नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को लेकर एक ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने घोषणा की है कि आगामी अखिल भारतीय जनगणना में जातिगत आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। इस फैसले की जानकारी बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि यह कदम सरकार की पारदर्शिता और समावेशी नीति का हिस्सा है।
जाति जनगणना को लेकर स्पष्ट निर्णय
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज यह स्पष्ट निर्णय लिया है कि आगामी जनगणना प्रक्रिया में जातिगत आंकड़ों को शामिल किया जाएगा। इससे सरकार को समाज के विभिन्न वर्गों की वास्तविक स्थिति को जानने और नीतियों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।”
जातीय जनगणना, मूल जनगणना में ही समाहित होगी. मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में फैसला हुआ है: कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ( मंत्री केंद्र सरकार)
— Shubham Shukla (@ShubhamShuklaMP) April 30, 2025
लोग पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहां तो जाति गिनने की घोषणा कर दी गई है। pic.twitter.com/LJAZc6pqWK
यह घोषणा ऐसे समय पर आई है जब देश के कई हिस्सों में जाति जनगणना को लेकर मांगें तेज हो रही थीं। बिहार और कुछ अन्य राज्यों में जातिगत सर्वे पहले ही किया जा चुका है, जिनके नतीजे सामाजिक-राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं।
कोविड के चलते जनगणना में हुई देरी
भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। अगली जनगणना 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टालना पड़ा। अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब भी अगली जनगणना होगी, उसमें जाति आधारित आंकड़े भी जुटाए जाएंगे।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार इस पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक, डेटा-प्रामाणिक और पारदर्शी ढंग से अंजाम देगी ताकि किसी भी प्रकार की शंका या विवाद की गुंजाइश न रहे।
विपक्षी शासित राज्यों पर आरोप
केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर जातिगत सर्वेक्षण को राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों ने केवल राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से जातिगत सर्वेक्षण कराए। लेकिन मोदी सरकार इसे एक राष्ट्रीय नीति के रूप में देख रही है, जिससे सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व और योजनाओं का सही लाभ मिल सके।”
उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने बिना वैज्ञानिक प्रक्रिया और सांख्यिकीय सत्यापन के जाति सर्वेक्षण किए, जिससे आंकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं।
कांग्रेस के पुराने रुख पर निशाना
अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पार्टी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने जाति जनगणना का लगातार विरोध किया है। “2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने जाति जनगणना के मुद्दे को कैबिनेट में विचार हेतु भेजा था, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।”
उन्होंने बताया कि उस समय एक मंत्रियों का समूह (GoM) बनाया गया था, लेकिन वर्षों बीत जाने के बावजूद कोई स्पष्ट नीति नहीं बनी। मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को केवल टालने का काम किया और कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया।
राजनीतिक दलों का रुख
जाति जनगणना को लेकर देश के कई प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन रहा है। समाजवादी पार्टी, राजद, जदयू, डीएमके, टीएमसी और कई अन्य क्षेत्रीय दल लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क रहा है कि समाज के पिछड़े वर्गों को योजनाओं में उचित प्रतिनिधित्व तभी मिल सकेगा, जब उनकी सटीक संख्या सामने आए।
अब केंद्र सरकार के इस फैसले से इन दलों की मांगों को भी वैधानिक समर्थन मिला है, जिससे आगामी चुनावों में इस विषय पर नई राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं।
जाति आधारित नीतियों को मिलेगी मजबूती
सरकार का मानना है कि जाति आधारित आंकड़े मिलने से सामाजिक कल्याण की योजनाएं अधिक प्रभावी ढंग से लागू की जा सकेंगी। इससे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जा सकेगी।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आने वाली जनगणना में डिजिटल तकनीक, मोबाइल एप और GIS मैपिंग जैसी आधुनिक विधियों का उपयोग किया जाएगा, जिससे डेटा संग्रहण तेज़ और सटीक होगा।
सावधानी और पारदर्शिता पर जोर
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जातिगत आंकड़ों को जुटाने के दौरान सामाजिक सौहार्द और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। किसी भी समुदाय को इससे हानि न पहुंचे, इसके लिए विशेष प्रोटोकॉल तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक कवायद नहीं बल्कि एक सामाजिक व प्रशासनिक जरूरत है।
निष्कर्ष
जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने का फैसला ऐतिहासिक है। यह न केवल देश के सामाजिक ढांचे को समझने में मदद करेगा, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक ठोस कदम भी साबित होगा।
मोदी सरकार के इस निर्णय ने जाति आधारित आंकड़ों की मांग कर रहे समूहों को आश्वस्त किया है, वहीं विपक्ष के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना होगा कि आने वाली जनगणना प्रक्रिया कब शुरू होती है और इसके सामाजिक-राजनीतिक परिणाम क्या होंगे।

