देहरादून, 19 मई 2025 — उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और अन्य सदस्यों के समक्ष राज्य की वित्तीय चुनौतियों, विकास आवश्यकताओं और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को लेकर राज्य का पक्ष मजबूती से रखा। मुख्यमंत्री ने ‘इनवायरमेंटल फेडरलिज्म’ की भावना के अनुरूप उपयुक्त क्षतिपूर्ति और वन आच्छादन के लिए कर हस्तांतरण भार को 20% तक बढ़ाने का आग्रह किया।
🌲 पर्यावरणीय सेवाओं के लिए क्षतिपूर्ति की मांग
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड का 70% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है, जिससे राज्य को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:
सचिवालय में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया जी एवं अन्य सदस्यों के साथ बैठक में उत्तराखण्ड की वित्तीय आवश्यकताओं, संरचनात्मक चुनौतियों और राज्य की विशिष्ट भौगोलिक-सामाजिक परिस्थितियों के आलोक में राज्य का पक्ष प्रस्तुत किया।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 19, 2025
इस दौरान ‘‘इनवॉयरमेंटल फेडरलिज्म’’ की… pic.twitter.com/jSvbPhXFBw
- वनों के संरक्षण और प्रबंधन में उच्च व्यय।
- वन क्षेत्रों में विकास गतिविधियों पर प्रतिबंध के कारण ‘ईको सर्विस लागत’ का वहन।
उन्होंने ‘इनवायरमेंटल फेडरलिज्म’ की भावना के तहत उपयुक्त क्षतिपूर्ति और वन आच्छादन के लिए कर हस्तांतरण भार को 20% तक बढ़ाने का अनुरोध किया।
💰 वित्तीय प्रबंधन और विकास की दिशा
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य स्थापना के बाद उत्तराखंड ने आधारभूत संरचना के विकास के लिए बाहरी ऋणों पर निर्भरता के बावजूद वित्तीय प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्तमान में राज्य का बजट आकार ₹1 लाख करोड़ से अधिक हो गया है, और नीति आयोग की 2023-24 की एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में अग्रणी राज्यों में शामिल है।
🏥 शिक्षा और स्वास्थ्य में विशेष प्रयास
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्मार्ट क्लास, क्लस्टर स्कूल, दूरस्थ शिक्षा, टेलीमेडिसिन, विशेष एंबुलेंस सेवा और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
🌊 जल संरक्षण और आपदा प्रबंधन
उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए ‘भागीरथ एप’ के माध्यम से आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने जल संरक्षण के इन प्रयासों के लिए विशेष अनुदान की मांग की।
⚡ जल विद्युत परियोजनाओं की चुनौतियाँ
गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के बाद लागू नियमों के चलते जल विद्युत उत्पादन की संभावनाएं सीमित हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परियोजनाओं की क्षतिपूर्ति और संबंधित मैकेनिज्म निर्धारित किए जाने का अनुरोध किया।
🛕 तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता
मुख्यमंत्री ने बताया कि तीर्थ स्थलों में आने वाली ‘फ्लोटिंग पॉपुलेशन’ के कारण परिवहन, पेयजल, स्वास्थ्य, कचरा प्रबंधन और अन्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करना पड़ता है। जटिल भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया।
🏛️ 16वें वित्त आयोग की भूमिका
16वें वित्त आयोग, जिसकी अध्यक्षता अरविंद पनगड़िया कर रहे हैं, का गठन दिसंबर 2023 में किया गया था। इसका उद्देश्य 2026-31 की अवधि के लिए कर हस्तांतरण और वित्तीय संघवाद में सुधार की सिफारिशें करना है। राज्य सरकारों की मांग है कि कर हस्तांतरण में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए और पर्यावरणीय सेवाओं के लिए उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए।insightsonindia.com
🔍 निष्कर्ष
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की विशिष्ट पर्यावरणीय और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 16वें वित्त आयोग से उपयुक्त क्षतिपूर्ति, विशेष अनुदान और कर हस्तांतरण में सुधार की मांग की है। इससे राज्य को सतत विकास, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता मिलेगी।

