उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र में एक अवैध वेनम सेंटर (Venom Centre) के संचालन का खुलासा होने के बाद वन विभाग में भूचाल आ गया है। जानकारी सामने आने के बाद शासन ने वन मुख्यालय से 24 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि वेनम सेंटर के संचालन की सूचना राजाजी टाइगर रिजर्व, हरिद्वार डिविजन, और यहां तक कि वन मुख्यालय तक पहुंची थी, लेकिन किसी भी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
अब जब यह मामला मीडिया और जनता के सामने आ चुका है, तो विभाग में जवाबदेही तय करने की कवायद शुरू हो गई है, जिसमें आरोप एक-दूसरे पर शिफ्ट किए जा रहे हैं।
#WATCH हरिद्वार: DFO हरिद्वार स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया, "सूचना मिली थी कि रुड़की क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा सर्प केंद्र का अवैध संचालन हो रहा है। मौके पर 86 सांप पाए गए हैं जिनमें से 70 कोबरा प्रजाति के सांप हैं। इस व्यक्ति के पास 2023 तक सर्प केंद्र का लाइसेंस था उसके… pic.twitter.com/dP1YUtn27c
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 10, 2025
🔎 क्या है वेनम सेंटर और क्यों है यह मामला गंभीर?
वेनम सेंटर आमतौर पर ऐसे केंद्र होते हैं जहां सांपों के ज़हर (Venom) का दूहन (Extraction) किया जाता है, जिसका उपयोग एंटी-वेनम दवाओं, रिसर्च, और बायोटेक इंडस्ट्री में होता है। लेकिन ऐसा कोई भी केंद्र कानूनी रूप से संचालित करने के लिए वन विभाग और केंद्र सरकार से विशेष अनुमति लेना जरूरी होता है, क्योंकि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत आता है।
रुड़की में सामने आए मामले में वेनम सेंटर बिना किसी वैध लाइसेंस और अनुमति के संचालित किया जा रहा था, जो कि स्पष्ट रूप से अपराध की श्रेणी में आता है।
Roorkee में बिना लाइसेंस संचालित हो रहा था Venom Center, 86 जहरीले सांप बरामद#roorkee #venomcenter #breakingnews #newstateupuk pic.twitter.com/fu2Gn6hxLS
— News State UP & UK (@NewsStateHindi) September 10, 2025
💥 पीपुल्स फॉर एनिमल टीम ने किया भंडाफोड़
दिल्ली से आई “पीपुल्स फॉर एनिमल” संस्था की एक टीम को गोपनीय सूचना मिली थी कि रुड़की के एक निजी परिसर में अवैध तरीके से सांपों का ज़हर निकाला जा रहा है। संस्था की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफ्स जुटाए और तत्काल इसकी जानकारी प्रशासन और वन विभाग को दी।
उनके इस एक्शन के बाद न सिर्फ पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई, बल्कि मीडिया में मामला उछलने के बाद शासन तक भी बात पहुंची।
🧾 पहले से भेजी जा रही थीं चिट्ठियां, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रुड़की में इस अवैध वेनम सेंटर के संचालन की जानकारी काफी पहले से वन अधिकारियों के पास थी। सूत्रों के मुताबिक, इस मामले को लेकर वन मुख्यालय देहरादून, राजाजी टाइगर रिजर्व के अफसरों और हरिद्वार DFO कार्यालय को कई बार लिखित रूप में सूचित किया गया था।
इसके बावजूद, किसी भी अधिकारी ने मौके का निरीक्षण करना या केंद्र को बंद कराने की दिशा में कदम उठाना जरूरी नहीं समझा। यह स्थिति वन विभाग की कार्यशैली और गंभीर मामलों के प्रति उसकी उदासीनता को दर्शाती है।
⚠️ जवाबदेही तय करने में “पिंग-पोंग” का खेल
जैसे ही मामला सामने आया, विभाग के अंदर जवाबदेही से बचने का खेल शुरू हो गया। कुछ अधिकारी इसे वाइल्डलाइफ विंग की जिम्मेदारी बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे टेरिटोरियल रेंज (Territorial Forest Division) का विषय कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं।
इस भ्रम और विभागीय टालमटोल को देखते हुए अब शासन ने सख्ती दिखाई है। प्रमुख सचिव (वन विभाग) ने चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन आर. के. सुधांशु को निर्देश दिया है कि वे 24 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपें और यह स्पष्ट करें कि इस लापरवाही के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं।
📢 क्या कहते हैं वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ?
इस पूरे मामले पर वन्यजीव विशेषज्ञों की राय भी सामने आई है। डॉ. मनोज रावत, जो कि एक वरिष्ठ वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट हैं, ने कहा:
“यदि किसी वेनम सेंटर को संचालित किया जा रहा है, तो उसके लिए वन विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना परमिशन के सांपों को पकड़ना, रखना या उनसे ज़हर निकालना पूरी तरह गैरकानूनी है और इससे ना केवल जैव विविधता को खतरा है, बल्कि यह पशु क्रूरता का भी मामला है।”
उन्होंने यह भी कहा कि विभाग की लापरवाही गंभीर प्रशासनिक विफलता है और इस पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है।
📌 क्या है आगे की कार्रवाई?
प्रमुख सचिव द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने के बाद अब इस मामले में कुछ संभावित कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं:
- वेनम सेंटर के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।
- सांपों को रेस्क्यू कर वन्य जीव विभाग को सौंपा जाएगा।
- जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच और निलंबन या स्थानांतरण की कार्रवाई हो सकती है।
- स्थानीय पुलिस और वन विभाग का संयुक्त ऑपरेशन कर भविष्य में ऐसे अवैध केंद्रों की पहचान की जाएगी।
🧪 अवैध वेनम सेंटर: एक खतरनाक प्रवृत्ति?
यह अकेला मामला नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड, राजस्थान, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी ऐसे कई अवैध वेनम एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन पकड़े जा चुके हैं। इनका उद्देश्य अक्सर ब्लैक मार्केट में ज़हर बेचना होता है, जिसकी कीमत लाखों में होती है।
एक ग्राम सांप का ज़हर अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 से 20 लाख रुपये तक में बिकता है। इसीलिए, यह एक संगठित अवैध धंधा बनता जा रहा है, जिसमें वन्य जीवों की तस्करी, अत्याचार और कानून उल्लंघन के गंभीर तत्व शामिल हैं।
📣 जनजागरूकता की जरूरत
इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जनता की सतर्कता, स्वतंत्र संस्थाओं की सक्रियता और मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर ‘पीपुल्स फॉर एनिमल’ जैसी संस्था यह मुद्दा नहीं उठाती, तो संभवतः यह अवैध वेनम सेंटर और भी लंबे समय तक बेरोक-टोक चलता रहता।
समाज को भी समझना होगा कि सांप जैसे जीव भी पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार न केवल अमानवीय है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है।
📝 निष्कर्ष
रुड़की में अवैध वेनम सेंटर का मामला उत्तराखंड के वन विभाग के कामकाज पर कड़े सवाल खड़ा करता है। जब उच्च अधिकारियों को बार-बार सूचना दी जा रही थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह एक प्रशासनिक लापरवाही, विधि उल्लंघन, और पर्यावरणीय अपराध का गंभीर उदाहरण है।
अब समय आ गया है कि ऐसी घटनाओं को मूल से रोकने के लिए सख्त नीतियाँ, निगरानी तंत्र, और लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क विकसित किया जाए। साथ ही दोषियों को सख्त सजा मिले, ताकि यह एक नजीर बन सके।

