देहरादून, जुलाई 2025:
उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए वन उसकी आत्मा हैं। यहां की नदियां, जलवायु, जैव विविधता और जनजीवन सीधे तौर पर जंगलों से जुड़े हैं। इस बीच एक बड़ी और सुखद खबर यह है कि उत्तराखंड वन विभाग को कैंपा (CAMPA) योजना के तहत इस बार रिकॉर्ड 439.50 करोड़ रुपये का बजट मिला है। यह पहली बार है जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा भेजी गई संपूर्ण कार्ययोजना को बिना किसी कटौती के स्वीकृति प्रदान की है।
इस बजट से जहां राज्य में वनीकरण को नया विस्तार मिलेगा, वहीं मानव-वन्यजीव संघर्ष, वन क्षेत्रों की सुरक्षा, वनाग्नि प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, जल स्रोतों का पुनरुद्धार और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य तेज़ी से होंगे।
वन विभाग के प्रभावी प्रस्तावों को मिली मंजूरी
वन विभाग द्वारा भेजी गई यह 439.50 करोड़ रुपये की कार्य योजना पूरी तरह से कैंपा के दिशानिर्देशों और मानकों के अनुरूप तैयार की गई थी। यही वजह है कि केंद्र सरकार की ओर से इसे 100% मंजूरी दी गई। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है जब किसी राज्य की संपूर्ण कार्ययोजना को बिना संशोधन के स्वीकार किया जाए।
पिछले वर्षों में बजट आवंटन पर नजर डालें तो:
- वर्ष 2023-24 में 424 करोड़ की योजना भेजी गई थी, लेकिन 383 करोड़ रुपये ही मंजूर हुए थे।
- वर्ष 2024-25 में 408 करोड़ रुपये की योजना के सापेक्ष 369 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली थी।
- जबकि 2025-26 के लिए प्रस्तावित 439.50 करोड़ रुपये की योजना को पूर्ण स्वीकृति प्राप्त हुई है।
यह वन विभाग की नियोजन क्षमता, केंद्र से समन्वय, और ग्राउंड लेवल की तैयारी का प्रमाण है।
किन कार्यों पर खर्च होंगे ये 439.50 करोड़ रुपये?
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस बजट का उपयोग निम्नलिखित प्रमुख कार्यों पर किया जाएगा:
1. वनीकरण और पौधरोपण कार्य:
- राज्य के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जाएगा।
- जैविक विविधता और स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी।
- खाली और क्षतिग्रस्त भूमि पर वनों का पुनर्स्थापन किया जाएगा।
2. मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन:
- ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर वहां सौर बाड़, ट्रेंच, सीसीटीवी निगरानी जैसे उपाय किए जाएंगे जहां मानव और वन्यजीवों के बीच टकराव की संभावना अधिक है।
- पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा देने और रोकथाम हेतु रिस्पॉन्स टीम्स को मजबूत किया जाएगा।
3. वनाग्नि नियंत्रण:
- वनाग्नि (जंगलों में आग) की घटनाओं को रोकने के लिए फायर लाइन, वॉटर टैंक्स, और फायर वॉच टावर्स विकसित किए जाएंगे।
- स्थानीय ग्रामवासियों को प्रशिक्षित कर उन्हें वन सुरक्षा में शामिल किया जाएगा।
4. सामुदायिक भागीदारी:
- वन पंचायतों और इको डेवलपमेंट कमेटियों के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।
- महिला स्व-सहायता समूहों को पौधशालाओं, जल संरक्षण आदि कार्यों से जोड़ा जाएगा।
5. वन संरचना और आधारभूत सुविधाएं:
- वन चौकियों, गश्ती मार्गों, और वन सीमा चिन्हों की मरम्मत और निर्माण।
- ई-गवर्नेंस, जीआईएस मैपिंग, और ड्रोन निगरानी जैसे तकनीकी उपायों को और विकसित किया जाएगा।
उत्तराखंड के लिए क्यों खास है ये बजट?
उत्तराखंड एक अति संवेदनशील इको-ज़ोन में आता है। यहां की 71% भूमि वन क्षेत्र में आती है और यह राज्य ग्लेशियरों, नदियों और जैव विविधता का प्रमुख स्रोत है। बदलते मौसम, प्राकृतिक आपदाएं, और मानव गतिविधियों से जंगलों पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में यह बजट राज्य की पर्यावरणीय सुरक्षा, जल स्रोतों की रक्षा, और स्थायी आजीविका के लिए बेहद अहम साबित होगा।
मुख्यमंत्री और वन मंत्री ने जताई प्रसन्नता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर वन विभाग की सराहना करते हुए कहा कि,
“उत्तराखंड को जो बजट स्वीकृति मिली है, वह हमारे अधिकारियों की मेहनत और केंद्र के साथ बेहतरीन समन्वय का परिणाम है। यह राशि हमारे वन क्षेत्रों को संरक्षित करने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।”
वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि,
“हमारा प्रयास है कि हर गांव और हर व्यक्ति को जंगलों की महत्ता का अहसास हो। कैंपा फंड के माध्यम से हम जंगलों को और सशक्त बनाएंगे।”
पारदर्शिता और निगरानी पर रहेगा जोर
वन विभाग इस बार प्रत्येक कार्य की निगरानी के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित कर रहा है। सभी योजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग, जियो टैगिंग, और स्थानीय निरीक्षण रिपोर्टिंग के माध्यम से काम की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।
निष्कर्ष
उत्तराखंड को मिला यह 439.50 करोड़ रुपये का कैंपा बजट न केवल वन विभाग की बड़ी उपलब्धि है, बल्कि राज्य के पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह बजट जंगलों को सहेजने, वन्य जीवों की रक्षा करने, और स्थानीय ग्रामीणों को वन आधारित रोजगार देने की दिशा में नई उम्मीदें लेकर आया है।

