देहरादून, 26 मई 2025 – उत्तराखंड की राजनीति में सोमवार को बड़ा भूचाल तब आया जब सीबीआई कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में मारपीट के एक पुराने और गंभीर मामले में भाजपा विधायक आदेश चौहान सहित तीन पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। इस फैसले ने न सिर्फ राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी, बल्कि कानून और सत्ता के रिश्ते पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया, जिसमें कुल पांच लोगों को दोषी करार दिया गया। इनमें भाजपा विधायक के अलावा तीन पुलिसकर्मी और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं। हालांकि, दोषी ठहराए गए पुलिसकर्मियों में से एक की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उसके खिलाफ सजा लागू नहीं की गई है।
क्या है मामला?
दहेज उत्पीड़न केस: CBI कोर्ट ने BJP MLA आदेश चौहान को 1 साल की सजा सुनाई#bjp #cbi #Trendingpost pic.twitter.com/VSPvjldCzM
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यह पूरा मामला पुलिस कस्टडी में मारपीट से जुड़ा है, जिसकी जड़ें वर्ष 2018 में दर्ज एक शिकायत से जुड़ी हैं। शिकायतकर्ता मनीष, जो कि भाजपा विधायक आदेश चौहान की भतीजी के पति हैं, ने आरोप लगाया था कि उन्हें राजनीतिक दबाव में पुलिस कस्टडी में बेरहमी से पीटा गया, और इस पूरी घटना में खुद विधायक आदेश चौहान की सीधी भूमिका थी।
मनीष का कहना था कि पारिवारिक विवाद के चलते आदेश चौहान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पुलिस के जरिए उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया और फिर थाने में शारीरिक रूप से प्रताड़ित करवाया। यह घटना उस समय ज्यादा चर्चा में नहीं आई, लेकिन मनीष ने हार नहीं मानी और न्याय की मांग करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सीबीआई जांच और अदालत की कार्यवाही
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वर्ष 2019 में सीबीआई को जांच सौंपी। जांच के दौरान सीबीआई ने न सिर्फ पीड़ित के बयान दर्ज किए, बल्कि पुलिस रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट और घटनास्थल से जुड़ी तकनीकी साक्ष्यों का भी गहराई से परीक्षण किया।
करीब चार साल तक चली इस जांच और अदालती कार्यवाही के बाद आखिरकार 26 मई 2025 को सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि पुलिस हिरासत में की गई मारपीट सुनियोजित थी और इसमें विधायक की भूमिका अहम थी।
आदेश चौहान को क्या सजा मिली?
सीबीआई कोर्ट ने विधायक आदेश चौहान को 1 साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पुलिसकर्मियों को भी अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 1 साल तक की सजा सुनाई गई। एक दोषी पुलिसकर्मी की मृत्यु के कारण उसकी सजा को रद्द कर दिया गया।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि “राजनीतिक रसूख और वर्दी का इस प्रकार दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जब जनता के रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वह सख्ती से कार्रवाई करे।”
राजनीतिक प्रतिक्रिया और भाजपा की स्थिति
इस फैसले के बाद उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मच गई है। विपक्ष ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, “यह फैसला दिखाता है कि सत्ता का कैसे दुरुपयोग होता है। भाजपा के नेता कानून से ऊपर नहीं हैं, और अब सच्चाई सामने आ गई है।”
हालांकि भाजपा ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन पार्टी सूत्रों के अनुसार, शीर्ष नेतृत्व इस मामले की गंभीरता को समझ रहा है और जल्द ही विधायक पर कार्रवाई की घोषणा की जा सकती है। विधायक आदेश चौहान को पार्टी से निलंबित किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया
पीड़ित मनीष और उनके परिवार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मनीष ने कहा, “मैंने वर्षों तक इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी। आज मुझे न्याय मिला है। चाहे वो विधायक हो या पुलिसकर्मी, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।”
मनीष की पत्नी और विधायक की भतीजी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने भी अपने पति के साथ हुए अन्याय के लिए कई बार कोशिश की थी, लेकिन पारिवारिक दबाव और राजनीतिक ताकत के आगे उनकी आवाज दबा दी गई थी।
कानूनी विश्लेषण
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला आने वाले समय में एक मिसाल बनेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव भट्ट के अनुसार, “पुलिस कस्टडी में हुई मारपीट के मामलों में अक्सर सबूत मिटा दिए जाते हैं या राजनीतिक दबाव में जांच कमजोर पड़ जाती है। लेकिन सीबीआई जैसी निष्पक्ष एजेंसी की जांच और कोर्ट की सख्ती ने यह दिखा दिया कि कानून किसी का पक्ष नहीं लेता।”
आगे क्या?
अब इस मामले में अगला कदम उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की अपील हो सकती है। विधायक आदेश चौहान के वकीलों ने संकेत दिए हैं कि वे इस फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। लेकिन फिलहाल उन्हें जेल जाना होगा, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड में सीबीआई कोर्ट का यह फैसला एक कड़ा संदेश है कि राजनीतिक ताकत और पुलिसिया वर्दी का दुरुपयोग अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह निर्णय कानून के शासन की पुनः पुष्टि करता है और यह उम्मीद जगाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर दोषी है तो उसे सजा अवश्य मिलेगी।

