उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। अगले चार महीनों के भीतर जिला से लेकर बूथ स्तर तक नई कमेटियों का गठन किया जाएगा। यह निर्णय बुधवार को आयोजित पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) की बैठक में लिया गया, जिसकी अगुवाई उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने की।
पार्टी ने यह भी ऐलान किया है कि प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नेताओं को संयोजक नियुक्त किया जाएगा, जो न सिर्फ स्थानीय नेतृत्व के साथ समन्वय बनाएंगे, बल्कि कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की समीक्षा भी करेंगे।
🔹 मंडल स्तर तक पहुंचेगी संगठनात्मक पकड़
कांग्रेस इस बार एक नई पहल के तहत 7 से 8 वार्ड को मिलाकर “मंडल कमेटी” का भी गठन करने जा रही है। इससे संगठन को जमीनी स्तर पर अधिक मजबूत बनाने और निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने की उम्मीद है। पार्टी मानती है कि इस ढांचे से बूथ स्तर पर पहुंचकर मतदाताओं से सीधा संवाद किया जा सकेगा।
आज लखनऊ में संगठन सृजन अभियान के तहत पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और नवनियुक्त जिला/शहर अध्यक्षों की बैठक में श्री @kashikirai जी (अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस) ने सह-अध्यक्षता की।
— Avinash Pande (@avinashpandeinc) April 23, 2025
बैठक में सर्व श्री @pramodtiwari700 जी (उपनेता, राज्यसभा), @plpunia जी (वरिष्ठ कांग्रेस नेता),… pic.twitter.com/GE9vSYTKTA
🔹 25 अप्रैल को भाजपा कार्यालयों के सामने गांधीवादी प्रदर्शन
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 25 अप्रैल को पूरे प्रदेश के जिलों में भाजपा कार्यालयों के सामने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। यह प्रदर्शन ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर की गई कार्रवाई और भाजपा सरकार की “संविधान विरोधी नीतियों” के खिलाफ किया जाएगा।
अविनाश पांडे ने कहा,
“भाजपा लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस एकतरफा कार्रवाई और तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ मैदान में उतरना होगा।”
🔹 “संविधान बचाओ अभियान” की शुरुआत बस्ती से
कांग्रेस प्रदेश संगठन की ओर से 28 अप्रैल को बस्ती जिले से “संविधान बचाओ रैली” का आयोजन किया जाएगा। यह रैली प्रदेशभर में चलाए जाने वाले “संविधान बचाओ अभियान” की शुरुआत होगी। अभियान का उद्देश्य केंद्र सरकार की “तानाशाही प्रवृत्तियों” और “लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग” के खिलाफ जनजागरण करना है।
🔹 विपक्षी एकजुटता की ओर संकेत?
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की यह रणनीति न सिर्फ आंतरिक पुनर्गठन का संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि पार्टी अब जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर भाजपा को सीधे चुनौती देने के मूड में है। कांग्रेस इस बार किसी भी विधानसभा क्षेत्र को “छोटा लक्ष्य” नहीं मान रही और संगठन को पहले से कहीं अधिक मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
निष्कर्ष:
चार महीनों में बूथ स्तर से जिला तक संगठन खड़ा करना, मंडल कमेटियों का निर्माण, ईडी कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और “संविधान बचाओ” जैसी जनभागीदारी मुहिम – ये सब संकेत हैं कि कांग्रेस अब केवल विरोध नहीं, बल्कि मुकाबला करने के लिए तैयार हो रही है।

