देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार को आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम उस समय चर्चा का विषय बन गया जब जिलाधिकारी (डीएम) सविन बंसल ने तीन वरिष्ठ अधिकारियों—आरटीओ, एआरटीओ और लोनिवि के अधिशासी अभियंता—का वेतन रोकने के आदेश दिए। इन तीनों अधिकारियों की जन सुनवाई के दौरान गैरमौजूदगी को डीएम ने गंभीर लापरवाही माना और स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में कोई कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी।
सोमवार को देहरादून कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। इस जन सुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। अधिकतर शिकायतें परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग (PWD) से जुड़ी हुई थीं। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे, जिससे न केवल जनता को निराशा हाथ लगी बल्कि डीएम भी नाराज हो उठे।
तीन अधिकारियों पर गिरी गाज
जन सुनवाई में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO), सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ARTO) और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता (EE) की अनुपस्थिति को जिलाधिकारी ने बेहद गैरजिम्मेदाराना रवैया बताया। उन्होंने तुरंत प्रभाव से तीनों अधिकारियों के वेतन रोकने का आदेश पारित कर दिया। डीएम सविन बंसल ने कहा, “जनता की समस्याओं का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि संबंधित अधिकारी इस कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं तो यह अनुशासनहीनता है। जिम्मेदारी से बचने की कोई कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी।”
उन्होंने आगे कहा कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि एक सख्त संदेश है कि अधिकारी जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। अगर वे समय पर मौजूद नहीं रहेंगे और जनहित के मुद्दों की अनदेखी करेंगे, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महिला दिव्यांग की पीड़ा: बस पास नवीनीकरण नहीं हो रहा
जन सुनवाई के दौरान सबसे पहली शिकायत एक दिव्यांग महिला अंजना मलिक की थी। उन्होंने बताया कि उनका बस पास लंबे समय से नवीनीकरण के इंतजार में है। उनके कई बार परिवहन विभाग के कार्यालय में संपर्क करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। महिला ने बताया कि बस पास के बिना उन्हें सार्वजनिक परिवहन का लाभ नहीं मिल रहा, जिससे रोजमर्रा की यात्रा में उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
अंजना मलिक की पीड़ा सुनकर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई और पूछा कि आखिर इस प्रकार की लापरवाही कैसे की जा सकती है, विशेषकर जब बात एक दिव्यांग महिला की हो। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस तरह की शिकायतें न आएं।
वरिष्ठ नागरिकों की समस्या: खराब सड़कें और धीमी मरम्मत
दूसरी बड़ी शिकायत वरिष्ठ नागरिकों के एक समूह ने दर्ज कराई। इन नागरिकों ने शहर के कुछ इलाकों में टूटी-फूटी सड़कों, अधूरी मरम्मत और गड्ढों से भरी गलियों की समस्या उठाई। उन्होंने बताया कि सड़कों की खराब स्थिति के कारण न केवल आवागमन में कठिनाई हो रही है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। बुजुर्ग नागरिकों के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक है।
उन्होंने कहा कि कई बार लोक निर्माण विभाग से शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सड़कें आधी खोदकर छोड़ दी जाती हैं और महीनों तक काम अधूरा रहता है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि अधिशासी अभियंता का जन सुनवाई में न आना बताता है कि विभाग अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहता है।
उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित क्षेत्र की सड़कों का तत्काल निरीक्षण किया जाए और एक सप्ताह के भीतर मरम्मत कार्य प्रारंभ किया जाए। डीएम ने लोनिवि के उच्च अधिकारियों से भी रिपोर्ट तलब की है।
डीएम की चेतावनी: जनहित सर्वोपरि, बहाने नहीं चलेंगे
डीएम सविन बंसल ने स्पष्ट कहा कि प्रशासन का पहला कर्तव्य जनता की समस्याओं को सुनना और उनका शीघ्र समाधान करना है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी किसी भी तरह का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। “आप जिस पद पर हैं, वह सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि उत्तरदायित्व भी है। यदि आप जनता के बीच जवाबदेह नहीं बन सकते, तो फिर उस पद पर रहने का औचित्य क्या है?”—डीएम ने यह तीखा सवाल अधिकारियों से किया।
उन्होंने कहा कि जन सुनवाई कोई औपचारिकता नहीं बल्कि शासन और जनता के बीच सीधा संवाद है। यदि अधिकारी इसमें रुचि नहीं दिखाते, तो प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
प्रशासनिक सख्ती के दूरगामी संकेत
डीएम द्वारा की गई यह कार्रवाई प्रशासनिक व्यवस्था में एक स्पष्ट सन्देश देती है कि जनहित सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कदम न केवल अन्य अधिकारियों को चेतावनी देता है, बल्कि आम जनता में भी यह विश्वास जगाता है कि उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं और उनका समाधान प्राथमिकता पर किया जा रहा है।
इस पूरे घटनाक्रम ने देहरादून प्रशासन की कार्यशैली पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या यह सख्ती केवल एक उदाहरण बनकर रह जाती है या फिर यह प्रशासनिक संस्कृति का हिस्सा बनती है।
निष्कर्ष
देहरादून की जन सुनवाई में सामने आई समस्याएं न केवल आम लोगों की परेशानियों को उजागर करती हैं बल्कि यह भी दिखाती हैं कि सरकारी तंत्र के कुछ हिस्सों में संवेदनशीलता की कमी है। जिलाधिकारी सविन बंसल की ओर से उठाया गया सख्त कदम यह दर्शाता है कि अब अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ने दिया जाएगा। यह कार्रवाई एक उदाहरण के रूप में याद की जाएगी, जो भविष्य में जनसेवा को गंभीरता से लेने की प्रेरणा देगी।

