देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में लगातार नई परतें खुल रही हैं। इस मामले में अब उच्च शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाते हुए राजकीय महाविद्यालय अगरौड़ा, टिहरी गढ़वाल की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित कर दिया है। जांच में पाया गया कि उन्होंने पेपर लीक प्रकरण में न केवल संलिप्तता दिखाई, बल्कि जानबूझकर प्रश्न पत्र हल कर उसके उत्तर गलत हाथों में पहुंचाए।
कब और कैसे हुआ पेपर लीक?
21 सितंबर, रविवार को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित हुई थी। इस परीक्षा के दौरान हरिद्वार स्थित एक परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र के तीन पन्ने लीक होकर बाहर पहुंचे।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि खालिद नाम के युवक ने परीक्षा केंद्र से ही प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर बाहर भेजी थी। इसके बाद यह फोटो असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन तक पहुंचा।
सुमन की भूमिका कैसे सामने आई?
जांच एजेंसियों के मुताबिक, प्रश्न पत्र मिलने के बाद सुमन ने न केवल इसे हल किया बल्कि इसका स्क्रीनशॉट सीधे प्रशासन को भेजने के बजाय बॉबी पंवार को भेजा। माना जा रहा है कि बॉबी पंवार के जरिए यह प्रश्न पत्र और उसके हल व्यापक रूप से लीक हुए।
यानी, जिस स्थान पर सुमन को परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, वहां उन्होंने उल्टा गड़बड़ी करने वालों की मदद की।
उच्च शिक्षा विभाग की कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की। विभाग ने सुमन को निलंबित करने के आदेश जारी किए और उन्हें दोषी ठहराते हुए कहा कि उनकी भूमिका “गलत नियत” से भरी हुई थी।
विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक जांच पूरी नहीं होती और अदालत से अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक सुमन सेवा में वापस नहीं लौटेंगी।
पहले भी हो चुकी कार्रवाई
इससे पहले पेपर लीक प्रकरण में परीक्षा केंद्र की निगरानी में लापरवाही बरतने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी निलंबित किया गया था। अब असिस्टेंट प्रोफेसर पर गाज गिरने के बाद यह साफ हो गया है कि इस पूरे नेटवर्क में कई स्तरों पर लापरवाही और मिलीभगत हुई है।
एफआईआर दर्ज
इस मामले में रायपुर थाने में असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। उन पर परीक्षा प्रक्रिया में बाधा डालने, सरकारी सेवा में रहते हुए कर्तव्य की अवहेलना करने और पेपर लीक मामले में सहयोग करने के आरोप लगे हैं।
प्रशासन का नजरिया
प्रशासन का कहना है कि पेपर लीक कांड से राज्य की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी की उम्मीद रखने वाले लाखों युवाओं का विश्वास इस घटना से डगमगाया है। इसलिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है।
छात्रों और युवाओं की प्रतिक्रिया
पेपर लीक से परीक्षार्थियों के बीच भारी आक्रोश है।
- एक परीक्षार्थी ने कहा, “हम दिन-रात मेहनत करते हैं, और कुछ लोग सिस्टम को खराब करके हमारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं।”
- वहीं, एक अन्य अभ्यर्थी का कहना था, “अगर ऐसे लोगों को सख्त सजा नहीं मिली तो पेपर लीक का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा।”
शिक्षा व्यवस्था पर सवाल
इस मामले ने एक बार फिर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
- परीक्षा केंद्रों पर निगरानी क्यों नाकाम रही?
- टेक्नोलॉजी के इस दौर में मोबाइल फोन केंद्र में कैसे पहुंच गए?
- उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़े लोग ही अगर गड़बड़ी करेंगे तो युवाओं का भविष्य कौन सुरक्षित करेगा?
विशेषज्ञों की राय
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों से न केवल छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, बल्कि पूरे राज्य की छवि खराब होती है।
- “परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी को और सख्त करने की जरूरत है।”
- “परीक्षा से जुड़े किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस पॉलिसी’ अपनाई जानी चाहिए।”
आगे की जांच और संभावना
पुलिस और STF इस मामले की गहन जांच कर रही है। संभावना है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। प्रशासन का दावा है कि पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सभी दोषियों को जेल भेजा जाएगा।
निलंबन का असर
सुमन जैसी सरकारी सेवा में कार्यरत शिक्षकों पर कार्रवाई का असर पूरे शिक्षा तंत्र पर पड़ेगा। यह संदेश जाएगा कि अगर कोई शिक्षक या अधिकारी अपने कर्तव्य से भटककर अवैध कामों में लिप्त होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
निष्कर्ष
देहरादून का यह पेपर लीक कांड केवल एक परीक्षा की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की नाकामी और भ्रष्टाचार का आईना है। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन का निलंबन और एफआईआर इस दिशा में एक बड़ा कदम जरूर है, लेकिन जब तक पूरे नेटवर्क को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक छात्रों का विश्वास बहाल नहीं होगा।

