नई दिल्ली।
कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक अहम स्वीकारोक्ति करते हुए कहा कि जाति जनगणना को समय पर न करवा पाना कांग्रेस पार्टी की नहीं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत गलती थी। उन्होंने यह बात नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित ‘भागीदारी न्याय सम्मेलन’ के मंच से कही। सम्मेलन का आयोजन विशेष रूप से ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) समुदाय को लेकर किया गया था।
राहुल गांधी ने यह भी स्वीकार किया कि अपने 21 वर्षों के राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई फैसले लिए, लेकिन सबसे बड़ी चूक ओबीसी वर्ग के हितों को पर्याप्त प्राथमिकता न देना रही। अब वह इस गलती को सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं और जाति आधारित जनगणना को कांग्रेस की सर्वोच्च प्राथमिकता बता रहे हैं।
🎤 राहुल गांधी का संबोधन: एक आत्ममंथन और नई दिशा का वादा
राहुल गांधी ने अपने उद्बोधन की शुरुआत आत्ममंथन से करते हुए कहा:
#WATCH | दिल्ली: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "मैं 2004 से राजनीति में हूं और मुझे 21 साल हो गए। जब मैं पीछे देखता हूं और अपना आत्म विश्लेषण करता हूं, मैंने कहां-कहां सही काम किया और कहां कमी रही तो 2-3 बड़े मुद्दे मुझे दिखाई देते है… पीछे देखने… pic.twitter.com/GXAslsGAAK
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 25, 2025
“मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा 2004 में शुरू की। अब जब पीछे देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मैंने एक बड़ी गलती की – जातिगत जनगणना को नजरअंदाज करना। यह मेरी गलती थी, पार्टी की नहीं।”
उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय इस देश की रीढ़ है, लेकिन उनकी सही संख्या, सामाजिक स्थिति और सरकारी व्यवस्था में हिस्सेदारी का आज तक कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने इसे एक “अन्यायपूर्ण चुप्पी” करार दिया।
🧮 जातिगत जनगणना: क्या है यह मुद्दा?
जातिगत जनगणना, भारत की जनसंख्या में विभिन्न जातियों के आंकड़ों को इकट्ठा करने की एक कवायद है, जो अंतिम बार 1931 में अंग्रेजों के शासनकाल में की गई थी। तब से अब तक सरकारें सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा प्रकाशित करती रही हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग के लिए कोई अलग और स्पष्ट जनगणना नहीं की गई है।
राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब तक ओबीसी की वास्तविक संख्या सामने नहीं आती, तब तक उनकी सामाजिक-आर्थिक हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती।
📍 तेलंगाना का उल्लेख: एक ‘राजनीतिक भूकंप’
राहुल गांधी ने हाल ही में कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना में हुई जातिगत जनगणना का उल्लेख करते हुए इसे “राजनीतिक भूकंप” बताया। उन्होंने कहा कि यह शुरुआत है और इसकी गूंज पूरे देश में महसूस होगी।
“तेलंगाना ने जो कदम उठाया है, वह एक बड़ा झटका देगा उस व्यवस्था को जो ओबीसी को दबाकर रखना चाहती है। यह एक आफ्टरशॉक पैदा करेगा पूरे भारत में – सामाजिक न्याय की दिशा में।”
तेलंगाना में हाल ही में शुरू की गई समग्र सामाजिक सर्वेक्षण प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार सभी जातियों, वर्गों और समुदायों का डाटा एकत्र कर रही है। इसे राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के संघर्ष की नींव बताया।
🗳️ राजनीतिक संदेश: ओबीसी को कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश
इस सम्मेलन और राहुल गांधी की स्वीकारोक्ति को सिर्फ आत्ममंथन के तौर पर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। विशेष रूप से 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और I.N.D.I.A गठबंधन की हार के बाद, यह प्रयास है कि देश के सबसे बड़े वोट बैंक – ओबीसी को फिर से पार्टी से जोड़ा जाए।
ओबीसी वर्ग की संख्या भारत में लगभग 52% से अधिक मानी जाती है, लेकिन आरक्षण में हिस्सेदारी और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के आंकड़े इससे काफी कम हैं।
राहुल गांधी ने कहा:
“अगर देश की 52% आबादी को उनके अधिकार नहीं मिले हैं, तो लोकतंत्र अधूरा है। हमें यह लड़ाई मिलकर लड़नी है – और इसकी शुरुआत सच्चाई को स्वीकार करने से होती है।”
🧾 कांग्रेस का एजेंडा स्पष्ट: जाति जनगणना को बनाया जाएगा चुनावी मुद्दा
राहुल गांधी ने साफ कहा कि अब कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना को अपने मुख्य घोषणापत्र में शामिल करेगी और हर कांग्रेस शासित राज्य में इसे लागू कराने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि यदि 2029 में कांग्रेस सत्ता में आती है तो देशव्यापी जातिगत जनगणना कराई जाएगी।
इसके साथ ही उन्होंने ‘जितनी आबादी, उतना हक’ का नारा दोहराया, जिसे उन्होंने पिछली कई रैलियों और भाषणों में भी दिया था।
👥 सम्मेलन में शामिल हुए नेता और सामाजिक कार्यकर्ता
‘भागीदारी न्याय सम्मेलन’ में देश भर से ओबीसी समुदाय के बुद्धिजीवी, सामाजिक नेता, छात्र प्रतिनिधि और कांग्रेस नेता शामिल हुए। मंच पर कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल, ओबीसी विभाग के अध्यक्ष कप्तान अजय यादव, और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार भी मौजूद थे।
कई वक्ताओं ने जातिगत जनगणना को “सामाजिक न्याय की बुनियाद” बताया और राहुल गांधी के इस साहसिक आत्मस्वीकृति को राजनीतिक ईमानदारी का प्रतीक कहा।
🔍 राजनीतिक विश्लेषण: साहसिक स्वीकारोक्ति या रणनीतिक चाल?
राजनीतिक विशेषज्ञ राहुल गांधी की इस बयानबाजी को साहसी लेकिन रणनीतिक कदम मान रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. अनीश कुमार कहते हैं:
“राहुल गांधी ने पहली बार सार्वजनिक मंच से अपनी गलती स्वीकारी है। यह नया राजनीतिक विमर्श शुरू करता है – जहां नेता अपनी विफलताओं की जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन यह भी तय है कि यह एक बड़ा राजनीतिक संदेश है – खासकर यूपी-बिहार जैसे राज्यों के लिए जहां ओबीसी राजनीति की धुरी हैं।”
🔚 निष्कर्ष: राहुल गांधी का बदलता राजनीतिक दृष्टिकोण
राहुल गांधी का यह वक्तव्य और कदम राजनीतिक परिपक्वता और सामाजिक चेतना की ओर संकेत करते हैं। आज जब राजनीति में जातिगत समीकरणों का महत्व बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे को अपनाना केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और समानता की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

