देहरादून: उत्तराखंड राज्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश को 883 करोड़ रुपये की विशेष स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य में डिजिटल, व्यावसायिक और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपयोग की जाएगी। इस बजट से राज्य की शैक्षणिक संरचना में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है।
स्मार्ट क्लास और ICT लैब की स्थापना
बजट के तहत राज्य के 307 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जाएगी। इससे छात्रों को डिजिटल माध्यम से आधुनिक और इंटरेक्टिव शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। स्मार्ट क्लास में प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड और ई-कंटेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे छात्रों को विषयवस्तु को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा, 165 स्कूलों में आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) लैब की स्थापना की जाएगी। इन लैब्स में कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य डिजिटल संसाधनों की सुविधा दी जाएगी, जिससे छात्रों को तकनीकी शिक्षा में दक्ष बनाया जा सके।
विज्ञान प्रयोगशालाओं का विकास
102 स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं भी इस बजट के तहत बनाई जाएंगी। ये प्रयोगशालाएं भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान जैसे विषयों के लिए होंगी, जिससे छात्र विज्ञान को केवल थ्योरी तक सीमित न रखकर प्रयोग के स्तर पर भी समझ सकें। यह पहल विज्ञान के प्रति छात्रों की रुचि बढ़ाने और उनकी प्रयोगात्मक क्षमता को विकसित करने में सहायक होगी।
व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार
प्रदेश सरकार का विशेष फोकस व्यावसायिक शिक्षा पर है। इस बजट से 244 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इनमें कृषि, ऑटोमोबाइल, टूरिज्म, स्वास्थ्य सेवाएं, फैशन डिजाइनिंग जैसे उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इससे छात्रों को स्कूली शिक्षा के दौरान ही उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा सकेगा और वे रोजगार योग्य बनेंगे।
शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि यह योजना राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा, “हमारा प्रयास है कि शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उसे जीवनोपयोगी और रोजगारोन्मुखी बनाया जाए।”
आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधार
बजट का एक हिस्सा 553 आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास पर भी खर्च किया जाएगा। इनमें आउटडोर प्ले मटेरियल, फर्नीचर और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और पोषण बेहतर ढंग से मिल सके। यह पहल ‘सुपोषण और समग्र शिक्षा’ के उद्देश्यों को भी मजबूती प्रदान करेगी।
पीएम श्री योजना को भी मिली स्वीकृति
शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने पीएम श्री योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि के अनुमोदन पर भी सहमति दे दी है। इस योजना के तहत चयनित स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां गुणवत्ता, समावेशी शिक्षा और नवाचार को प्राथमिकता दी जाएगी।
पीएम श्री स्कूलों में न केवल आधुनिक अवसंरचना होगी, बल्कि वहां पर्यावरणीय संरक्षण, कौशल विकास, समावेशी शिक्षा और छात्रों की समग्र प्रगति पर भी विशेष बल दिया जाएगा।
राज्य सरकार का डिजिटल एजुकेशन पर फोकस
राज्य सरकार का शिक्षा के डिजिटलीकरण पर विशेष बल है। स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, और डिजिटल कंटेंट का उपयोग शिक्षा के स्तर को राष्ट्रीय और वैश्विक मानकों तक पहुंचाने का प्रयास है। इसके साथ ही शिक्षकों को भी इन तकनीकों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
धन सिंह रावत ने कहा, “डिजिटल शिक्षा भविष्य की आवश्यकता है और उत्तराखंड इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह बजट राज्य के युवाओं के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा।”
निष्कर्ष
उत्तराखंड को मिले 883 करोड़ रुपये के बजट और पीएम श्री योजना के तहत अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये की मंजूरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी है। इस बजट के माध्यम से प्रदेश में डिजिटल, व्यावसायिक और गुणवत्ता आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल न केवल छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, बल्कि उत्तराखंड को एक शैक्षणिक रूप से अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
