उत्तराखंड की सियासत में शुक्रवार को बड़ा भूचाल आया जब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया। यह कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते की गई है।
बीते दिनों सुरेश राठौर का नाम एक विवाद में सामने आने के बाद से ही पार्टी के भीतर और बाहर हलचल मच गई थी। उनके द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वह एक महिला के साथ दिखाई दिए थे, ने न सिर्फ उनके निजी जीवन को चर्चा में ला दिया बल्कि भाजपा के लिए भी असहज स्थिति पैदा कर दी थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिस पर राठौर ने जवाब भी दिया था।
🔶 क्या था मामला?
पूर्व विधायक सुरेश राठौर हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला के साथ दिखाई दिए थे। इस दौरान महिला ने उन्हें अपना पति बताया और सार्वजनिक रूप से विवाह की घोषणा की। महिला के इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो गईं, जिनमें वह सुरेश राठौर को अपना पति बताते हुए कई निजी तस्वीरें साझा कर रही थीं।
यह मामला तब और अधिक गंभीर बन गया जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस मुद्दे पर बार-बार पत्रकारों और विपक्ष की ओर से सफाई देनी पड़ी। पार्टी के लिए यह स्थिति काफी असहज थी, क्योंकि मामले का सार्वजनिक असर पार्टी की छवि और अनुशासन पर सवाल खड़े कर रहा था।
पूर्व विधायक सुरेश राठौर भाजपा से छह वर्षों के लिए निष्कासित। उक्रांद पुछना चाहता है कि क्या UCC कानून के तहत कार्रवाई होगी या फिर प्रणव चैंपियन की तरह निष्कासन का ढोंग होगा? अनामिका शर्मा पर स्थिति स्पष्ट करें @BJP4UK#उत्तराखंड_क्रांति_दल pic.twitter.com/kinVoNJkRx
— Uttarakhand Kranti Dal (@ukd2024) June 28, 2025
🔶 पार्टी की प्रतिक्रिया और निर्णय
भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने मामले पर कहा,
“भाजपा किसी के निजी जीवन में दखल नहीं देती, लेकिन जब किसी का निजी मामला सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने लगे, तब पार्टी को कदम उठाना पड़ता है। सुरेश राठौर की हालिया गतिविधियां पार्टी की अनुशासन नीति के खिलाफ थीं और उनके कारण पार्टी को समाज में आलोचना का सामना करना पड़ा।”
इसी के चलते पार्टी ने 22 जून को सुरेश राठौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें 5 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया। राठौर 26 जून को पार्टी कार्यालय पहुंचे और लिखित में जवाब भी सौंपा, लेकिन पार्टी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई।
पार्टी नेतृत्व ने शुक्रवार को एक अहम बैठक के बाद उनके निष्कासन का निर्णय लिया और इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी गई।
भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित। दो शादी करना महंगा साबित हुआ।
— jan awaaz 💯% FB (@JanAwaaz3) June 28, 2025
यूसीसी के उल्लंघन को लेकर उठ रहे थे सवाल। हरिद्वार की ज्वालापुर से विधायक रहे है राठौर, पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे है। pic.twitter.com/dDqmHNbOgf
🔶 राजनीतिक पृष्ठभूमि और राठौर का सफर
सुरेश राठौर हरिद्वार जिले के ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र से 2012 में पहली बार विधायक बने थे। उन्होंने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने और स्थानीय मुद्दों को विधानसभा में उठाने का प्रयास किया था।
हालांकि 2022 के विधानसभा चुनावों में उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद वह पार्टी से थोड़ा अलग-थलग भी दिखाई देने लगे थे। लेकिन पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति बनी रही, जिससे लग रहा था कि वह वापसी की उम्मीद कर रहे थे।
🔶 विपक्ष का वार और भाजपा की जवाबदेही
इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विक्रम रावत ने कहा,
“भाजपा सिर्फ सत्ता की राजनीति करती है, नैतिकता का ढोंग रचती है। जब मामला सार्वजनिक हो गया और आलोचना बढ़ी, तब जाकर पार्टी ने कार्रवाई की। यह सिर्फ दिखावटी अनुशासन है।”
वहीं, पार्टी के भीतर कुछ नेता इस निर्णय को देर से लिया गया कदम मान रहे हैं, लेकिन भाजपा नेतृत्व का कहना है कि पार्टी ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया और अनुशासन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है।
🔶 क्या आगे करेंगे सुरेश राठौर?
सुरेश राठौर ने इस पूरे घटनाक्रम पर फिलहाल कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, सूत्रों की मानें तो वह निष्कासन के फैसले से आहत हैं और आने वाले दिनों में प्रेस कांफ्रेंस कर सकते हैं।
राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि राठौर कुछ क्षेत्रीय दलों से संपर्क में हैं और राजनीतिक विकल्पों की तलाश में हैं।
🔶 सार्वजनिक जीवन में आचरण पर फिर बहस
यह मामला एक बार फिर उस बहस को हवा दे गया है कि जन प्रतिनिधियों के निजी जीवन और सार्वजनिक छवि के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। एक तरफ जनता और पार्टी उनसे नैतिक आदर्श की अपेक्षा रखती है, तो दूसरी ओर व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता भी एक अधिकार है।
साफ है कि जब कोई जनप्रतिनिधि समाज में किसी पार्टी का चेहरा होता है, तो उसकी हर गतिविधि, हर बयान और हर निर्णय जनता और संगठन के प्रति जवाबदेही तय करता है।
🔶 निष्कर्ष
सुरेश राठौर का निष्कासन उत्तराखंड भाजपा के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन जरूरी फैसला साबित हुआ है। यह फैसला एक बार फिर भाजपा की अनुशासन पर सख्ती की नीति को उजागर करता है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा बनाए रखना हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है।

