हरिद्वार, 14 अप्रैल 2025:
पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में भड़की हिंसा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इन घटनाओं को “गुंडागर्दी” बताते हुए कहा कि वक्फ के नाम पर जिन जमीनों पर वर्षों से अवैध कब्जे थे, अब वे छूटने लगी हैं, इसलिए विरोध हिंसक रूप ले रहा है।
सीएम धामी ने यह बयान हरिद्वार में दिया, जहाँ वे डॉ. बी.आर. अंबेडकर महामंच द्वारा आयोजित समान नागरिक संहिता आभार सम्मेलन में भाग लेने पहुँचे थे। इस मौके पर उन्होंने अंबेडकर जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान ने सबको सम्मान और बराबरी के साथ जीने का अधिकार दिया है।
शासकीय आवास पर संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के अग्रदूत ‘भारत रत्न’ डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाबा साहेब के आदर्श हम सभी को समानता, न्याय और समरसता की दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देते रहेंगे। pic.twitter.com/Dc4RF7Gbmi
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 14, 2025
“जो काम बाबा साहेब की सोच में थे और जिन्हें उन्होंने संविधान में शामिल किया था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें साकार कर रही है,”
- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
🔥 पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा, कई जिलों में तनाव
देशभर में वक्फ संशोधन कानून को लेकर माहौल गर्माया हुआ है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के कई जिलों में यह मुद्दा हिंसक रूप ले चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन उग्र हो गए, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है।
सीएम धामी ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा:
“यह हिंसा नहीं, सरासर गुंडागर्दी है। जो जमीनें वक्फ के नाम पर कब्जाई गई थीं, अब जब वे छूटने लगी हैं तो विरोध कर हिंसा फैलाई जा रही है। लेकिन देश अब इन तत्वों को सहन नहीं करेगा।”
📜 क्या है वक्फ संशोधन कानून?
सरकार द्वारा प्रस्तुत वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में पारदर्शिता लाना और अवैध कब्जों पर लगाम लगाना है। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ की किसी भी संपत्ति पर दावा तभी मान्य होगा जब उसके पास प्रमाणिक दस्तावेज़ होंगे।
इससे उन मामलों पर रोक लगेगी जिनमें बिना दस्तावेजों के जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था। सरकार का मानना है कि यह कानून सार्वजनिक जमीनों की सुरक्षा और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करेगा।
🗣️ विपक्ष का विरोध, सीएम धामी का पलटवार
इस कानून को लेकर विपक्षी दलों और कुछ मुस्लिम संगठनों ने सरकार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सीमित करने का आरोप लगाया है। लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा:
“वक्फ बिल देश के हित में लाया गया है। जो जमीनें बिना किसी कानूनी दस्तावेज़ के कब्जाई गई थीं, अब वे पक्के तौर पर छूटेंगी। सरकार कानून के अनुसार काम कर रही है, और अब कोई भी इसे रोक नहीं सकता।”
🎙️ हरिद्वार में सीएम धामी ने क्या कहा?
सीएम धामी ने यह सभी बयान हरिद्वार में अंबेडकर जयंती के अवसर पर दिए, जहाँ वे एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सम्मेलन में उन्होंने कहा:
“बाबा साहेब ने जो संविधान हमें दिया, उसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। आज मोदी सरकार उसी संविधान के तहत समानता और न्याय के लिए कार्य कर रही है।”
उन्होंने समान नागरिक संहिता और वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों को इसी संविधान का हिस्सा बताते हुए कहा कि अब अवसरवादियों और कब्जाधारियों पर कानून की सख्ती दिखेगी।
🔐 उत्तराखंड में सतर्कता, प्रशासन अलर्ट पर
जहां एक ओर पश्चिम बंगाल में माहौल तनावपूर्ण है, वहीं उत्तराखंड में स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि, एहतियात के तौर पर पुलिस और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। खुफिया विभाग को भी सक्रिय किया गया है ताकि राज्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके।
📌 निष्कर्ष
वक्फ संशोधन कानून पर छिड़ी बहस अब राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे के साथ-साथ कानून-व्यवस्था का प्रश्न भी बन गई है। पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार से दिया गया तीखा बयान न केवल प्रदेश, बल्कि देशभर में गूंज रहा है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अब अवैध कब्जाधारियों की नहीं चलेगी, और बाबा साहेब के संविधान में बताए रास्ते पर चलकर हर नागरिक को समानता का अधिकार मिलेगा — चाहे वो वक्फ की जमीन हो या कोई और सार्वजनिक संपत्ति।

