कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में डीएम और सीएमओ के बीच चल रहे लंबे समय से विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। नौकरशाही के इस टकराव में अब सियासी दखल भी शुरू हो गया है। एक ओर जहां प्रशासनिक स्तर पर इस मामले की पड़ताल की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अब जनप्रतिनिधि खुलकर सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी के समर्थन में सामने आ गए हैं।
रविवार और सोमवार को दो दिनों के भीतर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, भाजपा एमएलसी अरुण पाठक और विधायक सुरेंद्र मैथानी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र भेजकर सीएमओ के कार्यों की सराहना की है और उन्हें कानपुर नगर में ही बनाए रखने का आग्रह किया है। यह पहला अवसर है जब इस विवाद में खुलकर जनप्रतिनिधियों ने किसी एक पक्ष का समर्थन करते हुए सरकार से सीधा हस्तक्षेप करने की मांग की है।
क्या है पूरा मामला?
पिछले कुछ समय से कानपुर नगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. हरिदत्त नेमी और जिलाधिकारी (DM) के बीच कामकाज को लेकर मतभेद की बातें सामने आ रही थीं। सूत्रों के अनुसार, दोनों अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी और कुछ प्रशासनिक निर्णयों को लेकर असहमति रही है। इस विवाद ने तब तूल पकड़ा जब अधिकारियों के बीच पत्राचार और आरोप-प्रत्यारोप की बातें मीडिया तक पहुंचीं।
#kanpur#कानपुर के दिग्गज नेता एक CMO को बचाने के लिए जितने पत्र लिख रहे हैं अगर शहर के विकास के लिए भी उतने पत्र लिखे होते तो शायद कानपुर की दशा कुछ और होती
— Simer Chawla (@Simerchawla20) June 16, 2025
भ्रष्टाचार के कई मामलों में आरोपी, कथित ऑडियो मैं @DMKanpur को भला बुरा कहने वाले CMO हरिदत्त नमी के "डिफेंस सिस्टम"… pic.twitter.com/FuEdtiKP05
हालांकि, प्रशासनिक स्तर पर अब तक किसी तरह की आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन अब जब राजनीतिक प्रतिनिधि स्वयं सीएमओ के पक्ष में उतर आए हैं, तो मामला और भी गंभीर और चर्चित हो गया है।
विधानसभा अध्यक्ष ने रखा पक्ष, लिखा समर्थन पत्र
कानपुर नगर से विधायक और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने डॉ. हरिदत्त नेमी के समर्थन में रविवार को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र लिखा। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि “सीएमओ डॉ. नेमी का आम जनता के प्रति व्यवहार सहज और सहयोगात्मक है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का कुशलता से निर्वहन किया है और समयबद्ध तरीके से कार्यों को अंजाम दिया है।”
महाना ने पत्र में आगे कहा कि, “जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की भावनाओं को देखते हुए सीएमओ को कानपुर नगर में ही तैनात रखने पर विचार किया जाना चाहिए। उनके काम में पारदर्शिता है और वे स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में पूरी लगन से लगे हैं।”
भाजपा एमएलसी अरुण पाठक का भी समर्थन
सीएमओ के पक्ष में दूसरा समर्थन सोमवार को मिला जब भाजपा एमएलसी अरुण पाठक ने भी डिप्टी सीएम को पत्र भेजा। अरुण पाठक ने अपने पत्र में सीएमओ की कार्यशैली की सराहना करते हुए लिखा कि, “डॉ. हरिदत्त नेमी आम जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ बेहद सौम्य और सहयोगात्मक व्यवहार करते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में लाए जा रहे सुधारों और योजनाओं को वे पूरी गंभीरता से क्रियान्वित कर रहे हैं।”
पाठक ने यह भी आग्रह किया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए डॉ. नेमी का तबादला न किया जाए और उन्हें कानपुर में ही अपनी सेवा देने का अवसर दिया जाए।
विधायक सुरेंद्र मैथानी ने भी दिया समर्थन
तीसरा समर्थन गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र मैथानी की ओर से आया। विधायक मैथानी ने भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर कहा कि “डॉ. नेमी के नेतृत्व में कानपुर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। उनकी कार्यशैली योजनाबद्ध और जनहित में है। ऐसे अधिकारी का स्थानांतरण उचित नहीं होगा।”
तीनों नेताओं ने इस बात पर एकराय जताई कि यदि प्रशासनिक स्तर पर मतभेद हैं, तो उन्हें बातचीत और समन्वय से सुलझाया जाना चाहिए न कि तबादले के माध्यम से।
राजनीतिक हस्तक्षेप का बढ़ता दबाव?
यह पहला मौका नहीं है जब किसी प्रशासनिक विवाद में राजनेताओं ने दखल दिया हो, लेकिन जिस तरह से तीन प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने एक सुर में सीएमओ का समर्थन किया है, वह स्पष्ट संकेत देता है कि यह मामला अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं रह गया है।
सियासी गलियारों में यह चर्चा भी चल रही है कि सीएमओ का स्थानांतरण यदि हुआ, तो यह न केवल अधिकारियों के बीच मनोबल पर असर डालेगा बल्कि सरकार के भीतर चल रहे समन्वय की स्थिति पर भी सवाल खड़े करेगा।
क्या बोले विशेषज्ञ?
प्रशासनिक मामलों के जानकारों का मानना है कि जब किसी जिले के दो शीर्ष अधिकारी – डीएम और सीएमओ – के बीच सार्वजनिक रूप से असहमति हो, तो इससे न केवल विभागीय कार्य प्रभावित होते हैं, बल्कि आम जनता का भरोसा भी कमजोर होता है। ऐसे मामलों में शासन को बीच-बचाव करके संतुलन बनाना चाहिए।
राजनीतिक हस्तक्षेप पर विशेषज्ञों की मिली-जुली राय है। कुछ इसे सकारात्मक समर्थन मानते हैं, वहीं कुछ इसे ‘सरकारी कामकाज में अनावश्यक दबाव’ के रूप में देखते हैं।
सीएमओ की प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई सामने
डॉ. हरिदत्त नेमी की ओर से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया गया है। हालांकि उनके समर्थन में आए नेताओं के मुताबिक, वे अपने कार्य में व्यस्त हैं और विवाद से खुद को अलग रखे हुए हैं। उनका ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर केंद्रित है।
सरकार की अगली रणनीति क्या होगी?
अब जब मामला सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक पहुंच चुका है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस विवाद को कैसे सुलझाती है। क्या सीएमओ का तबादला होगा, या जनप्रतिनिधियों के समर्थन को देखते हुए उन्हें यथावत तैनाती दी जाएगी?
वर्तमान में प्रदेश सरकार की छवि “स्थिर प्रशासन और जनसेवा” की रही है। ऐसे में किसी भी निर्णय से पहले सभी पहलुओं का मूल्यांकन जरूरी है।
निष्कर्ष
डीएम-सीएमओ विवाद के इस नए अध्याय में जहां एक ओर प्रशासनिक गरिमा की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों का समर्थन यह दर्शाता है कि डॉ. हरिदत्त नेमी ने न केवल सरकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर पहुंचाया है, बल्कि जनप्रतिनिधियों के साथ भी बेहतर तालमेल बनाया है।

