कानपुर, उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में प्रशासनिक हलकों में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक निलंबित सीएमओ ने हाईकोर्ट से स्टे लेकर दोबारा अपनी कुर्सी संभालने की कोशिश की और मौके पर पहले से मौजूद नए सीएमओ से आमना-सामना हो गया। यह घटनाक्रम न केवल शासन-प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि अफसरशाही की कार्यप्रणाली की गंभीर खामियों को भी उजागर करता है।
यह विवाद पिछले कुछ समय से चर्चा में रहा, जहां डीएम और सीएमओ के बीच गहराती तनातनी ने पूरे जिले को असहज कर दिया था। अब जबकि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया और अदालत के स्टे के बाद दोनों अधिकारी एक ही कुर्सी पर दावा जताते नजर आए, तो कानपुर का स्वास्थ्य महकमा दो पाटों में पिसता हुआ दिखाई दिया।
अजबय—ग़ज़ब!
— Gyanendra Shukla (@gyanu999) July 9, 2025
कानपुर शहर को सौभाग्य से एक साथ दो-दो सीएमओ मिल गए हैं ! अब यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं में दोगुना परिवर्तन हो सकेगा!!!🤔😷
पहले तो डॉ उदयनाथ, दूसरे डॉ हरीदत्त नेमी. नेमी को डीएम जीतेन्द्र प्रताप सिंह के संग विवाद के बाद सस्पेंड कर दिया गया था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की… pic.twitter.com/j6dAAv3wZA
❖ विवाद की शुरुआत: एक फर्म को लेकर भड़की चिंगारी
इस पूरे विवाद की जड़ एक ऐसी फर्म है, जिसके खिलाफ सीबीआई जांच हो चुकी है। बताया जाता है कि इस फर्म को लेकर सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने यह लिखा कि डीएम द्वारा एक विवादास्पद फर्म को कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, जबकि फर्म की पृष्ठभूमि संदेहास्पद है।
सीएमओ का यह सार्वजनिक बयान प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा गया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इसे प्रशासनिक मर्यादा का उल्लंघन बताया और सीएमओ की कार्यशैली को लापरवाह तथा नियम विरुद्ध करार दिया।
इसके बाद दोनों अधिकारियों के बीच तनातनी खुलकर सामने आने लगी और मामला आरोप-प्रत्यारोप के स्तर तक जा पहुंचा।
कानपुर में दो-दो सीएमओ!
— Prakhar Dixit (@iprakhardixit) July 9, 2025
डीएम की रिपोर्ट के बाद निलंबित किए गए सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी पहुंचे दफ्तर, संभाली कुर्सी. हाईकोर्ट ने निलंबन और स्थानांतरण के आदेश पर रोक लगा दी है.
उधर, डॉ. नेमी के निलंबन के बाद शासन से भेजे गए नए cmo साहब भी कार्यालय में डटे हैं.@CMOfficeUP pic.twitter.com/xNQYloO9sC
❖ निलंबन और नया सीएमओ नियुक्त
तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए शासन ने डॉ. हरिदत्त नेमी को निलंबित कर दिया। उनके स्थान पर डॉ. उदय नाथ को नया मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) नियुक्त किया गया और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाल भी ली।
शासन की ओर से यह कदम उठाते हुए स्पष्ट किया गया था कि डॉ. नेमी की कार्यप्रणाली प्रशासन के निर्देशों के अनुकूल नहीं थी और उनका व्यवहार अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।
कई बार शासन और अदालत के अधूरे फैसलों के चक्कर में ग्राउंड जीरो पर ये हालत बन जाते है।आज सुबह-सुबह कानपुर CMO दफ्तर में HC के स्थगनादेश के बाद दो-दो CMO कामकाज करने पहुँच गए।फिर क्या था विवाद हुआ और स्थानीय पुलिस और सीनियर अफसरों को मौके पर आना पड़ा।@DMKanpur @CmoKanpur pic.twitter.com/yB2QMiTYkv
— विवेक मिश्रा (@VIVEKMIS1) July 9, 2025
❖ हाईकोर्ट का आदेश और प्रशासनिक टकराव
मंगलवार को इस मामले में नया मोड़ आया, जब डॉ. हरिदत्त नेमी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली। अदालत ने उनके निलंबन पर रोक लगा दी, जिसके बाद बुधवार सुबह डॉ. नेमी सीएमओ कार्यालय पहुंच गए और सीधे अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठ गए।
कुछ ही देर बाद, वहां पहले से तैनात नए सीएमओ डॉ. उदय नाथ भी पहुंच गए। दोनों अधिकारियों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर माहौल इतना गरमाया कि डॉ. उदय नाथ ने फोर्स बुलाकर जिलाधिकारी को मामले की पूरी जानकारी दी।
इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें दोनों अफसरों को अपनी-अपनी बात पर अड़े देखा जा सकता है।
❖ तर्क और क़ानूनी पेच
डॉ. हरिदत्त नेमी का कहना है कि चूंकि उन्हें हाईकोर्ट से स्टे मिला है, इसलिए अब वह ही कानपुर के सीएमओ हैं। उन्होंने शासन को आदेश की प्रति भेजने की भी बात कही और कहा कि “कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना अवमानना के दायरे में आता है।”
वहीं दूसरी ओर डॉ. उदय नाथ का कहना है कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के आदेश पर उन्होंने कानपुर में कार्यभार संभाला है और वह विधिवत रूप से नियुक्त सीएमओ हैं। उन्होंने कहा, “मैं प्रशासन के आदेश पर कार्य कर रहा हूं, कोर्ट आदेश की प्रति अभी मेरे पास नहीं है। जब तक शासन से अलग आदेश नहीं आता, मैं कार्य करता रहूंगा।”
❖ डीएम का रुख और सरकार की चुप्पी
पूरे प्रकरण पर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उन्होंने इस पूरे विवाद की जानकारी शासन को भेज दी है। फिलहाल शासन ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
शासन से आदेश न आने तक दो अधिकारी खुद को कानपुर का सीएमओ बता रहे हैं, जिससे प्रशासनिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
❖ अफसरशाही में दो फाड़ और सियासी हलचल
इस विवाद ने सियासी गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है। बताया जा रहा है कि कुछ विधायकों ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया था और मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचा था।
अब जब हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, तो शासन के समक्ष यह चुनौती खड़ी हो गई है कि वह किसे अधिकृत अधिकारी मानता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक शासन एक स्पष्ट आदेश जारी नहीं करता, तब तक कानपुर के स्वास्थ्य महकमे में असमंजस और अस्त-व्यस्तता बनी रहेगी।
❖ स्वास्थ्य सेवाओं पर असर
इस टकराव का सीधा असर कानपुर की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है। जिला अस्पताल से लेकर पीएचसी-सीएचसी तक सभी कर्मचारी असमंजस में हैं कि वह किस सीएमओ के आदेश का पालन करें। स्वास्थ्य विभाग के रोज़मर्रा के कार्यों, फील्ड निरीक्षण, टीकाकरण और मातृ-शिशु कार्यक्रमों पर इसका व्यापक असर देखा जा रहा है।
❖ प्रशासनिक अनुशासन पर सवाल
इस घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या प्रशासनिक अनुशासन अब पूरी तरह चरमराता जा रहा है? जब दो शीर्ष अधिकारी एक ही कुर्सी पर दावा कर रहे हों और फोर्स बुलाने जैसी स्थिति बन जाए, तो आम जनता का भरोसा शासन-प्रशासन पर कैसे बना रहेगा?
यह मामला उत्तर प्रदेश की नौकरशाही की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है — जहां आदेश, सम्मान, सेवा और जिम्मेदारी जैसे मूल सिद्धांतों की अनदेखी हो रही है।
❖ क्या है आगे की राह?
अब पूरा दारोमदार शासन पर है कि वह स्पष्टता लाए और बताए कि कानपुर का वैध सीएमओ कौन है? साथ ही हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए व्यवस्था को पुनः पटरी पर लाया जाए।
यदि यह विवाद लंबा खिंचता है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं — न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था पर, बल्कि आम जनता के भरोसे और प्रशासन की छवि पर भी।
🔶 निष्कर्ष
कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच का यह विवाद न केवल एक प्रशासनिक टकराव है, बल्कि यह उस व्यवस्था का प्रतिबिंब भी है, जिसमें अहंकार, राजनीतिक दबाव और संचार की कमी के कारण नौकरशाही में असमंजस और टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
जनता उम्मीद करती है कि ऐसे संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारी व्यक्तिगत विवादों में उलझने की बजाय जनहित को प्राथमिकता देंगे। शासन को चाहिए कि वह जल्द से जल्द इस विवाद का समाधान करे और एक स्पष्ट आदेश के साथ प्रशासनिक अनुशासन की पुनर्स्थापना करे — ताकि ‘सुशासन’ का दावा ज़मीनी हकीकत में बदला जा सके।

