लखनऊ/प्रयागराज – उत्तर प्रदेश में चल रहे शिक्षा सुधारों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी एक बड़े निर्णय पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है। सरकार ने प्रदेश के उन बेसिक शिक्षा परिषद (Basic Shiksha Parishad) के विद्यालयों को बंद या मर्ज (विलय) करने का आदेश जारी किया था, जहां छात्रों की संख्या 50 से कम है। इस आदेश की जद में प्रदेश भर के करीब 5000 सरकारी प्राथमिक विद्यालय आ रहे थे।
इस सरकारी आदेश के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकार की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, प्रदेश के सभी जिलों में यथास्थिति (status quo) बनाए रखी जाए, यानी ऐसे किसी भी विद्यालय को फिलहाल बंद या विलय नहीं किया जाएगा।
लखनऊ हाईकोर्ट ने योगी सरकार के 5000 स्कूलों के मर्जर पर रोक लगा दी है।
— UP Congress (@INCUttarPradesh) July 24, 2025
सरकार 5000 स्कूलों को बंद कर बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनना चाहती थी, लेकिन संविधान ने एक बार फिर इनके अरमानों पर पानी फेर दिया।
ये जीत है हर उस बच्चे कि जो स्कूल, किताब और कलम के जरिए एक सुनहरे भविष्य का… pic.twitter.com/Sd20bYjzMo
क्या है पूरा मामला?
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि जिन सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या 50 से कम है, उन्हें आसपास के अन्य विद्यालयों में विलय (merger) कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, संसाधनों का केंद्रीकरण करना और शिक्षकों की प्रभावी तैनाती सुनिश्चित करना बताया गया।
सरकार का तर्क था कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में शिक्षण गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, शिक्षक पूरी क्षमता से उपयोग नहीं हो पा रहे और मूलभूत सुविधाएं भी समुचित रूप से विकसित नहीं की जा रही हैं।
लखनऊ हाईकोर्ट ने सीतापुर जिले में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अभी पुरानी स्थिति को बहाल रखा जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
— Rajesh Sahu (@askrajeshsahu) July 24, 2025
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि जब बच्चे स्कूल जाने को तैयार नहीं हैं, तो किस तरह का मर्जर किया जा… pic.twitter.com/dE0PPSt25c
कौन-कौन विद्यालय इस फैसले की जद में आए?
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 5000 विद्यालय प्रभावित हो रहे थे। इनमें अधिकतर विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों, दूरदराज के इलाकों, पर्वतीय अंचलों और सीमावर्ती जनपदों में स्थित हैं। इनमें से कई विद्यालय ऐसे हैं जो लंबे समय से सीमित संसाधनों में भी शिक्षा प्रदान कर रहे थे।
विशेष रूप से सीतापुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, चंदौली, बलिया, सोनभद्र, ललितपुर जैसे पिछड़े और संवेदनशील जिलों के विद्यालय सबसे अधिक प्रभावित हो सकते थे।
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने लगाई रोक
इस आदेश को चुनौती देते हुए विभिन्न शिक्षकों के संगठन, अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं।
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 7 जुलाई 2025 को इस फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था और सरकार की मंशा को उचित बताया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दाखिल की।
डिवीजन बेंच की दो दिन तक चली गहन सुनवाई के बाद 23 जुलाई को कोर्ट ने सरकार के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि:
“जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक प्रदेश भर में यथास्थिति बनी रहनी चाहिए।”
अगली सुनवाई 23 अगस्त को
डिवीजन बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 अगस्त 2025 तय की है। तब तक न तो किसी विद्यालय को मर्ज किया जाएगा और न ही कोई नया आदेश जारी किया जाएगा। इस अंतरिम राहत से हजारों विद्यालयों के संचालन और हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने से फिलहाल बच गई है।
शिक्षकों और शिक्षा संगठनों में राहत की भावना
हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद शिक्षक संगठनों और विद्यालय प्रबंधन समितियों में राहत की भावना है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद मिश्र ने कहा:
“हम सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन फैसले को लागू करने का तरीका बहुत जल्दबाज़ी और अव्यवस्थित था। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को स्कूल से दूर किया जा रहा था, जिससे शिक्षा का अधिकार प्रभावित होता।”
उन्होंने मांग की कि सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और स्कूलों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, न कि उन्हें बंद करने की।
छात्रों और अभिभावकों की भी चिंता दूर
गांवों में रहने वाले हजारों अभिभावकों और छात्रों ने भी इस फैसले पर चिंता जाहिर की थी। दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए स्कूल का मर्ज होना पढ़ाई से दूरी और ड्रॉपआउट की आशंका को बढ़ा सकता था।
सीतापुर जिले के एक ग्रामीण अभिभावक रामकिशोर यादव ने बताया:
“हमारे गांव का विद्यालय मर्ज हो जाता तो बच्चों को हर दिन 3-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता। छोटी बच्चियों के लिए यह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था।”
सरकार का पक्ष: संसाधनों का कुशल प्रबंधन
राज्य सरकार का पक्ष है कि इस कदम का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार को कम करना नहीं, बल्कि संसाधनों का उचित उपयोग और गुणवत्ता में सुधार है।
बेसिक शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया:
“हमारा मकसद यह है कि हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। कई स्कूलों में एक शिक्षक और 10-15 छात्र ही हैं, जबकि कुछ स्कूलों में 100 से अधिक छात्र और शिक्षक कम हैं। ऐसे में शिक्षकों और संसाधनों का समान वितरण जरूरी है।”
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि मर्ज होने वाले स्कूलों के अध्यापकों को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें अन्य विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा।
विशेषज्ञों की राय: फैसला तर्कसंगत लेकिन व्यवहारिकता जरूरी
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का दृष्टिकोण दीर्घकालिक सुधारों की दिशा में है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की भौगोलिक, सामाजिक और सुरक्षा परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
प्रो. एम.पी. सिंह, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर हैं, कहते हैं:
“शिक्षा में दक्षता जरूरी है, लेकिन वह बच्चों की पहुंच और सुविधा की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। एक विद्यालय का अर्थ सिर्फ पढ़ाई नहीं, वह ग्रामीण समुदाय का केंद्र भी होता है।”
क्या हो सकता है भविष्य में?
अब चूंकि हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, इसलिए इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय 23 अगस्त की सुनवाई के बाद आएगा। तब तक प्रदेश के सभी 5000 प्रभावित विद्यालय पूर्ववत कार्यरत रहेंगे और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी जारी रहेगी।
इस बीच सरकार और याचिकाकर्ता दोनों को अदालत के समक्ष अपने-अपने पक्ष मजबूती से रखने होंगे। संभवतः कोर्ट कोई संवेदनशील और व्यावहारिक समाधान सुझा सकता है।
निष्कर्ष: शिक्षा व्यवस्था में सुधार बनाम स्थानीय जरूरत
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया निर्णय शिक्षा क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से उठाया गया कदम था, लेकिन इसके क्रियान्वयन में व्यावहारिक चुनौतियों को नजरअंदाज किया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा दी गई अंतरिम राहत न केवल प्रभावित स्कूलों, बल्कि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत है।

