उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस बार प्रशासन द्वारा जारी किए गए नए नियमों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अप्रैल से शुरू हो रही यात्रा के लिए इस बार यात्रियों को डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य किया गया है। इस फॉर्म में यात्रियों को अपनी खाने और ठहरने की व्यवस्था का विवरण देना होगा। हालांकि, उत्तराखंड के परिवहन व्यवसायियों ने इस नए नियम पर नाराजगी जाहिर की है और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है।
परिवहन व्यवसायियों का कहना है कि इस तरह के नियमों से यात्रा को कठिन बनाया जा रहा है, जिससे यात्रियों की संख्या पर असर पड़ सकता है और यात्रा के लिए काम करने वाले व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और होटल व्यवसायियों को भारी नुकसान हो सकता है।
डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर क्यों हो रहा विरोध?
चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण यात्रा है, जिसमें हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन इस बार डिक्लेरेशन फॉर्म की अनिवार्यता को लेकर परिवहन व्यवसायी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस नियम से यात्रा और अधिक जटिल हो जाएगी और इससे आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होगी।
Chardham Yatra: यात्रियों के लिए जरूरी खबर…रजिस्ट्रेशन के साथ देना होगा रहने खाने की व्यवस्था का ब्योराhttps://t.co/J4hKyHAYYI#uttarakhandnews #dehradunnews @AmarUjalaNews #chardhamyatra #registration
— Amar Ujala Dehradun (@AU_DehradunNews) March 4, 2025
उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय ने बताया कि,
“पहले सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया, फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का अनुपात तय कर दिया। अब इस डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए यात्रियों पर एक और अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है।”
उनका कहना है कि इस तरह के नियमों से यात्रियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे यात्रा का आकर्षण कम होगा और इससे जुड़े व्यापारियों की आजीविका पर भी असर पड़ेगा।
डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या जानकारी देनी होगी?
चारधाम यात्रा के लिए जो डिक्लेरेशन फॉर्म अनिवार्य किया गया है, उसमें यात्रियों को निम्नलिखित जानकारियां देनी होंगी:
- खाने की व्यवस्था – यात्री कहां और कैसे भोजन करेंगे, इसका विवरण देना होगा।
- रहने की व्यवस्था – होटल, धर्मशाला, लॉज या अन्य किसी स्थान पर रुकने की जानकारी देनी होगी।
- यात्रा की अवधि – यात्रा कब से कब तक चलेगी, इसकी जानकारी देनी होगी।
- परिवहन का माध्यम – यात्री किस साधन से यात्रा कर रहे हैं, यह बताना होगा।
परिवहन व्यवसायियों ने दी आंदोलन की चेतावनी
उत्तराखंड परिवहन महासंघ और अन्य परिवहन संगठनों ने इस नियम को तुरंत वापस लेने की मांग की है। महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय ने कहा कि यदि सरकार इस नियम को जबरदस्ती लागू करती है, तो वे बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे।
उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा मुख्य रूप से मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों द्वारा की जाती है, जिनमें से कई यात्री सस्ते होटलों में रुकते हैं या बसों में ही सो जाते हैं। कुछ श्रद्धालु यात्रा के दौरान खुद से खाना बनाते हैं और खुले में रहते हैं। ऐसे में इस तरह की सख्त शर्तें उनकी यात्रा को और कठिन बना सकती हैं।
यात्री भी हुए परेशान
यात्रा के नए नियमों को लेकर न सिर्फ परिवहन व्यवसायी, बल्कि कई यात्री भी असमंजस में हैं। दिल्ली से आने वाले एक श्रद्धालु रामचरण यादव ने कहा,
“हम हर साल चारधाम यात्रा पर आते हैं, लेकिन पहले कभी इतनी जटिल प्रक्रियाएं नहीं थीं। अगर हमें हर छोटी जानकारी पहले से देनी होगी, तो यह यात्रा सहज नहीं रहेगी।”
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आए एक अन्य श्रद्धालु ने कहा कि,
“हम ग्रुप में यात्रा करते हैं और रुकने और खाने की व्यवस्था यात्रा के दौरान ही तय करते हैं। ऐसे में यह डिक्लेरेशन फॉर्म भरना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा।”
क्या कहता है प्रशासन?
यातायात निदेशालय ने इस डिक्लेरेशन फॉर्म को लागू करने के पीछे यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा को व्यवस्थित करने का तर्क दिया है। अधिकारियों का कहना है कि हर साल हजारों यात्री बिना किसी पूर्व योजना के चारधाम पहुंच जाते हैं, जिससे कई बार रुकने और खाने की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इससे यात्रा मार्गों पर अव्यवस्था फैलती है और यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
एक अधिकारी ने बताया,
“डिक्लेरेशन फॉर्म का मकसद यात्रियों को परेशान करना नहीं, बल्कि यात्रा को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना है। हमें उम्मीद है कि लोग इसे सकारात्मक रूप से लेंगे।”
परिवहन व्यवसायियों को क्या हैं आपत्तियां?
परिवहन व्यवसायियों का कहना है कि यात्रा से जुड़े नियम हर साल बदलते जा रहे हैं, जिससे उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है।
- पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया, जिससे यात्रियों की संख्या घटी।
- अब डिक्लेरेशन फॉर्म से यात्रियों को अतिरिक्त कागजी कार्रवाई करनी होगी, जिससे उनकी यात्रा में देरी हो सकती है।
- कई यात्री अंतिम समय पर यात्रा का निर्णय लेते हैं, ऐसे में इस फॉर्म को भरना उनके लिए मुश्किल होगा।
- अगर यह नियम लागू हुआ, तो कई यात्री चारधाम यात्रा से बच सकते हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों, होटल मालिकों और ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का नुकसान होगा।
क्या सरकार इस फैसले को वापस लेगी?
अभी तक सरकार ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अगर विरोध बढ़ता है, तो इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं।
परिवहन व्यवसायियों और यात्रियों की मांग है कि चारधाम यात्रा को सरल बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकें। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार इस नियम को वापस लेती है या कुछ संशोधनों के साथ इसे लागू करती है।

