देहरादून/नैनीताल, 23 जून 2025 — उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर तब अचानक ब्रेक लग गया जब नैनीताल हाईकोर्ट ने सोमवार को इन चुनावों पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। राज्य में पहले से आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन आरक्षण को लेकर उठे विवाद ने चुनावी प्रक्रिया को असमंजस में डाल दिया है। हाईकोर्ट का यह निर्णय पंचायती राज विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, वहीं सरकार इस आदेश को चुनौती देने की तैयारी में जुट गई है।
मामला क्या है?
उत्तराखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। लेकिन इसी दौरान नैनीताल हाईकोर्ट में चार याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल याचिका ने पूरे चुनावी शेड्यूल को झटका दे दिया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनावों के लिए जो आरक्षण रोस्टर तैयार किया है, वह विधिसम्मत नहीं है क्योंकि इसके लिए अभी तक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।
हाईकोर्ट ने सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की कार्यवाही को अधूरी करार दिया और आरक्षण प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण का निर्धारण एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, इसलिए कोर्ट के इस निर्णय ने संपूर्ण चुनावी कार्यक्रम की वैधता पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।
हाईकोर्ट की टिप्पणी और आदेश
नैनीताल हाई कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्यक्रम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने आरक्षण का रोस्टर शून्य करने और तीन चार कार्यकाल से रिजर्व चली आ रही सीटों को फिर से आरक्षित करने पर सरकार से जवाब तलब किया है।#Uttarakhand #panchayatelection… pic.twitter.com/uGyn1UXVOw
— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) June 23, 2025
नैनीताल हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक पंचायती राज विभाग द्वारा आरक्षण नियमावली और आरक्षण रोस्टर का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, तब तक आरक्षण की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में आरक्षण व्यवस्था एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें पारदर्शिता और विधिकता अत्यंत आवश्यक है।
इस आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग को झटका लगा है क्योंकि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन, आरक्षण निर्धारण और मतदाता सूची का पुनरीक्षण जैसे कार्य शुरू हो चुके थे।
सरकार की प्रतिक्रिया
हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद राज्य सरकार की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने केवल गजट नोटिफिकेशन की अनुपलब्धता के आधार पर आरक्षण पर रोक लगाई है, न कि पूरी चुनावी प्रक्रिया पर।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) की प्रक्रिया गतिमान है। माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा वर्तमान में पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पर अंतरिम आदेश (स्थगन) पारित किया गया है, जिसका अनुपालन किया जा रहा है।
— Office Of Pushkar Singh Dhami (@OfficeofDhami) June 23, 2025
सचिव… pic.twitter.com/a5TsxaE4t1
उन्होंने कहा, “हम पूरी तरह तैयार हैं। रुड़की स्थित भारत सरकार की प्रेस से आज ही गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कल यानी 24 जून को हम पुनः नैनीताल हाईकोर्ट में इस स्टे को हटवाने के लिए याचिका दायर करेंगे।”
चंद्रेश यादव का दावा है कि विभाग ने आरक्षण रोस्टर तैयार करने में सभी प्रक्रियात्मक शर्तों का पालन किया है, लेकिन तकनीकी तौर पर गजट नोटिफिकेशन की देरी ने बाधा उत्पन्न की है। यह महज एक प्रक्रियागत त्रुटि है जिसे समय रहते ठीक कर लिया जाएगा।
चुनाव आयोग की चुप्पी
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अब तक कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि आयोग फिलहाल कानूनी सलाह ले रहा है और कोर्ट के आदेश की प्रति का अध्ययन कर रहा है। यह देखा जा रहा है कि क्या चुनावी प्रक्रिया में कोई और कानूनी अड़चन आ सकती है या नहीं।
याचिकाकर्ताओं के आरोप
चार याचिकाकर्ताओं ने याचिका में स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि पंचायती राज विभाग ने कुछ वर्गों को अनुचित रूप से वंचित रखा है और कुछ वर्गों को असंगत रूप से लाभ दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, रोस्टर में सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया और आरक्षण का निर्धारण मनमाने ढंग से किया गया।
उन्होंने कहा कि अगर ऐसे रोस्टर के आधार पर चुनाव होते हैं तो यह संविधान के आरक्षण प्रावधानों के खिलाफ होगा और सामाजिक संतुलन को प्रभावित करेगा।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
राज्य की विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा है कि यह सरकार की लापरवाही का जीता-जागता प्रमाण है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा, “जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी, तब गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं लाया गया? सरकार की निष्क्रियता के कारण अब पूरा चुनाव अधर में लटक गया है।”
आप पार्टी और बसपा ने भी प्रेस बयान जारी कर इस मुद्दे को राज्य सरकार की ‘प्रशासनिक असफलता’ बताया है।
क्या होगा आगे?
सरकार का कहना है कि गजट नोटिफिकेशन 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाएगा और स्टे हटवाने के लिए हाईकोर्ट में पुनः याचिका दायर की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोर्ट इतनी शीघ्रता से स्टे हटाने की अनुमति देगा? क्या याचिकाकर्ता इस नए नोटिफिकेशन को स्वीकार करेंगे या उसमें भी खामियां खोजी जाएंगी?
यदि कोर्ट स्टे हटाने से इनकार करता है तो चुनाव प्रक्रिया की पूरी समय-सीमा प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन और प्रशासनिक गतिविधियों की बाधा की आशंका भी उत्पन्न हो सकती है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब पूरी चुनावी प्रक्रिया पर असर डाल रहा है। जहां एक ओर सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी कर जल्दबाजी में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि चुनावी प्रक्रियाएं बिना कानूनी वैधता के नहीं चल सकतीं।

