नई दिल्ली, 15 सितंबर 2025:
देश में वक्फ संपत्तियों को लेकर चल रहे विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संपूर्ण वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने अधिनियम को पूरी तरह से निलंबित करने से इनकार कर दिया, लेकिन कानून के कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर रोक जरूर लगा दी है।
यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया। अदालत का यह निर्णय न केवल कानूनी दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है।
वक़्फ कानून बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई, 5 साल तक इस्लाम पालन की शर्त अभी लागू नहीं होगी#ATVideo #AajSubah #BreakingNews #SupremeCourt #WaqfAct । @ARPITAARYA @sanjoomewati pic.twitter.com/PwFhBZBCcE
— AajTak (@aajtak) September 15, 2025
क्या है संपूर्ण वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025?
वक्फ अधिनियम मूलतः मुसलमानों की धर्मार्थ संपत्तियों की देखरेख, उपयोग और प्रबंधन से संबंधित कानून है। 2025 में किए गए संशोधन में वक्फ संपत्तियों की घोषणा, प्रबंधन और विवादों के निपटारे के लिए कई नए प्रावधान जोड़े गए थे।
लेकिन इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों को लेकर देशभर में विरोध हुआ और इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएँ दायर की गईं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह कानून नागरिकों के संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन करता है और इससे कार्यपालिका को न्यायिक शक्तियाँ सौंप दी गई हैं, जो संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है।
🚨 #SupremeCourt ने पूरे #WaqfAmendmentAct2025 पर रोक लगाने से किया इनकार! 🔥
— अखण्ड भारत संकल्प (@Akhand_Bharat_S) September 15, 2025
⚖️ कोर्ट ने कहा – कानूनों पर रोक सिर्फ सबसे दुर्लभ मामलों में ही लग सकती है।
👉 #WaqfAct – Only one provision stayed, the 5-year Islam practitioner rule, till states frame guidelines.
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सुप्रीम कोर्ट ने किन प्रावधानों पर लगाई रोक?
1. कलेक्टर को संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार – निलंबित
पीठ ने कानून के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसके तहत जिला कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया था कि वह यह तय कर सके कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकारी, और इस आधार पर आदेश भी पारित कर सके।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा,
“हमने पाया कि कलेक्टर को संपत्ति के अधिकारों का निर्धारण करने की अनुमति देना संविधान में शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत का उल्लंघन है। कार्यपालिका को नागरिकों के अधिकार तय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।”
इसलिए अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक नामित अधिकारी (जैसे कि न्यायिक अथॉरिटी) द्वारा इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक किसी भी पक्ष के कब्जे या संपत्ति अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
2. इस्लाम धर्म के 5 साल के पालन की शर्त – अस्थायी रूप से रोकी गई
संशोधित अधिनियम में यह प्रावधान जोड़ा गया था कि कोई भी व्यक्ति तभी अपनी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता है जब वह पिछले पांच वर्षों से इस्लाम धर्म का अनुयायी रहा हो।
इस प्रावधान पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रोक लगाई है। अदालत ने कहा कि जब तक राज्य सरकार यह स्पष्ट नियम नहीं बना देती कि यह प्रक्रिया कैसे लागू की जाएगी, तब तक इस शर्त को लागू नहीं किया जा सकता।
संपत्ति पर कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
पीठ ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि
“जब तक किसी निष्पक्ष और सक्षम अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय नहीं दे दिया जाता, तब तक किसी भी संपत्ति पर न तो वक्फ बोर्ड और न ही सरकार कब्जा ले सकती है।”
यह निर्देश उन हजारों मामलों के लिए राहतभरा हो सकता है, जहां नागरिकों की निजी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया था।
पूरे कानून पर रोक से इंकार क्यों?
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश किए गए तर्कों के बावजूद संपूर्ण अधिनियम को निलंबित करने का कोई मजबूत आधार सामने नहीं आया। कोर्ट ने माना कि इस कानून का उद्देश्य धार्मिक संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और विवादों के समाधान के लिए पारदर्शिता लाना है।
हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि कुछ प्रावधान नागरिक अधिकारों, विशेष रूप से संपत्ति के मौलिक अधिकारों, पर आघात पहुंचा सकते हैं, इसलिए इन्हीं पर रोक लगाना उचित समझा गया।
वक्फ बोर्ड और याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रियाएं
📌 वक्फ बोर्ड का पक्ष:
ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड के एक प्रवक्ता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि
“यह एक संतुलित निर्णय है। कोर्ट ने कानून को निलंबित नहीं किया है, जो दिखाता है कि इसका उद्देश्य सही है। अगर कुछ प्रावधानों में संशोधन की जरूरत है, तो वह स्वागत योग्य है।”
📌 याचिकाकर्ताओं का पक्ष:
वहीं दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि
“यह एक आंशिक जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरकार और प्रशासन को नागरिकों की संपत्ति पर अधिकार तय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।”
कानूनी और संवैधानिक महत्व
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई मायनों में अहम है:
- शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत – यह निर्णय एक बार फिर इस बात की पुष्टि करता है कि कार्यपालिका (Executive) को न्यायिक निर्णय नहीं लेने चाहिए।
- निजी संपत्ति का अधिकार – अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संपत्ति के अधिकार को ऐसे अधिनियम से खतरे में नहीं डाला जा सकता जो न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी करता हो।
- धर्म और कानून का संतुलन – इस फैसले से यह भी संदेश गया है कि धार्मिक मामलों में भी संवैधानिक मूल्यों का पालन अनिवार्य है।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
इस फैसले को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं:
- विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कानून जल्दबाज़ी में और बिना पर्याप्त विचार के लाया गया था।
- सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सम्मानजनक है और सरकार इसके अनुपालन में सभी जरूरी बदलाव करेगी।
आगे की राह: क्या होगा अगला कदम?
- राज्य सरकारों को अब यह तय करना होगा कि धार्मिक आस्थाओं के आधार पर संपत्ति समर्पण से जुड़ी प्रक्रियाएं कैसे निर्धारित की जाएं।
- केंद्र सरकार को यह विचार करना होगा कि विवादित प्रावधानों में संशोधन किया जाए या उन्हें पूरी तरह से हटाया जाए।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय नियंत्रण मानकों के अनुरूप अब वक्फ बोर्ड को भी अपनी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना होगा।
निष्कर्ष: संतुलन का संदेश देता फैसला
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ना तो किसी एक पक्ष की पूरी जीत है और ना ही हार। यह एक ऐसा संविधानसम्मत संतुलन है जो यह सुनिश्चित करता है कि धर्म, संपत्ति और राज्य की भूमिका — तीनों के बीच की सीमाएं साफ रहें।

