नैनीताल हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड शिक्षकों के अंतर-मंडलीय स्थानांतरण से संबंधित सरकार के 23 दिसंबर 2024 के एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इस मामले पर सरकार से चार हफ्तों के भीतर जवाब मांगा गया है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 26 मार्च तय की है।
क्या है मामला?
एलटी ग्रेड के शिक्षकों के अंतर मंडलीय स्थानांतरण से संबंधित यह विवाद तब शुरू हुआ जब सरकार ने 23 दिसंबर 2024 को एक एसओपी जारी किया। गेस्ट टीचर कमल सिंह और अन्य ने इस एसओपी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह एसओपी 4 जून 2024 को जारी कैडर परिवर्तन संबंधी आदेश में संशोधन के उद्देश्य से जारी किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने निदेशालय द्वारा 6 मार्च 2025 को जारी पत्राचार को भी चुनौती दी, जिसमें अंतर मंडलीय स्थानांतरण से संबंधित दिशानिर्देश दिए गए थे।
हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक (एलटी) के लिए चयनित 1300 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। #HighCourt pic.twitter.com/VV3NzmgyiW
— SA News Uttarakhand (@SANewsUK) March 6, 2025
याचिकाकर्ताओं के तर्क
याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि सरकार द्वारा जारी किया गया 23 दिसंबर 2024 का एसओपी स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा 27 के प्रावधानों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि इस एसओपी से शिक्षकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और यह स्थानांतरण प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से जटिल बना रहा है।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के तहत अंतर मंडलीय स्थानांतरण का स्पष्ट प्रावधान है, लेकिन सरकार द्वारा जारी किया गया नया एसओपी इस प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। उनका कहना है कि यह एसओपी शिक्षकों की सुविधा की बजाय उन्हें परेशानी में डालने वाला है और इससे कई शिक्षकों के अधिकारों का हनन हो रहा है।
सरकार की दलील
वहीं, सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता गेस्ट टीचर हैं, न कि नियमित शिक्षक। इसलिए, वे यह तर्क नहीं दे सकते कि नियमित शिक्षकों के स्थानांतरण से वे कैसे प्रभावित हो रहे हैं। इस कारण से, सरकार ने याचिका को पोषणीय (Maintainable) न होने की दलील दी।
सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि अब तक कोई स्थानांतरण आदेश पारित नहीं किया गया है। यानी अभी तक कोई शिक्षक वास्तव में स्थानांतरित नहीं हुआ है, इसलिए यह याचिका समय से पहले (Premature) दायर की गई है। चूंकि कोई स्थानांतरण अभी हुआ ही नहीं है, इसलिए इसे लेकर किसी को कोई हानि नहीं हुई है। अतः यह याचिका केवल आशंका (Anticipation) के आधार पर दायर की गई है, जो कि न्यायोचित नहीं है।
सरकार की दलील थी कि अभी तक एलटी ग्रेड शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, इसलिए इस मामले पर कोर्ट का हस्तक्षेप अनुचित है।
हाईकोर्ट का निर्णय
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल 23 दिसंबर 2024 के एसओपी को स्थगित (Stay) करने का आदेश दिया। इसके साथ ही, अदालत ने सरकार को चार हफ्ते के भीतर इस मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए जवाब दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला शिक्षकों के हितों से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार को इसमें जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
आगे क्या होगा?
अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च 2025 को होगी, जहां सरकार अपना पक्ष विस्तार से प्रस्तुत करेगी। इसके बाद हाईकोर्ट यह तय करेगा कि 23 दिसंबर 2024 का एसओपी कानूनी रूप से वैध है या नहीं।
यदि कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला देती है, तो एलटी ग्रेड शिक्षकों के अंतर मंडलीय स्थानांतरण का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन यदि कोर्ट याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सही मानती है, तो यह एसओपी निरस्त हो सकता है और सरकार को एक नया दिशा-निर्देश जारी करना पड़ सकता है।
शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?
यह मामला एलटी ग्रेड शिक्षकों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इससे यह तय होगा कि उनके अंतर मंडलीय स्थानांतरण की प्रक्रिया किस प्रकार होगी।
- नियुक्ति और स्थानांतरण प्रक्रिया पर असर: यदि सरकार का एसओपी लागू होता है, तो शिक्षकों के लिए अंतर मंडलीय स्थानांतरण की प्रक्रिया मुश्किल हो सकती है।
- शिक्षकों के अधिकारों का सवाल: यदि कोर्ट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देता है, तो यह शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
- सरकार की नीति पर सवाल: यह मामला यह भी तय करेगा कि सरकार की शिक्षा नीति और प्रशासनिक निर्णय शिक्षकों के हित में हैं या नहीं।
निष्कर्ष
हाईकोर्ट द्वारा 23 दिसंबर 2024 के एसओपी को फिलहाल स्थगित करने का फैसला एलटी ग्रेड शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत भरा कदम है। कोर्ट ने सरकार से इस मामले पर चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि सरकार की स्थानांतरण नीति कितनी प्रभावी और न्यायसंगत है।
अब सभी की नजरें 26 मार्च 2025 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि शिक्षकों के अंतर मंडलीय स्थानांतरण को लेकर सरकार का यह फैसला आगे चलेगा या इसे रद्द किया जाएगा।
