देहरादून/गैरसैंण, 21 जून 2025
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली योग नीति को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। राज्य सरकार की इस पहल को योग और आयुर्वेद की दृष्टि से क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य न केवल राज्य को योग और वैलनेस के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है, बल्कि इसे एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना भी है।
गैरसैंण विधानसभा में हुआ ऐतिहासिक ऐलान
21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत रूप से देश की पहली योग पॉलिसी की अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही योग नीति के क्रियान्वयन की औपचारिक शुरुआत हो गई।
मुख्यमंत्री ने कहा, “उत्तराखंड को योग की जन्मस्थली माना जाता है। अब हम इसे योग और वैलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। यह नीति केवल औपचारिक दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे राज्य के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग की दिशा में एक ठोस पहल है।”
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दो वर्षों की तैयारी के बाद मिली मंजूरी
उत्तराखंड में योग नीति लागू करने की योजना वर्ष 2023 से ही बनाई जा रही थी। उस वर्ष राज्य में आयुष नीति लागू होने के बाद आयुष विभाग ने योग नीति की दिशा में गंभीर प्रयास शुरू कर दिए थे।
प्रारंभ में तैयार किए गए ड्राफ्ट में कुछ तकनीकी कमियां और व्यावहारिक जटिलताएं थीं, जिस कारण से उसे शासन से वापस लौटा दिया गया। आयुष विभाग ने फीडबैक के आधार पर नीति को पुनः संशोधित किया और व्यापक शोध व परामर्श के बाद इसका अंतिम मसौदा तैयार किया गया।
देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती सदियों से योग और आयुष की तपस्थली रही है — जहाँ से स्वास्थ्य और शांति का संदेश समूचे विश्व तक पहुंचा है। आज भी यह प्रदेश सकारात्मक ऊर्जा का केन्द्र बनकर मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। आइए, इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर यह संकल्प लें कि हम… pic.twitter.com/vanBBdqnu9
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यह मसौदा 28 मई 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया गया, जहां इसे सर्वसम्मति से स्वीकृति मिल गई।
नीति के प्रमुख बिंदु
उत्तराखंड की योग नीति को बहुआयामी दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य केवल योग को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि उससे जुड़े शिक्षा, पर्यटन, रोजगार, अनुसंधान और स्वास्थ्य क्षेत्रों को भी मजबूत करना है। नीति के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
मुख्यमंत्री आवास परिसर में गुरुवार को योगाभ्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी योग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को योग को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।… pic.twitter.com/fMH6Gy4VWp
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) June 19, 2025
- राज्य स्तरीय योग बोर्ड का गठन: योग शिक्षा, योग गुरुओं का पंजीकरण, योग संस्थानों का नियमन और प्रमाणन का कार्य इस बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा।
- शिक्षा में योग: स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में योग को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके लिए योग्य प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
- योग पर्यटन को बढ़ावा: ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जैसे स्थानों को ‘योग वैलनेस डेस्टिनेशन’ के रूप में विकसित किया जाएगा। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु विशेष पैकेज और प्रचार अभियान चलाए जाएंगे।
- प्रशिक्षण और रिसर्च सेंटर: राज्य में योग प्रशिक्षण संस्थानों और शोध केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इन्हें विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।
- आर्थिक सहायता और योजनाएं: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में योग प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। योग आधारित स्टार्टअप्स और संस्थानों को सब्सिडी और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
- आयुष और योग का समन्वय: आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के साथ समन्वय कर योग चिकित्सा को चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा।
स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार
योग नीति से उत्तराखंड के युवाओं को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। योग प्रशिक्षक, रिसर्च स्कॉलर, वेलनेस काउंसलर, पर्यटन मार्गदर्शक, डिजिटल योग प्लेटफ़ॉर्म डेवलपर जैसे कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खुलेंगे। इसके अलावा नीति में महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को प्राथमिकता देने का भी प्रावधान किया गया है।
वैश्विक मंच पर उत्तराखंड की पहचान होगी मजबूत
उत्तराखंड की सरकार का मानना है कि इस नीति से राज्य को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान मिलेगी। दुनिया भर में योग के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, उत्तराखंड ‘योग एक्सपोर्ट हब’ बन सकता है। यहां से प्रशिक्षित योग गुरुओं को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भेजा जा सकेगा।
इसके अलावा राज्य सरकार संयुक्त राष्ट्र, WHO, और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों से सहयोग प्राप्त करने की दिशा में भी कार्य करेगी।
राजनीतिक और सामाजिक हलकों में सराहना
मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और योग संस्थानों ने इस नीति का स्वागत किया है। विपक्षी दलों ने भी इस पहल को सकारात्मक बताया है, हालांकि उन्होंने इसके क्रियान्वयन को पारदर्शी और समयबद्ध रखने की मांग की है।
वरिष्ठ योगाचार्य स्वामी वेदभारती ने कहा, “उत्तराखंड की इस पहल से योग के वैश्विक स्वरूप को और विस्तार मिलेगा। योग को केवल आसनों तक सीमित न रखकर जीवनशैली के रूप में अपनाना ही इसकी सफलता है।”
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू की गई यह योग नीति न केवल राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का प्रयास है, बल्कि इसे आधुनिक विकास से जोड़ने की एक दूरदर्शी योजना भी है। यदि यह नीति जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो न केवल उत्तराखंड, बल्कि पूरा देश योग और वैलनेस के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकता है।

