देहरादून/विकासनगर:
उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र में राशन वितरण व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। त्यूणी, चकराता और कालसी तहसीलों के करीब 275 सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इन विक्रेताओं का आरोप है कि उन्हें लंबे समय से परिवहन भाड़ा और लाभांश का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते उन्होंने खाद्य गोदामों से राशन उठाने से इनकार कर दिया है।
हड़ताल के कारण हजारों गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री अन्न योजना समेत अन्य सार्वजनिक वितरण योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। लोगों को अब खुले बाजार से महंगा राशन खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक हालत और बिगड़ने लगी है।
🔴 हड़ताल की मुख्य वजहें:
1. बकाया भुगतान न मिलना:
विक्रेताओं का कहना है कि वर्ष 2021-22 के सात महीने और 2024-25 के पांच महीने का परिवहन भाड़ा और लाभांश अब तक बकाया है। इसके अलावा, 2021-22 में एक महीने का राशन वितरित ही नहीं किया गया।
2. न्यूनतम भाड़ा दर पर आपत्ति:
फिलहाल राशन विक्रेताओं को ढुलान के लिए सिर्फ 3 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में वास्तविक ढुलाई खर्च 50 रुपये प्रति क्विंटल तक होता है।
3. अधूरी बुनियादी सुविधाएं:
क्षेत्र के सात खाद्य गोदामों में धर्मकांटा (वजन मापने की मशीन) तक नहीं है। इससे राशन की सही माप और वितरण में बड़ी दिक्कत आती है।
📦 डोर-टू-डोर योजना पर भी रोक
सितंबर 2025 से सरकार द्वारा शुरू की जा रही डोर-टू-डोर राशन वितरण योजना के अंतर्गत गोदाम से सीधे विक्रेताओं की दुकानों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन विक्रेताओं ने दो टूक कहा है कि जब तक लंबित भुगतानों का निपटारा नहीं होगा, तब तक वे इस योजना के तहत भी राशन नहीं उठाएंगे।
🗣️ विक्रेताओं की चेतावनी
विक्रेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वे सामूहिक इस्तीफा देने पर भी विचार कर सकते हैं। उनका कहना है कि सरकार ठेकेदारों को समय पर भुगतान कर सकती है, लेकिन वर्षों से सेवा दे रहे विक्रेताओं को उनके हक का पैसा नहीं दे रही।
👥 गरीबों पर दोहरी मार
इस हड़ताल का सबसे बड़ा असर उन गरीब परिवारों पर पड़ रहा है जो सरकारी योजनाओं के तहत सस्ते राशन पर निर्भर हैं। हड़ताल के चलते इन परिवारों को अब खुले बाजार से महंगे दामों पर राशन खरीदना पड़ रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से और ज्यादा दबाव में आ गए हैं।
🏛️ प्रशासन की चुप्पी
अब तक सरकार या खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। विक्रेताओं का आरोप है कि उन्होंने कई बार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। अब उन्होंने साफ कर दिया है कि बिना लिखित आदेश और भुगतान के वे काम शुरू नहीं करेंगे।
🔚 निष्कर्ष
जौनसार बावर में राशन विक्रेताओं की हड़ताल उत्तराखंड सरकार के लिए एक गंभीर चेतावनी है। यदि सरकार जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो यह संकट और गहराता चला जाएगा। प्रशासन को चाहिए कि वह विक्रेताओं की वाजिब मांगों को गंभीरता से सुने और गरीबों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तत्काल समाधान निकाले।

