देहरादून। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार, 26 अप्रैल को अपने शासकीय आवास पर उच्चस्तरीय बैठक कर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों का चिन्हीकरण कर उन्हें तत्काल भारत छोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।
पहलगाम हमले के बाद बढ़ा सतर्कता स्तर
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हमले में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसके बाद केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड सरकार भी इस दिशा में सक्रिय हो गई है और आतंकी गतिविधियों को जड़ से समाप्त करने के प्रयासों को तेज कर दिया है।
सीएम धामी ने दिए स्पष्ट निर्देश
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर बैठक के दौरान उच्चाधिकारियों को प्रदेश में अध्यस्त पाकिस्तानी नागरिकों का चिन्हीकरण कर उनको तत्काल प्रभाव से वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कूटरचित अभिलेखों के आधार पर सरकारी योजनाओं का… pic.twitter.com/XBirvS1ONM
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) April 26, 2025
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की तत्काल पहचान की जाए और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन्हें देश छोड़ने के लिए बाध्य किया जाए।
सीएम धामी ने कहा,
“प्रदेश की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमें राज्य में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अवैध रूप से बसे हुए तत्वों के प्रति बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतनी चाहिए। जो भी पाकिस्तानी नागरिक यहां अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए।”
फर्जी दस्तावेजों पर योजनाओं का लाभ लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश
सीएम धामी ने बैठक में यह भी कहा कि प्रदेश में ऐसे लोगों की भी पहचान की जाए जो कूटरचित (फर्जी) अभिलेखों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन मामलों में तेजी से जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने पहले से ही कई योजनाओं में आधार सत्यापन अनिवार्य किया है। अब इस अभियान को और भी व्यापक रूप दिया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जनता के संसाधनों का गलत लाभ न उठा सके।
किराएदारों के सत्यापन पर भी सख्ती
बैठक में मुख्यमंत्री ने किराएदारों के सत्यापन अभियान में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो मकान मालिक अपने किराएदारों का पुलिस सत्यापन नहीं कराते, उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएं। सीएम ने निर्देश दिया कि सत्यापन न कराने पर ऐसे मकान मालिकों पर अर्थदंड (फाइन) लगाया जाए ताकि इस प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाए।
सीएम ने कहा,
“किराएदार सत्यापन न केवल एक कानूनी अनिवार्यता है, बल्कि यह प्रदेश की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
सत्यापन अभियान को मिलेगी गति
प्रदेश सरकार ने पहले से ही विभिन्न जिलों में किराएदारों, घरेलू सहायकों और कर्मचारियों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान शुरू कर रखा है। अब इस अभियान को और भी तेज किया जाएगा। पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे सघन जांच करें और हर संदिग्ध व्यक्ति के दस्तावेजों की गहनता से जांच करें।
सत्यापन अभियान का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि को रोकना और राज्य के नागरिकों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। इससे राज्य में आतंकी गतिविधियों और अपराधों पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा।
राज्य में पहले भी सामने आ चुके हैं फर्जी दस्तावेजों के मामले
उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोग न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे, बल्कि कई बार अवैध गतिविधियों में भी लिप्त पाए गए थे। ऐसे में सरकार का यह सख्त कदम अपराधियों और अवैध तत्वों के खिलाफ एक मजबूत संदेश है।
निष्कर्ष
पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड सरकार का यह कदम राज्य की सुरक्षा के प्रति उसकी गंभीरता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति का पंजीकरण और सत्यापन हो, और अवैध रूप से बसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए।
पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर वापस भेजने तथा फर्जी दस्तावेजों पर सरकारी सुविधाएं हड़पने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश से स्पष्ट है कि उत्तराखंड सरकार राज्य को सुरक्षित और भ्रष्टाचारमुक्त बनाने के लिए किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी।

