नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बड़ा निर्णय लेते हुए पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) बढ़ा दिया है। इसके साथ ही रसोई गैस यानी एलपीजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद घरेलू स्तर पर टैक्स बढ़ाए जाने से आम लोगों की जेब पर असर पड़ना तय माना जा रहा है।
क्या है संशोधित एक्साइज ड्यूटी का आदेश?
राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल और डीजल पर दो-दो रुपये प्रति लीटर की दर से उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है। अब संशोधित एक्साइज ड्यूटी 8 अप्रैल 2025 से लागू होगी। नए आदेश के तहत पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
केंद्र ने पेट्रोल-डीजल पर बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी
— News24 (@news24tvchannel) April 7, 2025
◆ पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया
◆ आम ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं होगा #PetrolPrice | #DieselPrice | Diesel Petrol Price pic.twitter.com/hMkdNmgTmf
यह वृद्धि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5A और वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के तहत जनहित में की गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह निर्णय राजकोषीय घाटे को कम करने और राजस्व संग्रह को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
रसोई गैस के दामों में भी इजाफा
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि सरकार ने नई दरों की सटीक जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के अनुसार 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर पर 50 रुपये तक का इजाफा किया गया है। इससे रसोई का बजट और अधिक बिगड़ सकता है, खासकर उन परिवारों के लिए जो एलपीजी पर ही निर्भर हैं।
तेल की वैश्विक कीमतें गिरीं, फिर भी टैक्स बढ़ा
गौर करने वाली बात यह है कि सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड की कीमत 86 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई, जो हालिया उच्च स्तर से काफी नीचे है।
ऐसे में जब वैश्विक स्तर पर तेल सस्ता हो रहा है, केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क बढ़ाना कई विशेषज्ञों को चौंकाने वाला फैसला लग रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि खुदरा कीमतों पर इसका तत्काल असर नहीं होगा, क्योंकि वैश्विक कीमतों में नरमी से कंपनियों को राहत मिलेगी।
जनता पर असर: खर्च और महंगाई बढ़ेगी
पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में वृद्धि सीधे तौर पर महंगाई को बढ़ावा देती है। परिवहन लागत में वृद्धि से रोजमर्रा के सामानों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। कृषि, निर्माण, परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों में इस बढ़ोतरी का प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिल सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही खुदरा कीमतें तुरंत न बढ़ें, लेकिन टैक्स बढ़ने का असर धीरे-धीरे बाजार में दिखेगा। ग्रामीण इलाकों में जहां डीजल का उपयोग अधिक होता है, वहां इसका सीधा असर किसानों और ट्रांसपोर्टरों पर पड़ेगा।
सरकार का पक्ष: राजस्व बढ़ाने की मजबूरी
केंद्र सरकार का तर्क है कि कोविड के बाद की आर्थिक स्थिति, वैश्विक मंदी और विकास योजनाओं के लिए संसाधनों की जरूरत के चलते राजस्व बढ़ाना जरूरी हो गया है। सरकार यह भी कह रही है कि इस बढ़ोतरी के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब भी कई देशों के मुकाबले सस्ती हैं।
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि “यह फैसला पूरी तरह राजस्व संतुलन को बनाए रखने के लिए लिया गया है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर बड़ा खर्च कर रही है, जिसे स्थायी रूप से समर्थन देने के लिए अतिरिक्त राजस्व जरूरी है।”
राजनीतिक प्रतिक्रिया शुरू
इस फैसले पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की आलोचना शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि “जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता हो रहा है, तब सरकार टैक्स बढ़ाकर आम लोगों को क्यों लूट रही है?” आप, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों ने भी इसे जनविरोधी कदम बताया है और मांग की है कि सरकार इस फैसले को वापस ले।
वहीं, भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा कि यह निर्णय मजबूरी में लिया गया है और यह देशहित में है। उनका कहना है कि सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन, स्वास्थ्य बीमा और अनेक योजनाएं चला रही है, जिसके लिए संसाधन जुटाना अनिवार्य है।
क्या आगे और बढ़ सकती हैं कीमतें?
तेल कंपनियों के सूत्रों का कहना है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहीं, तो निकट भविष्य में खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन यदि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें फिर से चढ़ती हैं, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और इजाफा हो सकता है।
निष्कर्ष: आम आदमी पर बोझ, सरकार पर दबाव
केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी और रसोई गैस के दाम बढ़ाना सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर असर डालता है। जहां एक ओर सरकार इसे राजस्व वृद्धि का साधन बता रही है, वहीं दूसरी ओर जनता और विपक्ष इसे जनविरोधी और महंगाई बढ़ाने वाला कदम मान रहे हैं।
अब देखना यह होगा कि सरकार इस टैक्स बढ़ोतरी के साथ आम लोगों को राहत देने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय लाती है, या यह फैसला महंगाई के नए दौर की शुरुआत बनकर रह जाएगा।

