देहरादून: देहरादून नगर निगम में 47 वार्डों से कूड़ा उठाने के लिए नई कंपनी को टेंडर दिए जाने के मामले में विजिलेंस जांच पूरी हो गई है। दो हफ्तों की गहन जांच के बाद विजिलेंस ने 50 पेज की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसे नैनीताल हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया है। हाईकोर्ट आज, 26 मार्च 2025, को इस मामले पर सुनवाई करेगा।
टेंडर प्रक्रिया पर विवाद और विजिलेंस जांच का आदेश
चार महीने पहले, देहरादून नगर निगम ने शहर के 47 वार्डों में घर-घर कूड़ा उठाने के लिए एक नई कंपनी को ठेका देने की प्रक्रिया शुरू की थी। जनवरी 2025 में नेचर ग्रीन कंपनी को इस कार्य के लिए चयनित किया गया। हालांकि, टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाली एक अन्य कंपनी ने खुद को तकनीकी बिड में बाहर किए जाने के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिकाकर्ता कंपनी ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी वैध कारण के टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।
इस मामले में हाईकोर्ट ने कई बार सुनवाई की, जिसमें नगर निगम ने अपना पक्ष रखा। लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विजिलेंस जांच के आदेश दिए।
विजिलेंस की विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार
उत्तराखंड विजिलेंस के निदेशक वी. मुरुगेशन ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, नगर निगम के टेंडर प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेजों की गहन जांच की गई। इस जांच के दौरान:
- नगर निगम से टेंडर प्रक्रिया से संबंधित सभी दस्तावेजों के दो सेट कब्जे में लिए गए।
- नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए।
- तकनीकी बिड और वित्तीय बिड की प्रक्रिया का गहराई से अध्ययन किया गया।
- टेंडर प्रक्रिया में किसी भी अनियमितता की संभावना की जांच की गई।
आज हाईकोर्ट में सुनवाई, आ सकता है बड़ा फैसला
विजिलेंस की रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे मंगलवार, 25 मार्च 2025, को हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया गया। अब इस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा और संभावित रूप से टेंडर प्रक्रिया की वैधता पर फैसला सुना सकता है। यदि जांच रिपोर्ट में अनियमितताएं पाई गईं, तो नगर निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की संभावना बन सकती है।
याचिकाकर्ता कंपनी का क्या कहना है?
याचिका दायर करने वाली कंपनी का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया में उन्हें अनुचित रूप से बाहर कर दिया गया। कंपनी के अनुसार:
- उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज और मानदंड पूरे किए थे।
- उनके पास घर-घर कूड़ा उठाने का अनुभव और संसाधन थे।
- इसके बावजूद, उन्हें प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, जबकि चयनित कंपनी को अनुचित लाभ दिया गया।
नगर निगम का पक्ष
देहरादून नगर निगम ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और नियमों के अनुसार की गई थी। नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि विजिलेंस जांच में भी प्रक्रिया में कोई बड़ी खामी नहीं पाई गई है। हालाँकि, अंतिम निर्णय हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।
संभावित परिणाम और प्रभाव
इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला नगर निगम की कार्यप्रणाली और टेंडर प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यदि विजिलेंस रिपोर्ट में अनियमितताएं उजागर होती हैं, तो:
- टेंडर प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जा सकता है।
- दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
- नगर निगम की अन्य टेंडर प्रक्रियाओं की भी जांच की जा सकती है।
निष्कर्ष
देहरादून नगर निगम के टेंडर विवाद पर विजिलेंस की विस्तृत जांच पूरी हो चुकी है और अब हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। नगर निगम द्वारा घर-घर कूड़ा उठाने के टेंडर में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट का निर्णय आने वाले दिनों में नगर निगम की कार्यशैली पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। सभी पक्षों की निगाहें अब हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह टेंडर प्रक्रिया वास्तव में पारदर्शी थी या इसमें कोई गड़बड़ी हुई थी।

