उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। करीब ढाई घंटे चली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद छह बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा और धन सिंह रावत समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने मीडिया को कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी और बताया कि ये फैसले राज्य के विकास, आपदा प्रबंधन, जैव प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण और पर्यटन को गति देने के लिहाज से बेहद अहम हैं।
प्रदेश के समग्र विकास हेतु कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। pic.twitter.com/X3ewf5rtYf
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 11, 2025
🧬 जैव प्रौद्योगिकी परिषद के नियमों को मिली मंजूरी
बैठक में सबसे पहला फैसला उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़ा था। परिषद के तहत दो शोध केंद्र पहले से बनाए गए थे, लेकिन इनमें कार्यरत कर्मचारियों के लिए कोई स्पष्ट सेवा नियम नहीं थे। इस कमी को दूर करते हुए अब विभागीय सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है, जिससे शोध कार्य और कार्मिक प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी।
⛏️ खनन विभाग में 18 नए पद स्वीकृत
औद्योगिक विकास एवं खनन विभाग के अंतर्गत बागेश्वर क्षेत्र में निरीक्षण और प्रशासनिक कार्यों को सुदृढ़ करने के लिए 18 नए पदों के सृजन को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इससे क्षेत्रीय कार्यालयों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और खनन गतिविधियों की निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।
🌊 53 किमी क्षेत्र बाढ़ परिक्षेत्र घोषित
राज्य सरकार ने उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के तहत एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत देहरादून के भट्टाफॉल से लेकर आसन बैराज तक लगभग 53 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को आधिकारिक रूप से बाढ़ परिक्षेत्र घोषित किया गया है। यह फैसला जलप्रबंधन, आपदा से सुरक्षा और शहरी विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
🏗️ बाढ़ परिक्षेत्र में निर्माण कार्यों को मंजूरी
रिस्पना और बिंदाल नदियों के बाढ़ परिक्षेत्र में अब कुछ विशेष निर्माण कार्यों को अनुमति दी गई है। इनमें एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), एलिवेटेड रोड की नींव और संरचनाएं, रोपवे टावर, मोबाइल टावर और हाई टेंशन विद्युत लाइनों का निर्माण शामिल है। इस कदम से न केवल शहरी ढांचे का विकास होगा, बल्कि पर्यावरणीय मानकों का भी ध्यान रखा जाएगा।
🏨 पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन होंगे विश्व स्तरीय गेस्ट हाउस
कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लोक निर्माण विभाग (PWD) के निरीक्षण भवनों को लेकर किया गया है। राज्य के पांच प्रमुख स्थलों—रानीखेत, उत्तरकाशी, दुगलबित्ता, हर्षिल और ऋषिकेश—में स्थित इन निरीक्षण भवनों को PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत विश्वस्तरीय गेस्ट हाउस के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी और राज्य के पर्यटन उद्योग को नया आयाम मिलेगा।
👩👧 महिला सशक्तिकरण विभाग को सेस राशि खर्च की अनुमति
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को आबकारी विभाग से प्राप्त एक प्रतिशत सेस की राशि के उपयोग के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। यह धनराशि अब महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और संरचनात्मक विकास कार्यों में प्रयोग की जा सकेगी।
📌 फैसलों का समेकित प्रभाव
इन छह फैसलों का सीधा असर राज्य की बुनियादी संरचना, पर्यावरणीय संतुलन, महिला सशक्तिकरण, अनुसंधान एवं विकास और आपदा प्रबंधन पर पड़ेगा। कैबिनेट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार विकास कार्यों के साथ-साथ पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
इन फैसलों से यह भी स्पष्ट होता है कि धामी सरकार अपने वादों को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, खासकर बाढ़ सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर मुद्दों पर।
🔍 निष्कर्ष
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि सुशासन और विकास उसके प्रमुख एजेंडे में शामिल हैं। जैव प्रौद्योगिकी से लेकर बाढ़ सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण तक, विविध क्षेत्रों में लिए गए निर्णय राज्य को आगे ले जाने की दिशा में सार्थक प्रयास हैं।

