उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि चुनना जनता का अधिकार है, लेकिन बार-बार चुनाव कराना न केवल जनता पर आर्थिक और मानसिक बोझ डालता है, बल्कि यह राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और विकास में बाधा का कारण भी बनता है। मुख्यमंत्री ने यह बात सोमवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक राज्यस्तरीय सम्मेलन में कही।
‘वन नेशन वन इलेक्शन’ जरूरी: योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (एक राष्ट्र, एक चुनाव) को लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र-एक चुनाव की अवधारणा न सिर्फ प्रशासनिक सुचारुता लाएगी बल्कि चुनावी खर्चों में भी भारी कटौती करेगी।
“बार-बार के चुनाव देश की GDP को प्रभावित करते हैं, विकास की योजनाओं में बाधा उत्पन्न करते हैं और आम जनता को भ्रमित करते हैं,” – योगी आदित्यनाथ
'एक राष्ट्र-एक चुनाव' देश में राजनीतिक स्थिरता और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का विजन है।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 7, 2025
आज पूर्व राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी के साथ 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' अभियान के अंतर्गत लखनऊ में आयोजित सामाजिक संगठनों एवं स्वयंसेवी… pic.twitter.com/rxWHRAaAMQ
राज्यस्तरीय सम्मेलन में रखे गए विचार
यह सम्मेलन सामाजिक संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया। योगी ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह समय है जब देश को एक स्थिर, पारदर्शी और विकासोन्मुख प्रणाली की आवश्यकता है।
बार-बार चुनाव से जनता पर बोझ
सीएम योगी ने कहा कि जब हर कुछ महीने में कहीं न कहीं चुनाव होते हैं, तो इससे न केवल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था जैसी बुनियादी सेवाएं भी प्रभावित होती हैं।
इसके अलावा, बार-बार चुनाव की प्रक्रिया में करदाताओं के पैसों का भारी व्यय होता है, जिससे वित्तीय संसाधनों पर दबाव पड़ता है।
राजनीतिक अस्थिरता बढ़ाती है भ्रष्टाचार
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बार-बार की चुनावी प्रक्रिया देश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती है। यह अस्थिरता न सिर्फ योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावित करती है, बल्कि इससे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि जिस देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं होती, वह कभी भी संप्रभु, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता।
गौरवशाली परंपरा की ओर लौटने की जरूरत
सीएम योगी ने इस अवसर पर देश की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपरा की चर्चा करते हुए कहा कि एक समय था जब देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। 1967 तक यह व्यवस्था थी, लेकिन बाद के वर्षों में अस्थिर सरकारों के कारण यह क्रम टूट गया। अब फिर से उस परंपरा को बहाल करने का समय आ गया है।
प्रधानमंत्री के विजन को साकार करें: योगी
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के अनावरण के समय इस विचार को राष्ट्र के सामने रखा था। यह विचार न केवल देश की लोकतांत्रिक परिपक्वता को दर्शाता है, बल्कि यह ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को भी सशक्त करता है।
उन्होंने कहा कि यदि पूरे देश में एक साथ चुनाव होते हैं, तो इससे सरकारी संसाधनों की बचत, जनता की भागीदारी में वृद्धि, और नीतिगत स्थिरता को बल मिलेगा। इसके अलावा, इससे चुनी गई सरकारों को पांच वर्षों तक नीतिगत निर्णयों को अमल में लाने का अवसर भी मिलेगा।
सामाजिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण
सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं की जागरूकता अभियान में अहम भूमिका हो सकती है। उन्होंने इन संगठनों से अपील की कि वे आमजन को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के लाभ समझाएं और इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाएं।
चुनावी खर्चों में भारी कटौती संभव
सीएम योगी ने यह भी जोड़ा कि यदि देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग, पुलिस बल, अधिकारियों और अन्य सरकारी संसाधनों पर दबाव कम होगा। इससे बचे हुए संसाधनों का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और गरीब कल्याण में किया जा सकेगा।
निष्कर्ष: विकसित भारत की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान देश में चल रही ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की बहस को और बल देता है। यह न केवल राजनीतिक, बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी देश को एक नई दिशा देने वाला विचार है। यदि यह विचार व्यवहार में उतारा जाए, तो भारत निश्चय ही एक स्थिर, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र की दिशा में तेज़ी से अग्रसर हो सकता है।

