उत्तराखंड ने देश के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए समान नागरिक संहिता (यूसीसी – Uniform Civil Code) को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां एक समान नागरिक कानून लागू हुआ है, जो धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस ऐतिहासिक कदम की सराहना करते हुए कहा कि यह संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। हरियाणा में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार ने डंके की चोट पर समान नागरिक संहिता लागू की है। यह वही सेक्युलर सिविल कोड है जिसकी कल्पना संविधान निर्माता डॉ. अंबेडकर ने की थी।”
वक्फ कानून के बाद अब देश में आएगा UCC? हरियाणा की रैली से PM मोदी ने दिया संकेत, बोले- सबके लिए एक जैसी हो नागरिक संहिता
— Aaj Ki Khabar (@AajKiKhabarNews) April 14, 2025
वक्फ कानून आने के बाद देश में कुछ मुसलमानों के बीच भारी आक्रोश है। वक्फ संशोधन विधेयक संसद के बजट सत्र में पारित हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति से बिल… pic.twitter.com/LU1OiuO4TZ
क्या है समान नागरिक संहिता (UCC)?
समान नागरिक संहिता एक ऐसा विधायी ढांचा है जिसके अंतर्गत देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेने, संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे निजी मामलों के लिए एक समान कानून लागू होता है। यह संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है, जिसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे।
उत्तराखंड में कैसे हुआ UCC का क्रियान्वयन?
उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में अपने घोषणा पत्र में यूसीसी को लागू करने का वादा किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिसमें कानूनी विशेषज्ञ, समाजशास्त्री और अन्य विषय विशेषज्ञ शामिल थे। इस समिति ने राज्य भर में जनसुनवाई कर लोगों से सुझाव मांगे और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की।
करीब दो साल की मशक्कत के बाद यह रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई, जिसके आधार पर विधान सभा में यूसीसी विधेयक पेश किया गया और बहुमत से पारित हुआ। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बन गया और अब इसे उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है।
पीएम मोदी का बयान: “कांग्रेस ने कभी नहीं दिखाई इच्छाशक्ति”
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “संविधान की भावना यही थी कि भारत में एक जैसा नागरिक कानून हो, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इसे कभी लागू करने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई। वे वोट बैंक की राजनीति में उलझे रहे।”
उन्होंने आगे कहा, “उत्तराखंड की जनता ने भाजपा की नीयत और नीति पर भरोसा किया और आज उसका परिणाम पूरे देश के सामने है। उत्तराखंड में यह साबित हुआ है कि अगर सरकार ठान ले तो संविधान के अधूरे सपनों को साकार किया जा सकता है।”
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यूसीसी का उत्तराखंड में सफल क्रियान्वयन एक मॉडल के रूप में उभरेगा जिसे अन्य राज्य भी अपना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध कुमार का कहना है, “यह कदम ऐतिहासिक है। अब देखना होगा कि इसका सामाजिक प्रभाव क्या होता है और अन्य राज्य इससे क्या सीख लेते हैं।”
वहीं कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि यूसीसी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना और सांस्कृतिक विविधताओं को समझते हुए लचीलापन अपनाना बेहद जरूरी होगा।
राजनीतिक हलकों में हलचल
यूसीसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, “समान नागरिक संहिता एक संवेदनशील मुद्दा है। इसे लागू करने से पहले पूरे देश में व्यापक संवाद और आम सहमति जरूरी है। उत्तराखंड सरकार ने इसे राजनीति से प्रेरित होकर लागू किया है।”
हालांकि बीजेपी नेताओं ने इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि यह संविधान की भावना के अनुरूप है और इसे लागू करने में कोई राजनीति नहीं, बल्कि जनहित सर्वोपरि है।
जनता की प्रतिक्रिया
यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में जनता की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है। शहरी इलाकों में रहने वाले कई नागरिकों ने इस कदम का स्वागत किया है। देहरादून निवासी शिक्षिका प्रीति रावत ने कहा, “अब महिलाओं को तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे मामलों में समान अधिकार मिलेंगे। यह बहुत सकारात्मक कदम है।”
वहीं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने इस पर चिंता भी जाहिर की है। कुछ समुदायों को यह डर है कि इससे उनके धार्मिक रीति-रिवाजों पर असर पड़ेगा। सरकार ने ऐसे लोगों को आश्वस्त किया है कि कानून बनाते समय सभी पहलुओं का ध्यान रखा गया है और किसी की धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी।
क्या अन्य राज्य भी अपनाएंगे यूसीसी?
उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने के बाद यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या अन्य राज्य भी इस राह पर चलेंगे? खबर है कि गुजरात और असम सरकारें भी यूसीसी को लेकर अध्ययन कर रही हैं। यदि यह प्रयोग सफल होता है, तो अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी इसकी संभावना बढ़ सकती है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का लागू होना न केवल एक कानूनी बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह भारत जैसे विविधता भरे देश में एक समानता आधारित समाज की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव किस दिशा में जाते हैं और क्या यह वाकई एक राष्ट्रीय मॉडल बन पाता है या नहीं।

