नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान पाहलगाम आतंकी हमलों और उसके बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को लोकसभा में विशेष बहस हुई। इस बहस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया गया है क्योंकि भारतीय सशस्त्र बल अपने वांछित राजनीतिक-सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर चुके हैं।
रक्षा मंत्री ने कहा:
“ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त करने के लिए किसी प्रकार का कोई बाहरी दबाव नहीं है। इसे रोका गया है क्योंकि इसका उद्देश्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। यदि भविष्य में पाकिस्तान ने कोई नया दुस्साहस किया तो हम फिर से उसी तरह की कार्रवाई करने में सक्षम हैं और करेंगे।”
लोकसभा में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा के दौरान केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि, सेनाओं ने अंधेरी रात के बावजूद हमले की सफलता के स्पष्ट साक्ष्य जुटाए हैं। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर एक प्रेस रिलीज और मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से देश की जनता को जानकारी दी गई।… pic.twitter.com/z7Wu924vdD
— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) July 28, 2025
संसद में गूंजा पाहलगाम हमला
इस दौरान लोकसभा में कई सांसदों ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पाहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले का मुद्दा उठाया।
- सांसदों ने सवाल किया कि हमले के बाद उठाए गए कदमों के बारे में जनता को पूरी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही।
- कई सदस्यों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आगे की रणनीति पर स्पष्टीकरण मांगा।
रक्षा मंत्री ने कहा कि:
- “हमारी सरकार किसी भी प्रकार के आतंकवाद के सामने झुकने वाली नहीं है।
- हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इस ऑपरेशन के माध्यम से वह संदेश दे दिया है कि भारत की सीमा में घुसपैठ की किसी भी कोशिश का जवाब सख्ती से दिया जाएगा।”
हमसे पूछा जाए कि दुश्मन के ठिकाने नेस्तनाबूद किए, उत्तर – हां
— Alok Sharma (@Alok_SharmaBJP) July 28, 2025
अगर आपका प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, उत्तर – हां
अगर हमने माताओं-बहनों के सिंदूर का बदला लिया, उत्तर – हां
अगर प्रश्न है कि हमारे सैनिकों की क्षति हुई, उत्तर – नहीं#MonsoonSession #OperationSindoor pic.twitter.com/v96VlmodgE
“कोई दबाव नहीं, यह हमारी पहल”
रक्षा मंत्री ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज किया कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते ऑपरेशन रोका गया। उन्होंने कहा:
“ऑपरेशन सिंदूर का अंत किसी बाहरी देश के दबाव की वजह से नहीं हुआ। हमारी सेना ने जो लक्ष्य तय किए थे, वे पूरे कर लिए गए। भारत अपने फैसले स्वयं करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी तरह का समझौता संभव नहीं है।”
पाकिस्तान को चेतावनी
राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा:
“यदि पाकिस्तान ने फिर कोई नया दुस्साहस किया, तो भारत जवाब देने में देर नहीं करेगा। आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को समझना होगा कि अब का भारत चुप नहीं बैठेगा। हमने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाने जरूरी थे, वो उठाए। आवश्यकता पड़ी तो आगे भी उठाएंगे।”
पहलगाम आतंकी हमला: क्या हुआ था?
22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पाहलगाम क्षेत्र में आतंकवादियों ने पर्यटकों से भरी बस को निशाना बनाया। इस हमले में:
- कई लोगों की मौत हुई।
- दर्जनों घायल हुए।
- बस में बैठे अधिकांश यात्री उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से थे।
हमले के तुरंत बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया।
ऑपरेशन सिंदूर: क्या है इसकी पृष्ठभूमि?
- यह ऑपरेशन भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों का एक संयुक्त अभियान था।
- इसका उद्देश्य था:
- हमले के जिम्मेदार आतंकियों को पकड़ना या समाप्त करना।
- उनके ठिकानों को नष्ट करना।
- भविष्य में इसी तरह के हमलों को रोकना।
रक्षा मंत्री ने संसद में यह भी स्पष्ट किया कि:
“ऑपरेशन सिंदूर की हर कार्रवाई का मकसद सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षा था। इसमें किसी भी राजनीतिक लाभ का सवाल ही नहीं है।”
विपक्ष के सवाल
विपक्षी दलों के नेताओं ने लोकसभा में कहा:
- “हमें यह जानकारी चाहिए कि इस ऑपरेशन में कितने आतंकियों को पकड़ा गया, कितनों को मार गिराया गया और कितने भागने में सफल रहे।”
- “क्या सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक कार्रवाई की है?”
- “क्या पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा और सहायता मिल रही है?”
पीड़ित परिवारों की भावनाएँ
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू उन परिवारों का है जिनके प्रियजन इस हमले में मारे गए।
- कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने पहले ही मीडिया में कहा था कि:
“हमारा दर्द राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए। संसद को इस पर बहस करनी चाहिए कि आगे ऐसा हमला न हो।”
आगे की चुनौतियाँ और सरकार की योजना
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि:
- आतंकवाद से निपटने के लिए केवल सैन्य कार्रवाई पर्याप्त नहीं है।
- अंतरराष्ट्रीय मंच पर राजनयिक दबाव और आर्थिक प्रतिबंध भी जरूरी हैं।
- जम्मू-कश्मीर में स्थानीय स्तर पर खुफिया नेटवर्क को मजबूत करना होगा।
- भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा प्रबंधन को और सख्त करना होगा।
रक्षा मंत्री ने कहा:
“हमारे सुरक्षा बल हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए समग्र रणनीति पर काम हो रहा है।”

