देहरादून: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर पिछले कुछ दिनों से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब स्थिति साफ होती नजर आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार को स्पष्ट कर दिया कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूर्व घोषित अधिसूचना के अनुरूप ही जारी रहेगी। नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद आयोग ने चुनाव चिह्न आवंटन प्रक्रिया को 14 जुलाई की दोपहर से फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है।
पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव चिह्न पर सस्पेंस
गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 14 जुलाई को तय किया गया है। इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग को 13 जुलाई को चुनाव चिन्हों का आवंटन करना था। लेकिन यह प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट में चुनाव से जुड़ा एक मामला लंबित था। आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटन पर अस्थायी रोक लगाते हुए कहा था कि कोर्ट के निर्णय के बाद ही अगली कार्यवाही की जाएगी।
चुनाव प्रक्रिया में यह रुकावट तब आई जब कई पंचायत क्षेत्रों में मतदाता सूची, उम्मीदवारों की पात्रता और आरक्षण से जुड़ी कुछ याचिकाएं अदालत के समक्ष विचाराधीन थीं। इस कारण चुनाव आयोग ने सतर्कता बरतते हुए 14 जुलाई की दोपहर 2 बजे तक चिन्ह आवंटन रोक दिया था।
चंपावत 14 जुलाई 2025, सूवि।#पंचायत_चुनाव_2025: #प्रतीक_आवंटन आज दोपहर से पुनः प्रारंभ
— DM Champawat (@DMChampawat) July 14, 2025
14 जुलाई को प्रतीक आवंटन दोपहर 2 बजे से प्रारंभ, शेष कार्यवाही कल…https://t.co/H2aCfQqvvn
हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद प्रक्रिया को मिली हरी झंडी
14 जुलाई को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया जिससे चुनाव कार्यक्रम में परिवर्तन जरूरी हो। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया कि अधिसूचना के अनुरूप ही पंचायत चुनाव की सारी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि अदालत के निर्देशों का सम्मान करते हुए किसी भी प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जाएगा, लेकिन जब तक कोई स्पष्ट रोक न हो, चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार चलते रहेंगे।

दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ चिन्ह वितरण, 15 जुलाई को पूरा होगा शेष कार्य
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पहले चरण के उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह वितरित किए गए। जिलों और पंचायतों में प्रत्याशियों ने निर्धारित समय पर पहुंचकर चिन्ह की प्रक्रिया पूरी की। जिन क्षेत्रों में तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से यह कार्य पूरा नहीं हो पाया, वहां बचे हुए उम्मीदवारों को 15 जुलाई की सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
यह फैसला आयोग की ओर से एक व्यावहारिक कदम माना जा रहा है ताकि समय पर मतदान की प्रक्रिया प्रभावित न हो और प्रत्याशियों को पर्याप्त समय मिल सके अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में बनी रही असमंजस की स्थिति
हालांकि निर्वाचन आयोग के ताजा निर्देश से स्थिति अब स्पष्ट हो गई है, लेकिन बीते 48 घंटों में उत्तराखंड के कई ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रम की स्थिति देखी गई। कई पंचायत प्रत्याशी चिन्ह आवंटन के लिए अपने-अपने ब्लॉक या पंचायत कार्यालयों में समय से पहले पहुंच चुके थे। जब उन्हें बताया गया कि प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है, तो उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर विरोध के स्वर भी उठे, और निर्वाचन अधिकारियों से सवाल-जवाब की स्थिति बनी।
लेकिन अब स्थिति सामान्य हो चुकी है और अधिकांश जिलों में चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया शांतिपूर्वक और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है।
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया
पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस पहले ही भाजपा पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगा चुकी है। चुनाव चिन्ह आवंटन में देरी और कोर्ट की सुनवाई के हवाले से कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे।
हालांकि, अब जबकि प्रक्रिया फिर से सुचारू रूप से चलने लगी है, विपक्ष ने फिलहाल चुनावी अभियान पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, “हम चाहते हैं कि पंचायत चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ हों। अगर निर्वाचन आयोग निष्पक्ष रहता है, तो कांग्रेस पूरी ताकत से मैदान में होगी।”
आयोग ने स्पष्ट की स्थिति
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव की सभी प्रक्रिया संविधान और राज्य अधिसूचना के अनुरूप ही चलेगी। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “हम किसी भी राजनीतिक दल या पक्ष के दबाव में नहीं हैं। कोर्ट का सम्मान करते हुए हम हर कदम पर संवैधानिक दायित्व का पालन कर रहे हैं। समय रहते हम सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे।”
प्रत्याशी जुटे चुनाव प्रचार में
अब जब चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं, तो प्रत्याशी अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। गांवों और पंचायतों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। जहां एक ओर लोग अपने प्रत्याशियों की खूबियों पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जातीय समीकरण, विकास कार्य और सामाजिक वादा भी चुनावी एजेंडे में शामिल हो गया है।
निष्कर्ष: लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर जनता में उत्साह, आयोग की भूमिका अहम
उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव केवल ग्राम प्रधानों और बीडीसी मेंबरों के चयन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह चुनाव लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई को सशक्त करने का जरिया है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है।
