रामनगर (नैनीताल), 2 अगस्त 2025: नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में शनिवार को प्रशासनिक अमले ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ढेला और ढिकुली क्षेत्र में बनी तीन अवैध मजारों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई बिना किसी हंगामे और व्यवधान के की गई, जिसमें सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से ही भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन मजारों को हटाया गया है, वे बिना किसी वैध अनुमति के रिसॉर्ट परिसरों के भीतर बनाई गई थीं, और लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि इनका इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों में भी हो सकता है।
कैसे हुई कार्रवाई?
शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे प्रशासनिक अमला भारी सुरक्षा बल के साथ रामनगर के ढेला और ढिकुली क्षेत्र में पहुंचा। यहां कई रिसॉर्ट परिसरों के भीतर वर्षों से बनी मजारों को पहले चिन्हित किया गया था। राजस्व, वन और पुलिस विभाग के संयुक्त सहयोग से तीनों मजारों पर बुलडोजर चलाया गया।
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— Zee Uttar Pradesh Uttarakhand (@ZEEUPUK) August 2, 2025
रामनगर इलाके से बड़ी खबर
3 अवैध मजारों को किया गया ध्वस्त
प्रशासन ने तीनों मजारों को दिया था नोटिस
दो अवैध मजार सरकारी भूमि पर बनी थी #Nanital #BulldozerAction #Zeeupuk @ParidhiJoshiUK pic.twitter.com/8TkclLBgVh
कार्रवाई का नेतृत्व रामनगर के एसडीएम प्रमोद कुमार ने किया। उनके साथ राजस्व निरीक्षक, वन अधिकारी और कोतवाली प्रभारी भी मौजूद रहे।
एसडीएम प्रमोद कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा:
“ये मजारें पूरी तरह अवैध रूप से बनी थीं। इनके निर्माण के कोई दस्तावेज, स्वीकृति या अनुमति पत्र नहीं मिले। इसलिए नियमानुसार इन्हें हटाया गया है। प्रशासन सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
क्यों जरूरी थी यह कार्रवाई?
रामनगर के ढेला और ढिकुली इलाकों में कई प्राइवेट रिसॉर्ट्स हैं, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के निकट पर्यटकों के लिए बनाए गए हैं। लंबे समय से इन क्षेत्रों में बनी कुछ मजारों को लेकर स्थानीय लोगों और कुछ संगठनों की ओर से शिकायतें की जा रही थीं।
इन मजारों को लेकर आरोप था कि:
- ये धार्मिक स्थल के नाम पर अतिक्रमण कर बनाए गए थे।
- वन क्षेत्र के पास स्थित होने के कारण पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।
- इनमें कुछ बाहरी लोग अनधिकृत रूप से निवास करते पाए गए थे।
इस तरह की चिंताओं के मद्देनजर प्रशासन ने पिछले महीने जांच के आदेश दिए थे। जांच में मजारों के अवैध निर्माण की पुष्टि होने के बाद अब कार्रवाई की गई।
सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद
धार्मिक स्थल से जुड़ी किसी भी कार्रवाई को लेकर संवेदनशीलता हमेशा बनी रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी।
ढेला और ढिकुली क्षेत्र में भारी पुलिस बल, पीएसी की टुकड़ी और खुफिया विभाग के अधिकारी तैनात किए गए। मौके पर कोई हंगामा या विरोध प्रदर्शन न हो, इसके लिए स्थानीय नेताओं और धार्मिक प्रतिनिधियों से पहले ही संवाद किया गया था।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अशोक पंत ने कहा:
“हमारी प्राथमिकता थी कि शांति बनी रहे। हमने लोगों से सहयोग मांगा और उन्हें समझाया कि यह कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून के तहत की गई है।”
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया रही। कुछ लोगों ने प्रशासन की सख्ती की सराहना की, तो कुछ ने इसे सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की, हालांकि प्रशासन ने इसे स्पष्ट रूप से नकारा।
स्थानीय निवासी रामेश्वर प्रसाद ने कहा:
“यह सही किया प्रशासन ने। इन मजारों के नाम पर कई जगह अतिक्रमण हो गया था। कुछ बाहरी लोग वहां डेरा जमाए बैठे थे, जिनकी पहचान भी नहीं थी।”
वहीं दूसरी ओर, मकसूद अली, जो ढिकुली क्षेत्र में एक छोटा होटल चलाते हैं, ने कहा:
“अगर ये अवैध थीं, तो हटाना सही है। लेकिन प्रशासन को चाहिए कि वह सभी तरह के अतिक्रमण पर समान रूप से कार्रवाई करे — चाहे मंदिर हो या मजार।”
राजनीतिक प्रतिक्रिया
कार्रवाई के बाद मामला धीरे-धीरे राजनीतिक रंग लेने लगा है। विपक्षी पार्टियों ने प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाए हैं।
कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम अहमद ने बयान दिया:
“इस तरह की कार्रवाई से पहले स्थानीय लोगों से संवाद किया जाना चाहिए था। कहीं ऐसा न हो कि ये सिर्फ धार्मिक भावना भड़काने के लिए की गई हो।”
वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट ने कहा:
“कांग्रेस जैसी पार्टियां हर बार अवैधता को धर्म की आड़ में बचाने की कोशिश करती हैं। प्रशासन ने जो किया है, वो पूरी तरह कानून के तहत है।”
प्रशासन की आगे की योजना
एसडीएम प्रमोद कुमार के अनुसार, रामनगर और उसके आसपास सभी अवैध धार्मिक निर्माणों की जांच की जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित क्यों न हों। इसके लिए राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम को निर्देशित किया गया है कि अगले 15 दिनों के भीतर ऐसे स्थलों की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि
“धार्मिक भावनाओं का सम्मान है, लेकिन किसी भी रूप में अतिक्रमण या गैरकानूनी निर्माण को मंजूरी नहीं दी जा सकती।”
वृहद संदर्भ में देखें तो…
रामनगर की यह कार्रवाई कोई अलग मामला नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध धार्मिक निर्माणों को हटाने की पहल तेज़ हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बार यह निर्देश दिया है कि “धार्मिक स्थलों के नाम पर सार्वजनिक या वन भूमि पर अतिक्रमण न होने दिया जाए।”
ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी पहले यह कह चुका है कि “कोई भी धार्मिक संरचना कानून से ऊपर नहीं हो सकती।”
निष्कर्ष:
रामनगर में हुई यह कार्रवाई एक ओर जहां कानून के शासन की पुष्टि करती है, वहीं दूसरी ओर यह प्रशासन के सामने मौजूद धार्मिक और सामाजिक संतुलन की जटिलता को भी उजागर करती है। यह स्पष्ट है कि प्रशासन अब ऐसे अवैध निर्माणों पर सख्त रवैया अपनाने जा रहा है।
मगर साथ ही यह भी आवश्यक होगा कि सभी समुदायों और स्थलों के साथ समान दृष्टिकोण रखा जाए, ताकि कार्रवाई को राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग न दिया जा सके।
भविष्य में देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशासन यह सख्ती सभी अवैध धार्मिक निर्माणों पर समान रूप से लागू करता है, या फिर यह कार्रवाई एक अपवाद बनकर रह जाती है।

