देहरादून। उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों से भेष बदलकर ठगी करने और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों से जुड़े मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इन पर प्रभावी रोकथाम और सख्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकार ने पहले से चल रहे ‘ऑपरेशन कालनेमि’ को और सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय स्तर पर विशेष जांच दल (SIT) के गठन की घोषणा की गई है। इस टीम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में ऐसे तत्वों की पहचान करना, उनकी गतिविधियों की निगरानी करना और आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई को तेज करना है।
तीन हजार से अधिक लोगों पर पहले ही हो चुकी कार्रवाई
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ऑपरेशन कालनेमि के तहत अब तक तीन हजार से अधिक संदिग्ध लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। ये वे लोग हैं जो विभिन्न बहानों से, कभी साधु-संत का रूप धारण कर तो कभी किसी अन्य पहचान के साथ, लोगों को ठगने या गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे।
सरकार का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में धार्मिक यात्राओं, मेलों, और ग्रामीण इलाकों में इस तरह की घटनाएँ अधिक होती हैं। कई बार बाहरी राज्यों से आने वाले लोग खुद को धार्मिक या सामाजिक कार्यकर्ता बताकर ग्रामीणों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।
मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश
सोमवार को सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि:
सचिवालय में बैठक के दौरान उच्चाधिकारियों को ऑपरेशन कालनेमि के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय स्तर पर एसआईटी गठन के निर्देश दिए।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 28, 2025
अधिकारियों को निर्देशित किया कि संदिग्ध गतिविधियों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए साथ ही धर्मांतरण के जाल में फंसे लोगों को उचित परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया… pic.twitter.com/8MW77aozEy
“उत्तराखंड सीमांत प्रदेश होने के साथ ही सनातन की पुण्य भूमि भी है। ऐसे में यहाँ डेमोग्राफी में बदलाव की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाएगा। पुलिस और प्रशासन को इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखनी होगी।”
सीएम धामी ने यह भी कहा कि जो लोग इस तरह के जाल में फंस चुके हैं, उन्हें केवल कानूनी कार्रवाई का ही सामना नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें उचित परामर्श और मार्गदर्शन भी दिया जाना चाहिए ताकि वे पुनः मुख्यधारा से जुड़ सकें।
धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने की तैयारी
बैठक में मुख्यमंत्री ने हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि धर्मांतरण कराने वाले संगठित गिरोह सक्रिय हैं।
“इन तत्वों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएँ।”
वर्तमान कानून के तहत पहले से ही बिना अनुमति लिए धर्म परिवर्तन कराना दंडनीय है, लेकिन सरकार अब सजा को और कड़ा करने, जांच प्रक्रिया को तेज करने और ऐसे मामलों में फास्ट-ट्रैक अदालतों की भूमिका बढ़ाने पर विचार कर रही है।
एसआईटी क्यों बनी?
अब तक ऑपरेशन कालनेमि की निगरानी विभिन्न जिलों में तैनात पुलिस टीमें कर रही थीं। लेकिन बढ़ती घटनाओं और राज्यभर में फैली गतिविधियों को देखते हुए एक केंद्रीकृत तंत्र की आवश्यकता महसूस की गई। पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित एसआईटी (Special Investigation Team):
- सभी जिलों से डेटा एकत्र करेगी।
- संदिग्ध व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग करेगी।
- संगठित नेटवर्क की पहचान कर statewide कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
- और आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय एजेंसियों से भी सहयोग लेगी।
लोगों को सचेत रहने की अपील
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि:
- किसी अनजान व्यक्ति को बिना पहचान सत्यापन के अपने घर में प्रवेश न दें।
- धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक सहायता के नाम पर आने वाले अजनबियों से सतर्क रहें।
- किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस या कंट्रोल रूम को सूचना दें।
ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों पर विशेष फोकस
उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे सीमांत जिलों में ऐसी गतिविधियों की संभावना अधिक बताई जाती है। यहाँ अक्सर सीमापार से लोग व्यापार या तीर्थयात्रा के बहाने प्रवेश करते हैं। राज्य सरकार का कहना है कि सीमा चौकियों पर निगरानी और सख्त की जाएगी।
ऑपरेशन कालनेमि: अब तक की उपलब्धियाँ
- तीन हजार से अधिक लोगों की पहचान और कार्रवाई।
- कई फर्जी साधु-संतों, भिखारियों और कथित समाजसेवियों के नेटवर्क का पर्दाफाश।
- धर्मांतरण और आर्थिक ठगी से जुड़े कई मामलों में गिरफ्तारियाँ।
- हाईवे, तीर्थस्थलों और बाजार क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती।
सवाल भी उठ रहे हैं
कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि इस तरह के अभियान में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्दोष लोग बेवजह न फंसें। साथ ही, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का भी ध्यान रखा जाए।
विशेषज्ञों का मानना है कि:
“कानून सख्त होना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल संतुलित तरीके से किया जाए। ठगी या अवैध धर्मांतरण के मामलों में ठोस सबूत होना आवश्यक है, अन्यथा यह सामान्य सामाजिक कार्यकर्ताओं या गरीब लोगों पर दबाव का कारण बन सकता है।”
सरकार का जवाब
सरकार ने साफ किया है कि ऑपरेशन कालनेमि किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है। इसका मकसद केवल उन तत्वों पर कार्रवाई करना है जो भेष बदलकर अपराध करते हैं या धोखाधड़ी के जरिए लोगों का शोषण करते हैं।
आगे की रणनीति
- राज्यस्तरीय डेटाबेस: सभी जिलों में पकड़े गए लोगों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
- कानूनी ढांचे को मजबूत करना: कोर्ट में तेज सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए फाइलिंग प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा।
- जन-जागरूकता अभियान: गांव-गांव जाकर लोगों को बताया जाएगा कि वे किन बातों का ध्यान रखें।
- सीमांत सुरक्षा: नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते क्षेत्रों में विशेष चौकसी।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार का यह कदम दिखाता है कि राज्य अब भेष बदलकर ठगी करने और जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने वालों पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने जा रहा है।
‘ऑपरेशन कालनेमि’ को और मजबूत करना, एसआईटी का गठन और धर्मांतरण कानून को कठोर बनाना आने वाले समय में प्रदेश की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के लिए अहम भूमिका निभा सकता है।

