए कई भर्ती घोटाले लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझकर अधर में लटक गए। यही वजह है कि युवाओं में गहरी शंका है।
विपक्ष का हमला
जहां मुख्यमंत्री ने आंदोलन को राजनीतिक करार दिया है, वहीं विपक्षी दल इस बयान पर सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए आंदोलन को राजनीतिक बताने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दलों का आरोप है कि सरकार की लापरवाही के कारण बार-बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं और युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। विपक्ष का यह भी कहना है कि जब तक बड़े स्तर के अधिकारी और नेटवर्क बेनकाब नहीं होंगे, तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं।
आंदोलन के बदलते मायने
शुरुआत में आंदोलन केवल परीक्षा में हुई गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर था। लेकिन धीरे-धीरे इसमें विभिन्न संगठन और राजनीतिक दल शामिल हो गए। इससे आंदोलन का फोकस युवाओं की मांगों से हटकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में बदलता नजर आने लगा है।
सीएम धामी के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि सरकार इसे राजनीतिक रूप से प्रभावित आंदोलन मान रही है। हालांकि, अभ्यर्थियों का एक बड़ा वर्ग यह कह रहा है कि उनकी मूल मांगों को राजनीति की भेंट चढ़ाना सही नहीं है।
सरकार की चुनौती
सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक ओर उसे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी है और युवाओं का भरोसा जीतना है। दूसरी ओर, उसे इस आंदोलन को राजनीतिक रंग लेने से भी रोकना है। अगर सरकार जांच और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता दिखाने में सफल होती है, तो निश्चित ही युवाओं का विश्वास वापस जीता जा सकेगा।
निष्कर्ष
UKSSSC पेपर लीक प्रकरण ने उत्तराखंड के युवाओं के बीच गहरा असंतोष पैदा कर दिया है। प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि इस आंदोलन को राजनीति से जोड़ दिया गया है और कुछ लोग युवाओं को भड़काकर अपने स्वार्थ पूरे करना चाहते हैं।

