नैनीताल, 25 जून 2025 — उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर जारी असमंजस की स्थिति अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। मंगलवार को राज्य सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में विशेष अनुरोध करते हुए पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाने के लिए केस को ‘आज ही मेंशन’ किया और जल्द सुनवाई की मांग रखी। अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए मामले की अगली सुनवाई बुधवार, 25 जून को दोपहर 2 बजे के लिए निर्धारित कर दी है।
सरकार ने किया नोटिफिकेशन पेश, कोर्ट बोला — “अब क्या जल्दी है?”
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि उसने 9 जून 2025 को पंचायत चुनावों के लिए नई आरक्षण नियमावली तैयार की थी और उसका गजट नोटिफिकेशन 14 जून को प्रकाशित हो गया था। लेकिन अदालत में पिछली सुनवाई के समय यह सूचना “कम्युनिकेशन गैप” की वजह से पेश नहीं की जा सकी।
इस पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा:
“इसमें इतनी जल्दी क्यों? जब एक साल से ज़्यादा समय से चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, तब अब अचानक क्या आपातकाल आ गया है? कोर्ट पहले भी कई बार चुनाव कराने के आदेश दे चुका है, जिनका पालन नहीं हुआ।”
कोर्ट में सरकार की मुश्किलें बढ़ीं, याचिकाकर्ताओं ने उठाए सवाल
मंगलवार को हुई सुनवाई में दीपिका किरौला और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं भी सूचीबद्ध थीं। अदालत ने फैसला लिया कि पंचायत चुनावों से संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ बुधवार दोपहर 2 बजे सुना जाएगा।
सरकार की ओर से पेश किए गए नोटिफिकेशन के बावजूद अदालत ने फिलहाल चुनाव प्रक्रिया पर लगी स्थगन (रोक) को बरकरार रखा है। इससे यह स्पष्ट है कि न्यायालय आरक्षण नियमावली और सरकार की विलंबित प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं है।
क्या है मामला? क्यों उलझे पंचायत चुनाव?
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव लंबे समय से स्थगित हैं। 2024 में ही पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया था लेकिन राज्य सरकार ने अब तक चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू नहीं की। यह मुद्दा तब और गंभीर हो गया जब सरकार ने 9 जून और 11 जून 2025 को दो नई आरक्षण नियमावलियां जारी कर दीं।
इन नियमावलियों में सरकार ने पहले के आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित कर दिया, और नया रोस्टर लागू कर उसे ही “प्रथम गणना” मानते हुए इस चुनाव से लागू करने की बात कही।
आरक्षण नीति पर उठे सवाल, हाईकोर्ट में 15 से अधिक याचिकाएं दाखिल
बागेश्वर निवासी गणेश कांडपाल और अन्य याचिकाकर्ताओं ने इन आरक्षण नियमावलियों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाओं में कहा गया है कि राज्य सरकार का यह फैसला पूर्व नियोजित और राजनीति से प्रेरित है, जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
कई याचिकाओं में यह भी आरोप लगाया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 243D और 243T के तहत निर्धारित आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया है। खासकर, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने की कोशिश की गई है।
राजनीतिक सरगर्मी तेज, विपक्ष ने साधा निशाना
पंचायत चुनावों की देरी और नियमावली को लेकर उठे विवाद ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने और ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता खत्म करने का आरोप लगाया है।
विपक्षी दल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा:
“यह पूरी प्रक्रिया सरकार की हठधर्मिता को दर्शाती है। पहले चुनाव टाले गए और अब आरक्षण नीति को अचानक बदलकर जनता के अधिकारों पर प्रहार किया जा रहा है।”
पंचायत प्रतिनिधियों में बेचैनी, ग्राम स्तर पर असमंजस
पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण विकास से जुड़े लोग चुनाव में देरी और नियमावली विवाद से परेशान हैं। ग्राम प्रधानों, बीडीसी, और जिला पंचायत सदस्यों की सीटें रिक्त पड़ी हैं, जिससे गांवों में विकास कार्य ठप हो गए हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि जब तक चुनाव नहीं होंगे, तब तक स्थानीय समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। कई गांवों में पेयजल, सड़क, और शिक्षा जैसी मूलभूत सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।
क्या कहता है कानून?
भारत का संविधान पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा देता है और प्रत्येक राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पंचायत चुनाव समय पर हों। संविधान के अनुसार, पंचायतों का कार्यकाल 5 साल से अधिक नहीं हो सकता, और चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले कराना अनिवार्य होता है।
इस लिहाज से उत्तराखंड सरकार की चुनाव प्रक्रिया में देरी पर संवैधानिक सवाल खड़े होते हैं।
अगली सुनवाई निर्णायक, कोर्ट का फैसला बनेगा मार्गदर्शक
अब सबकी नजरें बुधवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि अदालत न केवल आरक्षण नियमावली की वैधता पर विचार करेगी, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगी कि सरकार को कब और कैसे पंचायत चुनाव कराने हैं।
यह फैसला न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है, जहां पंचायत चुनावों को लेकर अनिश्चितता और कानूनी विवाद सामने आते हैं।
निष्कर्ष: लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पर संकट?
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भारत के लोकतंत्र की नींव माने जाते हैं। लेकिन जब इन्हीं चुनावों में देरी और आरक्षण को लेकर विवाद उठते हैं, तो यह पूरी प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है।
उत्तराखंड में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट किस दिशा में फैसला देता है, और क्या सरकार उस फैसले का सम्मानपूर्वक और समयबद्ध पालन करती है।

