उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ के मुनस्यारी ब्लॉक के गोरीपार इलाके से एक बार फिर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो राज्य की विकास योजनाओं की असलियत को बेनकाब करती हैं। जहां एक ओर सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुँचाने की बात करती हैं, वहीं दूसरी ओर हकीकत यह है कि आज भी कई ग्रामीण सिर्फ इस वजह से अपनी जान गँवा देते हैं क्योंकि उन्हें समय पर चिकित्सा नहीं मिल पाती।
घटनाक्रम: भेड़-बकरी चराते समय अचानक बिगड़ी तबीयत
मुनस्यारी के पंचाचूली बेस कैंप क्षेत्र में रहने वाले शेर सिंह कुंवर, जो कि पशुपालन के जरिए अपनी आजीविका चलाते हैं, बीते दिनों अपने मवेशियों के साथ बुग्यालों में गए हुए थे। अचानक उन्हें पेट में तेज़ दर्द शुरू हुआ। वे इतनी ऊंचाई पर अकेले थे जहां मोबाइल नेटवर्क भी मुश्किल से मिलता है। सौभाग्य से उनके साथ एक और पशुपालक मौजूद था जिसने किसी तरह गाँव तक यह सूचना पहुँचाई।
सूचना मिलते ही गाँव के कुछ लोग 10 किलोमीटर पैदल चलकर बर्फीले और चट्टानी रास्तों से होते हुए पंचाचूली बेस कैंप पहुँचे। चूंकि वहां तक कोई सड़क या ट्रॉली जैसी सुविधा नहीं है, इसलिए ग्रामीणों ने आसपास से लकड़ियाँ इकट्ठा कर एक अस्थायी स्ट्रेचर (डोली) बनाया और बीमार शेर सिंह को उसी पर बाँधकर सड़क तक लाया।
जान हथेली पर रखकर सफर
सड़क से लगभग 10 किलोमीटर दूर उस स्थान तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं था। ग्रामीणों को संकरे और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ा, जहां एक छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी। लेकिन इन सबके बावजूद ग्रामीणों ने हिम्मत नहीं हारी और शेर सिंह को किसी तरह मुनस्यारी अस्पताल तक पहुँचाया, जहाँ उनका उपचार फिलहाल जारी है।
सवाल उठाता सिस्टम और सिसकता पहाड़
यह कोई पहली घटना नहीं है जब मुनस्यारी या इसके आसपास के क्षेत्र में किसी मरीज को डोली के सहारे अस्पताल पहुँचाया गया हो। हर साल ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो सिस्टम की लाचारी और सरकार की उदासीनता की गवाही देती हैं। आज भी इन क्षेत्रों में न सड़क है, न नियमित एंबुलेंस सेवा और न ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचने का कोई सुरक्षित मार्ग।
सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह पाना का कहना है,
“पंचाचूली बेस कैंप तक पैदल मार्ग बनाने के लिए सरकार ने पहले ही धनराशि स्वीकृत की थी, लेकिन वो सारा पैसा कागजों में ही खर्च हो गया। जमीन पर आज तक कुछ नहीं हुआ है।”
स्थानीय लोगों का गुस्सा और बेबसी
स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि हर चुनाव से पहले नेताओं के वादे गूंजते हैं—सड़क, पानी, स्वास्थ्य—but once the votes are in, their promises fade into the misty air of these mountains.
ग्रामीणों का कहना है कि अगर रास्ता बना होता तो शायद मरीज को इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। और अगर किसी इमरजेंसी की स्थिति में कोई महिला प्रसव पीड़ा में होती, तो क्या यही सिस्टम उसकी मदद करता?
“विकास” की परिभाषा: पहाड़ों के लिए अलग क्यों?
जब शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है, मोबाइल अस्पताल, हेलीकॉप्टर एंबुलेंस और टेलीमेडिसिन की बातें हो रही हैं, तब उत्तराखंड जैसे सीमांत राज्यों में अब भी लोग डोली में बंधकर अस्पताल पहुंचने को मजबूर हैं। यह किसी एक सरकार की नाकामी नहीं, बल्कि सालों से चली आ रही नीति की असफलता है, जिसमें पहाड़ों को केवल वोट बैंक समझा गया—जीवन की जरूरतें नहीं।
क्या कहती है सरकार?
स्थानीय प्रशासन इस मुद्दे पर एक बार फिर वही रटा-रटाया जवाब दे रहा है—”जांच की जाएगी”, “रास्ता निर्माण की प्रक्रिया जारी है”, “जल्द समाधान निकाला जाएगा”। लेकिन जनता का भरोसा अब इन आश्वासनों पर नहीं रहा।
सवाल यह नहीं है कि कब काम शुरू होगा, सवाल यह है कि कितनी और जिंदगियाँ इसी तरह डोली में लटकी रह जाएंगी?
समाधान क्या हो सकता है?
- स्थायी पैदल मार्गों का निर्माण: पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ सड़क नहीं पहुँच सकती, वहाँ कम-से-कम स्थायी और सुरक्षित पैदल मार्ग बनाए जाने चाहिए।
- हेलीकॉप्टर रेस्क्यू की सुविधा: ज़रूरत पड़ने पर दूरस्थ इलाकों के लिए एयरलिफ्ट सेवा शुरू की जानी चाहिए।
- स्थानीय हेल्थ वॉलंटियर्स: प्राथमिक उपचार देने के लिए हर गाँव में प्रशिक्षित स्वास्थ्य स्वयंसेवक नियुक्त किए जाएँ।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: विकास कार्यों के लिए स्वीकृत धन का उपयोग सुनिश्चित किया जाए और ज़मीनी स्तर पर निगरानी हो।
निष्कर्ष:
पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र की यह घटना केवल एक इंसान की पीड़ा नहीं, बल्कि उन सैकड़ों ग्रामीणों की कहानी है जो हर दिन सिस्टम की उपेक्षा से जूझते हैं। यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि “विकास” तब तक अधूरा है जब तक वह पहाड़ों की आखिरी बस्ती तक नहीं पहुँचता।
