राजधानी देहरादून की वर्षों पुरानी ट्रैफिक की समस्या को स्थायी समाधान देने की दिशा में सरकार ने 61,000 करोड़ रुपये की एलिवेटेड रोड परियोजना की शुरुआत कर दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत रिस्पना और बिंदाल नदी के दोनों ओर दो एलिवेटेड फोरलेन सड़कें बनाई जाएंगी, जिनसे शहर का यातायात भविष्य के दृष्टिकोण से सुचारु और व्यवस्थित हो सकेगा।
🏗️ प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू
परियोजना का पहला चरण आज से रिस्पना पुल और कारगी चौक क्षेत्र में मकानों पर निशान लगाने के कार्य से शुरू होना था। हालांकि, तकनीकी कारणों या प्रशासनिक कारणों से आज यह कार्य शुरू नहीं हो सका। अब कल सुबह से निशान लगाने का कार्य आरंभ किया जाएगा।
प्रशासन के अनुसार, इन निशानों के बाद ही अधिग्रहण की अगली प्रक्रिया शुरू होगी। इस पूरी योजना में करीब 2,500 से अधिक मकान और संपत्तियां प्रभावित होंगी, जो कि एलिवेटेड रोड के रास्ते में आ रही हैं।
📍 कौन-कौन से इलाके आएंगे परियोजना की जद में?
इस परियोजना के तहत दो एलिवेटेड रोड बनाई जानी हैं:
- बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड
- शुरुआत: कारगी चौक
- समाप्ति: मैक्स अस्पताल
- लंबाई: लगभग 15 किलोमीटर
- रिस्पना नदी पर एलिवेटेड रोड
- शुरुआत: विधानसभा के पास रिस्पना पुल
- समाप्ति: आईटी पार्क नागल ब्रिज
- लंबाई: लगभग 11 किलोमीटर
इन दोनों एलिवेटेड मार्गों से देहरादून की आंतरिक सड़कों का दबाव कम होगा, जिससे आने वाले वर्षों में यातायात से राहत मिलने की उम्मीद है।
🧾 डीपीआर तैयार, अब भूमि सत्यापन शुरू
प्रोजेक्ट के अधिशासी अभियंता जितेंद्र कुमार त्रिपाठी ने जानकारी दी कि इस योजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार कर दी गई है। अब, निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले भूमि अधिग्रहण की औपचारिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
इसके पहले, एक सोशल इंपैक्ट असेसमेंट (SIA) कराया गया, जिसमें यह आकलन किया गया कि इस परियोजना से किस स्तर पर आम जनता, स्थानीय व्यवसाय, और रहवासी क्षेत्र प्रभावित होंगे।
आज से भूमि की स्थिति और स्वामित्व की जांच के लिए टीमें ग्राउंड में भेजी गई हैं, जो दस्तावेजों का सत्यापन कर यह सुनिश्चित करेंगी कि अधिग्रहण उचित और न्यायपूर्ण प्रक्रिया से हो।
🚧 ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान
यह परियोजना न केवल आज की ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए है, बल्कि वर्ष 2050 तक की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि देहरादून की आबादी और वाहनों की संख्या में हर साल तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे में, यह एलिवेटेड रोड शहर के प्रमुख ट्रैफिक कॉरिडोर का बोझ कम करेगा।
प्रस्तावित मार्ग शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से ऊपर होकर गुजरेंगे, जिससे नीचे की सड़कें स्थानीय आवागमन के लिए खुली रहेंगी, और ट्रांजिट ट्रैफिक सीधे फ्लाईओवर से होकर गुजरेगा।
🏘️ ढाई हजार मकान होंगे प्रभावित
इस परियोजना का एक बड़ा असर उन परिवारों पर पड़ेगा, जिनके मकान या दुकान इस परियोजना की सीमा में आते हैं। प्रशासन का कहना है कि हर प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा और पुनर्वास की उचित व्यवस्था दी जाएगी।
समाजसेवी संगठनों और स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि यह अधिग्रहण पारदर्शी और न्यायपूर्ण प्रक्रिया से हो, ताकि किसी को जबरन बेघर न किया जाए।
🏞️ पर्यावरणीय संतुलन भी एक चुनौती
रिस्पना और बिंदाल नदियों के किनारे एलिवेटेड रोड का निर्माण पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी एक संवेदनशील मुद्दा है। हालांकि, परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पर्यावरणीय क्लीयरेंस मिल चुका है और रोड डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित न हो।
ग्रीन बेल्ट, नॉयज बैरियर, और जल निकासी व्यवस्था जैसे तत्वों को शामिल कर परियोजना को इको-फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
📣 आगे की प्रक्रिया
- कल से प्रभावित क्षेत्रों में निशान लगाने का कार्य शुरू होगा।
- इसके बाद, भूमि अधिग्रहण की औपचारिक सूचना जारी की जाएगी।
- प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।
- पूरी प्रक्रिया 2025 के अंत तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि 2026 की शुरुआत से निर्माण कार्य शुरू हो सके।
🔚 निष्कर्ष
देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह परियोजना ऐतिहासिक महत्व की मानी जा रही है। हालांकि, यह रास्ता आसान नहीं होगा — सैकड़ों परिवारों का विस्थापन, पर्यावरणीय चुनौतियां और निर्माण में तकनीकी बाधाएं सामने आ सकती हैं। फिर भी, प्रशासन यदि समावेशी और पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाता है तो यह परियोजना देहरादून के ट्रैफिक इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

