देहरादून: उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला अब उत्तराखंड हाईकोर्ट तक पहुंच सकता है। इस मामले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता और वकील विकेश नेगी ने उच्च न्यायालय का रुख करने की तैयारी कर ली है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो शिकायतें दायर की जाएंगी। हालांकि, मंत्री गणेश जोशी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि यह उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है।
क्या है पूरा मामला?
आरटीआई कार्यकर्ता विकेश नेगी ने उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप लगाया था। इस मामले में नेगी ने विजिलेंस कोर्ट में प्रार्थना-पत्र भी दाखिल किया था, जिसमें विजिलेंस से जांच की मांग की गई थी।
हालांकि, विजिलेंस कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता ने इस मामले में एफिडेविट (शपथ पत्र) प्रस्तुत नहीं किया था। कोर्ट के इस फैसले से मंत्री गणेश जोशी को बड़ी राहत मिली थी।
अब याचिकाकर्ता विकेश नेगी इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोर्ट ने भी यह स्वीकार किया था कि मामला आय से अधिक संपत्ति का है, लेकिन एफिडेविट की कमी के चलते याचिका को खारिज कर दिया गया।
याचिकाकर्ता का दावा: “हाईकोर्ट में पेश करूंगा पूरा सबूत”
इस मामले पर याचिकाकर्ता विकेश नेगी ने कहा,
“कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया था कि यह आय से अधिक संपत्ति का मामला है, लेकिन एफिडेविट न होने के कारण याचिका खारिज कर दी गई। अब मैं इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करूंगा और इस बार मैं पूरा एफिडेविट भी प्रस्तुत करूंगा।”
उनका कहना है कि इस बार वह पूरे दस्तावेज और कानूनी आधार के साथ इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाएंगे।
गणेश जोशी का पलटवार: “राजनीतिक साजिश हो रही है”
इस मामले में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे एक राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कुछ लोग झूठे आरोप लगाकर छवि खराब करना चाहते हैं।
गणेश जोशी ने कहा,
“मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। मैंने हमेशा पारदर्शिता से काम किया है और मेरी संपत्तियों की पूरी जानकारी आयकर विभाग में दर्ज है। यह मामला सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसका मकसद मेरी छवि को धूमिल करना है।”
हाईकोर्ट में क्या हो सकता है अगला कदम?
यदि यह मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में जाता है, तो संभवतः न्यायालय पहले यह तय करेगा कि:
- क्या याचिकाकर्ता के पास पर्याप्त कानूनी प्रमाण हैं?
- क्या विजिलेंस कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करना तर्कसंगत था?
- क्या मंत्री गणेश जोशी की संपत्ति की वास्तविक जांच होनी चाहिए?
अगर हाईकोर्ट इस याचिका को स्वीकार करता है, तो विजिलेंस जांच के आदेश भी दिए जा सकते हैं।
राजनीतिक सरगर्मियां तेज़
इस मामले ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार ने कहा,
“बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। मंत्री गणेश जोशी पर गंभीर आरोप लगे हैं और सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। अगर वह निर्दोष हैं, तो उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई जा रही?”
वहीं, भाजपा नेताओं का कहना है कि यह बेबुनियाद आरोप हैं और पार्टी मंत्री गणेश जोशी के साथ खड़ी है।
क्या हो सकते हैं कानूनी नतीजे?
अगर हाईकोर्ट इस मामले में जांच के आदेश देता है और जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है।
वहीं, अगर हाईकोर्ट याचिका को स्वीकार नहीं करता, तो याचिकाकर्ता के लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है।
निष्कर्ष
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला अब उत्तराखंड हाईकोर्ट में जा सकता है। याचिकाकर्ता विकेश नेगी इस बार पूरे कानूनी दस्तावेजों और एफिडेविट के साथ याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं।
अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या उत्तराखंड की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर और हलचल बढ़ती है या नहीं।

