देहरादून, 11 जून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य में पंचायत चुनावों की तैयारियों को अंतिम रूप देने और आगामी चुनाव कार्यक्रमों को लेकर सरकार की मंशा साफ करने के लिहाज से इस बैठक को निर्णायक माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में कई ऐसे प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है, जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हैं और जिनका क्रियान्वयन शासन की छवि पर भी प्रभाव डाल सकता है।
पंचायत चुनावों को लेकर बढ़ी सक्रियता
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की सक्रियता पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ी है। शासन ने हाल ही में पंचायतों में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला आने वाले चुनाव की तैयारियों को पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग ने आरक्षण से संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। 19 जून को आरक्षण प्रस्ताव उत्तराखंड शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा जाएगा। इस संदर्भ में आज की कैबिनेट बैठक बेहद निर्णायक साबित हो सकती है।
गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने भी पंचायत चुनावों से संबंधित रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आज की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यह रिपोर्ट पंचायत चुनावों की समय-सीमा, प्रक्रिया और चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करने से संबंधित सुझावों पर आधारित है। इसके आधार पर सरकार आगामी चुनाव की अधिसूचना की रूपरेखा तय कर सकती है।
जनकल्याण से जुड़े प्रस्तावों पर भी नजर
धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज,शिक्षा विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और प्रिंसिपल पद की नियुक्ति नियमावली में संशोधन का आ सकता प्रस्ताव,सचिवालय में 11 बजे से शुरू होगी मीटिंग।#Uttarakhand #cmdhami pic.twitter.com/HKPACIyXn5
— News18 Uttarakhand (@News18_UK) June 11, 2025
आज की बैठक में पंचायत चुनावों के अलावा कई अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा और निर्णय की संभावना है। इनमें प्रमुख रूप से आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव शामिल है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्तावित इस योजना के अनुसार, अब आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड या राशन कार्ड के अतिरिक्त परिवार रजिस्टर की नकल को भी मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इससे उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनके पास अन्य आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं लेकिन वे सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को देखते हुए रोगी कल्याण समिति (Patient Welfare Committee) के गठन को भी हरी झंडी मिलने की संभावना है। इस प्रस्ताव के तहत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी, जो स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी, बजट के उपयोग और आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करेगी।
शिक्षा विभाग की ट्रांसफर नीति में आएगा बदलाव
बैठक में एक और बड़ा प्रस्ताव शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने को लेकर है। लंबे समय से शिक्षक संगठनों द्वारा स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की जा रही थी। शिक्षा विभाग ने इस विषय में एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें ट्रांसफर आवेदन, वरीयता सूची, मेरिट आधार पर चयन और आदेश निर्गमन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित करने की योजना है। यह कदम विभाग में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ स्थानांतरण प्रक्रिया में भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने में मददगार साबित हो सकता है।
सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्था के तहत शिक्षकों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड करनी होगी और विभाग द्वारा तैयार की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा। यह प्रक्रिया सत्र के मध्य नहीं बल्कि एक निश्चित समय पर संचालित की जाएगी, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।
अन्य संभावित प्रस्ताव
आज की कैबिनेट बैठक में कुछ और अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है, जिनमें शहरी और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं भी शामिल हैं। सरकार की योजना है कि जिला योजनाओं को ब्लॉक स्तर तक पहुंचाया जाए ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं तैयार की जा सकें। इसके लिए वित्त विभाग और योजना विभाग के संयुक्त प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है।
वहीं, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण और ठोस कचरा प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त बजट स्वीकृति का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। इस विषय में पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के बीच समन्वय को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त समिति के गठन की भी बात कही जा रही है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, आज की धामी कैबिनेट बैठक न केवल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संदर्भ में बल्कि जनता से सीधे जुड़े कई अहम मसलों पर फैसले लेने वाली बैठक साबित हो सकती है। चुनावी दृष्टिकोण से जहां पंचायत चुनावों का कार्यक्रम और आरक्षण तय किया जाएगा, वहीं प्रशासनिक दृष्टिकोण से आयुष्मान कार्ड, शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया, रोगी कल्याण समिति जैसी योजनाओं पर निर्णय लिए जा सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बैठक समाप्त होने के बाद कौन-कौन से प्रस्तावों को अंतिम मुहर मिलती है और सरकार किस दिशा में अपनी नीतियों को आगे बढ़ाती है।

