देहरादून: भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच देशभर में साइबर हमले की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। संभावित साइबर अटैक्स से निपटने के लिए प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (आईटी विभाग) को चौकस रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में आईटी विभाग और आईटीडीए (उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण) के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में राज्यभर में चल रही आईटी परियोजनाओं की समीक्षा की गई और आगामी रणनीतियों पर चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिया कि आईटीडीए को हर स्तर पर और अधिक सक्षम बनाया जाए ताकि राज्य की डिजिटल संरचना मजबूत हो सके और किसी भी साइबर खतरे से प्रभावी रूप से निपटा जा सके। साथ ही, उन्होंने आने वाले 5 से 7 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिस्टम अपग्रेड की रणनीति बनाने के निर्देश भी दिए।
हाईब्रिड मॉडल को अपनाने पर जोर
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बैठक के दौरान कहा कि आईटीडीए को एक हाईब्रिड मॉडल, जिसमें स्टेट डेटा सेंटर (SDC) और क्लाउड टेक्नोलॉजी दोनों शामिल हों, अपनाने की दिशा में तेज़ी से कार्य करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ परंपरागत ढांचे पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, बल्कि आधुनिक और लचीली क्लाउड आधारित सेवाओं को भी अपनाना होगा।
मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की। बैठक के दौरान सचिव आईटीडीए ने प्रदेश भर में संचालित प्रोजेक्ट्स एवं कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्य सचिव ने आईटीडीए को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही सिस्टम अपग्रेड करते समय… pic.twitter.com/r2hqVhFol6
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उन्होंने आईटीडीए को सलाह दी कि अपनी क्षमताओं का विस्तार करे और क्लाउड सेवाओं को प्रदेश के सभी विभागों को उपलब्ध कराए। इससे न केवल डाटा स्टोरेज की चुनौती का समाधान होगा, बल्कि डेटा सुरक्षा और सुगम एक्सेस में भी मदद मिलेगी।
आईटीडीए को बनाया जाएगा केंद्र बिंदु
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी विभाग अपनी वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस और अन्य डिजिटल सेवाओं का विकास आईटीडीए के माध्यम से ही कराएं। इससे एकीकृत और सुरक्षित डिजिटल ढांचा खड़ा किया जा सकेगा।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन विभागों को अपने दैनिक कार्यों में भारी मात्रा में डाटा स्टोर करने की जरूरत होती है, वे अपनी स्टोरेज की आवश्यकताओं को आईटीडीए को समय रहते सूचित करें। ताकि आईटीडीए पूरे प्रदेश के लिए एक समेकित और व्यावसायिक दृष्टिकोण से स्टोरेज योजना तैयार कर सके।
इंस्टिट्यूशनल मेमोरी बढ़ाने पर भी बल
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि आईटीडीए को अपनी इंस्टिट्यूशनल मेमोरी (संस्थागत स्मृति) को भी सुदृढ़ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी एक विशेषज्ञ या अधिकारी के स्थानांतरण या इस्तीफा देने की स्थिति में पूरे सिस्टम के ठप होने की आशंका बनी रहती है। लेकिन अगर संस्थागत जानकारी को संरक्षित और संरचित तरीके से रखा जाए, तो यह समस्या नहीं आएगी। इसके लिए उन्होंने ज्ञान हस्तांतरण, दस्तावेज़ीकरण और डिजिटल आर्काइविंग जैसी तकनीकों को अपनाने का सुझाव दिया।
प्रोजेक्ट्स की हुई समीक्षा
आईटीडीए सचिव ने बैठक के दौरान राज्य में चल रही विभिन्न आईटी परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इनमें राज्य डाटा सेंटर, सेवा प्रदायगी पोर्टल्स, ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं, डिजीलॉकर इंटीग्रेशन, राज्यव्यापी नेटवर्किंग प्रोजेक्ट्स और क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण पहल शामिल थे।
उन्होंने बताया कि अधिकांश सेवाएं डिजिटल मोड में उपलब्ध कराई जा रही हैं और आम नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान हुई है। इसके अलावा, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी विभाग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।
साइबर सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता
भारत-पाक तनाव के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साइबर सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार की चिंता जायज़ है। पहले भी ऐसे कई उदाहरण सामने आ चुके हैं जब अंतरराष्ट्रीय या सीमा-पार तनाव के दौरान भारत पर साइबर हमले किए गए।
ऐसे में उत्तराखंड सरकार की यह रणनीति कि सिस्टम को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किया जाए, न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से भी एक अहम कदम है।
आईटी कर्मचारियों को ट्रेनिंग का सुझाव
बैठक में आईटी कर्मियों की तकनीकी दक्षता को बढ़ाने के लिए नियमित अप-स्किलिंग और रि-स्किलिंग ट्रेनिंग कार्यक्रमों की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि टेक्नोलॉजी के बदलते स्वरूप को देखते हुए कर्मचारियों को नई तकनीकों की जानकारी देना अनिवार्य है। इसके लिए आईटीडीए को विभिन्न आईआईटी, एनआईसी, और अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ साझेदारी कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।
निष्कर्ष
भारत-पाक तनाव के बीच साइबर खतरे को लेकर उत्तराखंड सरकार की सक्रियता सराहनीय है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक यह स्पष्ट संकेत देती है कि राज्य सरकार तकनीकी आधारभूत संरचना को लेकर गंभीर है।
आईटीडीए को सशक्त बनाना, क्लाउड सेवाओं का विस्तार, संस्थागत स्मृति को संरक्षित करना और सभी विभागों को डिजिटल रूप से एकीकृत करना—ये सभी कदम राज्य को भविष्य के साइबर खतरों से बचाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

