विकासनगर/चकराता, 18 जून 2025 — उत्तराखंड के चकराता विधानसभा क्षेत्र के विधायक कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह बुधवार को अपने समर्थकों के साथ चकराता के त्यूणी थाना पहुंचे और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए थाने का विरोध मार्च किया। सैकड़ों समर्थकों के साथ विधायक ने त्यूणी थाने का घेराव कर नारेबाजी की और थाने की कार्यप्रणाली में पुलिसकर्मियों द्वारा की गई कथित बर्बरता और भ्रष्टाचार के आरोपों को दोहराया।
👮♂️ घटना की पृष्ठभूमि: जवान के साथ मारपीट का आरोप
पिछले कुछ दिनों से चकराता क्षेत्र में तहलका मचाने वाला मामला है कि त्यूणी थाना पुलिस ने गश्त या चेकिंग के दौरान एक सेना जवान के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की है। इस घटना ने स्थानीय माहौल को तनावपूर्ण बना दिया, जिससे विधायक प्रीतम सिंह सहित ग्रामीणों और स्थानिय नागरिकों में व्यापक आक्रोश उत्पन्न हो गया।
लोकतंत्र में पुलिस प्रशासन की इस तरह की तानाशाह व बर्बर कार्यशैली और गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। आज ये मात्र एक सांकेतिक धरना है, हम सैन्य जवानों के सम्मान की लड़ाई को सड़क से सदन तक और न्यायपालिका में भी लड़ने का कार्य करेंगे।#उत्तराखंड pic.twitter.com/00BvkKPFNt
— Pritam Singh (@incpritamsingh) June 18, 2025
विधायक और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जवान की गाड़ी को रोका गया था और जब यात्रा कर रहे युवा ने अपना पहचान पत्र (सेना की आईडी) दिखाया, तब पुलिसकर्मियों ने ना केवल उसकी पहचान की अस्वीकार की, बल्कि कहा जाता है कि उन्हें बर्बरता से पीटा गया, जिसमें टॉर्च से सिर पर वार करने की भी बात सामने आई है।
✋ थाने का घेराव और नारेबाजी
बुधवार सुबह साढ़े दस बजे से विधायक प्रीतम सिंह और उनके समर्थकों ने त्यूणी थाना का घेराव शुरू किया। प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में तख्तियां लेकर “पुलिस होश में आ”, “देशभक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं”, और “त्यूणी थाना से हटाओ भ्रष्टाचार” जैसे नारे लगा रहे थे।
सेना के जवान श्री दीपक थापा के साथ नशे में धुत्त होकर बर्बरतापूर्वक मारपीट करने वाले त्यूणी थाने के एसएचओ व अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ शासन व प्रशासन द्वारा कानूनी कार्यवाई नहीं किये जाने पर आज विरोध प्रकट करने के लिये स्थानीयजनों के साथ त्यूणी थाने के घेराव के लिये प्रस्थान। pic.twitter.com/av2CTKSvQ3
— Pritam Singh (@incpritamsingh) June 18, 2025
विधायक का कहना था,
“हम किसी भी स्थिति में आज तक जवानों को अपमानित नहीं होने देंगे। अगर यह साबित हुआ कि पुलिस ने जवान के साथ मारपीट की है, तो दोषी पुलिस कर्मी बख्शे नहीं जाएंगे।”
🛑 पुलिस की कार्रवाई: सस्पेंड हुए दो कर्मी
इस घटना के बाद पुलिस विभाग ने दूसरे दिन ही दो पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। यह कदम प्रदर्शनकारियों की नाराजगी शांत करने के प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन सस्पेंशन से भी विधायक और इलाके का जनता संतुष्ट नहीं है।
विधायक ने कहा, “दो निलंबित होने भर से सजा होती है क्या? दोषियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट तक जाएंगे।”
⚖️ विधायक का एलान: उच्च स्तर तक होगा मामला
विधायक प्रीतम सिंह ने स्पष्ट किया कि यह मामला सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई तक सिमटने नहीं दिया जाएगा। वे इस मामले को राज्य विधानसभा में चर्चा के रूप में उठाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे।
उन्होंने चेतावनी दी,
“अगर मामूली कार्रवाई से मामला खत्म समझा गया, तो न्याय की उम्मीद भी खो जाएगी। हमें जवान और जनता की मानहानि सहेता नहीं। उच्च न्यायालय से लेकर संसद तक ये मुद्दा हम उठाएंगे।”
👥 स्थानीय जनप्रतिबिंब और भावनाएं
स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली, यातायात निरीक्षण के दौरान उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के आरोप भी दोहराए और समर्थन जताया कि विधायक ने उचित कदम उठाया है। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने का आश्वासन दिया है।
एक स्थानीय निवासी सुनीता देवी ने कहा,
“यह सिर्फ जवान का मामला नहीं है; यह हम साधारण नागरिकों के साथ हो रही पुलिसिया मनमानी का प्रतिनिधित्व करता है।”
🔎 जांच की दिशा: प्रशासक ने कहा कार्रवाई होगी
जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विषय की परिचालन समीक्षा और स्वतः संज्ञान में मामलों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अत्याचार की कोई गुंजाइश नहीं कि पुलिस पर असत्य आरोप नहीं चलेगा। जो भी दोषी होंगे, उनका अनुशासनात्मक कार्रवाई के अलावा कानूनी जवाबदेही भी होगी।
🗳️ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और आगामी राजनीति की दिशा
यह मामला राजनीति के दृष्टिकोण से भी छाया हुआ है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही स्थानीय नेताओं और संगठनात्मक कार्यकर्ताओं का जनहित में आवाज उठाना राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन गया है। राजनीति और प्रशासन की टकराहट की संभावना भी बनी हुई है।
ज्ञात रहे कि विधायक का इस तरह का रुख भाजपा बनाम कांग्रेस की स्थानीय चुनावी रणनीति से मेल खाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जवान और आम आदमी की प्रतिष्ठा मामले को राजनीतिक धार दे रही है।
✅ निष्कर्ष: साहस या प्रदर्शन?
उपरान्त दो निलंबित पुलिसकर्मियों एवं विधायक के हठ का असर अभी अज्ञात है। लेकिन इमरजेंसी और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी वाली पुलिस, विधानसभा, और न्यायपालिका – तीनों की भूमिका इस मामले में परीक्षण के दौर से गुजर रही है।

