इन दिनों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में पेयजल की भारी किल्लत देखी जा रही है। डीएल रोड, करनपुर, नालापानी चौक जैसे व्यस्त क्षेत्रों में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने जल निगम के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मोर्चे ने जल जीवन मिशन के तहत चल रही पेयजल योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घोटालों का आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करने और संबंधित कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है।
प्रदर्शन और मांगें
उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के महासचिव मोहित डिमरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने खाली बर्तनों के साथ जल निगम कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये की लागत से बिछाई गई पाइपलाइनें और जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए नल सूख चुके हैं, जिससे देहरादून और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, घोटाले और अनियमितताओं को लेकर जलनिगम मुख्यालय, मोहिनी रोड देहरादून का घेराव और तालाबंदी करने को लेकर कूच किया l pic.twitter.com/rIo9GIUO35
— Mohit Dimri (@mohitdimriuk) June 9, 2025
मोर्चे ने एसडीएम स्मिता परमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें निम्न मांगें शामिल हैं:
- जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की जांच – पेयजल योजनाओं में हुए घोटालों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।
- दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई – जिन अधिकारियों ने ठेकेदारों और कंपनियों के साथ मिलकर धांधली की है, उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए।
- भ्रष्ट कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना – जिन कंपनियों ने निम्न गुणवत्ता वाले काम किए हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए।
- तत्काल पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना – प्रभावित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं।
जल जीवन मिशन में आरोप
मोहित डिमरी ने बताया कि गढ़वाल मंडल में जल जीवन मिशन के तहत 800 करोड़ रुपये की लागत से 44 पेयजल योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इनमें से अकेले हरियाणा की एक कंपनी को 372 करोड़ रुपये के 17 प्रोजेक्ट आवंटित किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कंपनी और कुछ अधिकारी मिलकर निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, जिससे पाइपलाइनें टूट रही हैं और पानी की आपूर्ति बाधित हो रही है।
क्या है जल जीवन मिशन?
जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाना है। इसके तहत राज्यों को फंड आवंटित किए जाते हैं और पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार किया जाता है। लेकिन उत्तराखंड में इस योजना के क्रियान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं।
जनता की परेशानियाँ
देहरादून के डीएल रोड, करनपुर, नालापानी चौक जैसे इलाकों के निवासी बताते हैं कि उन्हें पिछले कई हफ्तों से नियमित पानी नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जबकि अन्य बोरवेल और निजी स्रोतों से पानी लेने को मजबूर हैं।
- रमेश कुमार (करनपुर निवासी) – “हफ्ते में दो-तीन बार ही पानी आता है, वह भी कम दबाव के साथ। हमें पानी खरीदना पड़ रहा है।”
- सीमा देवी (नालापानी चौक) – “नल सूख चुके हैं, बच्चों को स्कूल भेजने तक में दिक्कत हो रही है। सरकार को तुरंत कुछ करना चाहिए।”
प्रशासन की प्रतिक्रिया
जल निगम के अधिकारियों ने पानी की कमी को तकनीकी खराबी और पाइपलाइनों के क्षतिग्रस्त होने का नतीजा बताया है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इतनी बड़ी संख्या में पाइपलाइनें क्यों टूट रही हैं।
एसडीएम स्मिता परमार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि “प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और जल्द ही समाधान किया जाएगा।”
राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ
- भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार जल आपूर्ति की समस्या को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही नई योजनाएं शुरू की जाएंगी।
- कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जल जीवन मिशन के फंड का दुरुपयोग कर रही है और मांग की कि सीएजी (CAG) द्वारा ऑडिट कराया जाए।
- आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि यदि दिल्ली में 24×7 पानी की आपूर्ति हो सकती है, तो देहरादून में क्यों नहीं?
निष्कर्ष
देहरादून का पानी संकट सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर भ्रष्टाचार का संकेत देता है। जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं जब पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। सरकार को चाहिए कि वह तुरंत एक उच्चस्तरीय जांच समिति बनाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। साथ ही, प्रभावित क्षेत्रों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान लागू किए जाने चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके।
आगे की राह
- घोटाले की जांच – सीबीआई या लोकायुक्त द्वारा जांच कराई जाए।
- पानी की आपूर्ति बहाल करना – टैंकरों और अस्थायी पाइपलाइनों के जरिए तत्काल राहत दी जाए।
- जनता की भागीदारी – स्थानीय निवासियों को जल समितियों में शामिल कर निगरानी की जाए।
- दीर्घकालिक योजनाएं – नए जल स्रोतों का विकास और पुरानी प्रणालियों का आधुनिकीकरण किया जाए।
अगर सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, तो देहरादून का पानी संकट और गहरा सकता है, जिससे आम जनता की मुश्किलें बढ़ेंगी।

