देहरादून: उत्तराखंड में प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब केदारनाथ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। हाल ही में आशा नौटियाल ने केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की, जिसके बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। हालांकि, आशा नौटियाल ने अपने बयान को बाद में संशोधित करते हुए सॉफ्ट किया, लेकिन कांग्रेस उनके पुराने बयान पर हमलावर है।
कांग्रेस का तीखा पलटवार
बीजेपी विधायक आशा नौटियाल के बयान के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनकी सदस्यता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, “आशा नौटियाल से प्रश्न होना चाहिए कि विधायक बनते समय उन्होंने क्या शपथ ली थी? क्या उन्हें याद है कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने और संविधान का अक्षरशः पालन करने की शपथ ली थी?” करन माहरा ने साफ कहा कि इस तरह के बयान देश की एकता को खंडित करने वाले हैं और विधायक को इसका उत्तर देना चाहिए।
बयान बदलने के बावजूद आलोचना जारी
केदारनाथ से भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि केदारनाथ क्षेत्र में ऐसे ग़ैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, जो वहाँ मांस मदिरा के कारोबार को बढ़ा रहे है और उसमें लिप्त है।
— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) March 16, 2025
आपकी बात बिल्कुल सभी है मैडम एमएलए, मगर रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक मंदाकिनी किनारे जो शराब और मांस की… pic.twitter.com/MRx4SBQFV1
आशा नौटियाल ने अपने बयान को सॉफ्ट करते हुए कहा कि उनकी मंशा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की नहीं थी, बल्कि केदारनाथ धाम की पवित्रता बनाए रखने की थी। बावजूद इसके, कांग्रेस उनके बयान को धार्मिक भेदभाव की राजनीति करार दे रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के बयान राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सरकार को ऐसे बयानों से बचना चाहिए।
बीजेपी की सफाई
बीजेपी ने अपने विधायक के बयान का बचाव करते हुए कहा कि आशा नौटियाल का बयान किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं था। पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है और इसे राजनीतिक लाभ के लिए उछाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम की पवित्रता को बनाए रखने की मंशा से यह बयान दिया गया था।
राजनीतिक विश्लेषकों की राय
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आशा नौटियाल का बयान आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए दिया गया हो सकता है। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों की पवित्रता और सुरक्षा हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। इस बयान को लेकर आने वाले समय में और भी विवाद हो सकते हैं।
धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकार
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के बयान धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं। ऐसे में धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन माना जा सकता है।
विवाद का भविष्य
आशा नौटियाल के बयान को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य पार्टियां इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में चर्चा की मांग कर रही हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस विवाद का असर राज्य की राजनीति पर कितना गहरा पड़ता है और बीजेपी इसे किस प्रकार से संभालती है।

