देहरादून, 28 मई 2025: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के लिए कई ऐतिहासिक और दूरदर्शी फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय देश की पहली ‘योग नीति’ को स्वीकृति देना रहा। यह नीति राज्य को वैश्विक योग केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
देश की पहली योग नीति को मंजूरी
कैबिनेट की इस बैठक में उत्तराखंड योग नीति को औपचारिक स्वीकृति दी गई। यह नीति देश की पहली आधिकारिक योग नीति होगी, जिसके माध्यम से प्रदेश के पांच क्षेत्रों को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और नैनीताल जैसे क्षेत्र प्रमुख हो सकते हैं। इस नीति का उद्देश्य योग को न केवल एक स्वास्थ्य साधन के रूप में बढ़ावा देना है, बल्कि इसे आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का भी माध्यम बनाना है।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि योग के क्षेत्र में उत्तराखंड को वैश्विक पहचान दिलाई जाए और इससे स्थानीय रोजगार, पर्यटन, और औषधीय उत्पादों के क्षेत्र में भी वृद्धि हो।
राज्य के समग्र विकास हेतु कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। pic.twitter.com/7vYfPidfFm
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 28, 2025
स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ का लोन
राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने एक और अहम निर्णय लेते हुए स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपये का ऋण देने का निर्णय लिया है। यह राशि स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार, उपकरणों की खरीद, मेडिकल स्टाफ की भर्ती और अन्य आवश्यक सेवाओं को मजबूत करने में उपयोग की जाएगी।
प्रिक्योरमेंट नियमावली में संशोधन
प्रदेश सरकार ने प्रिक्योरमेंट नियमावली में बदलाव करते हुए स्थानीय ठेकेदारों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। अब राज्य में 10 करोड़ रुपये तक के विभागीय कार्य स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराए जा सकेंगे। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में स्थानीय ठेकेदारों की कार्यक्षमता सीमा भी बढ़ा दी गई है। इस निर्णय से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मंजूरी
राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मंजूरी दी है। यह नीति अगले पांच वर्षों के लिए बनाई गई है और इसके तहत प्रदेश को चार औद्योगिक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में आधारित उद्योगों को अनुकूल वातावरण मिलेगा।
उद्योगों की श्रेणियां स्थान की आधार पर बनाई गई हैं ताकि पर्वतीय और मैदानी इलाकों की भौगोलिक विशेषताओं के अनुसार योजनाएं बनाई जा सकें। इस नीति से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और सतत औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा।
अन्य प्रमुख फैसले:
1. विष कब्जा और विक्रय नियमावली में संशोधन
अब इस नियमावली में मिथाइल अल्कोहल को भी शामिल कर लिया गया है। इसका उद्देश्य जहरीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना और जनस्वास्थ्य को सुरक्षित करना है।
2. राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग राजपत्रित नियमावली 2019 में संशोधन
इस संशोधन से विभागीय कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता आएगी।
3. राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में पेश करने की मंजूरी
इस फैसले से प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम और आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा में मदद मिलेगी।
4. उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी
यह नई नियमावली 1978 की नियमावली की जगह लेगी। इससे प्रशासनिक ढांचे में सुधार और कर्मचारियों की सेवा शर्तों में स्पष्टता आएगी।
5. उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 में संशोधन
इस नीति में बदलाव कर सेवाक्षेत्र को और अधिक लचीला व व्यवसायिक रूप देने की कोशिश की गई है।
6. उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में संशोधन
इससे चाय उत्पादकों को बेहतर समर्थन मिलेगा और उत्तराखंड चाय ब्रांड को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।
7. अटल आयुष्मान योजना पर निर्णय
हालांकि इस योजना को लेकर कैबिनेट में विस्तार से जानकारी नहीं दी गई, पर यह संकेत दिया गया कि योजना के तहत लाभार्थियों की सूची और स्वास्थ्य कवरेज की सीमा पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
निष्कर्ष: उत्तराखंड की नई दिशा
इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार राज्य के स्वास्थ्य, उद्योग, प्रशासनिक सुधार, और संस्कृति के क्षेत्रों में संतुलित विकास चाहती है। योग नीति जैसे ऐतिहासिक फैसले जहां राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देंगे, वहीं इंडस्ट्रियल नीति और स्थानीय ठेकेदारों को बढ़ावा जैसे कदम आर्थिक विकास को नई रफ्तार देंगे।

