पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान अनिल बलूनी ने गढ़वाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी एवं विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए लगभग 543 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का प्रतिवेदन सौंपा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर आश्वासन दिया और कहा कि गढ़वाल के सीमांत क्षेत्रों में विकास योजनाओं पर जल्द से जल्द निर्णय लेकर कार्य आगे बढ़ाया जाएगा।
सीमांत क्षेत्रों के विकास की पहल
गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने इस मुलाकात में सीमांत गांवों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमांत गांवों को देश के पहले गांव का दर्जा देकर इन इलाकों के विकास को प्राथमिकता दी है। ‘वाइब्रेंट विलेज’ जैसी योजनाओं के माध्यम से बॉर्डर विलेज में विकास को एक नया आयाम मिला है।
बलूनी ने बताया कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री मोदी का विशेष लगाव रहा है और उनके विजन को जमीन पर उतारने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों के विकास से न केवल वहां रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित होगा।
सांसद अनिल बलूनी ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, चमोली ज़िले के विकास पर की बात; 543 करोड़ से होगा चमोली जिले का विकास.#AnilBaluni #AmitShah #Uttarakhand #NewsUpdate #LatestNews pic.twitter.com/g24lTetH1Y
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543 करोड़ की परियोजनाओं पर जोर
सांसद अनिल बलूनी ने 543 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को लेकर गृह मंत्री को विस्तार से जानकारी दी। इनमें सड़क, संचार, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास शामिल है। उन्होंने कहा कि गढ़वाल के सीमांत क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं की सख्त जरूरत है, जिससे वहां रहने वाले नागरिकों को बेहतर जीवन मिल सके और पलायन की समस्या कम हो।
बलूनी ने यह भी कहा कि सीमांत गांवों में सशस्त्र बलों की तैनाती और उनके लिए आधारभूत सुविधाओं में सुधार किया जाना आवश्यक है, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सुचारू रूप से कर सकें। उन्होंने गृह मंत्री से अनुरोध किया कि इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दी जाए ताकि कार्य जल्द से जल्द शुरू हो सके।
गृह मंत्री अमित शाह का आश्वासन
गृह मंत्री अमित शाह ने अनिल बलूनी की मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के सीमांत गांवों के विकास के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं पर पहले से ही कार्य किया जा रहा है और नई योजनाओं को भी जल्द से जल्द मंजूरी दी जाएगी।
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार सीमांत क्षेत्रों के विकास को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बलूनी को आश्वस्त किया कि 543 करोड़ रुपये की इन योजनाओं को जल्द ही स्वीकृति देकर जमीन पर उतारा जाएगा।
राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि
इस बैठक के बाद अनिल बलूनी ने कहा कि यह राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सीमांत क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने से वहां पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से सीमांत गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
सीमांत विकास से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती
अनिल बलूनी ने यह भी कहा कि सीमांत गांवों का विकास न केवल स्थानीय नागरिकों के लिए लाभदायक होगा, बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। मजबूत कनेक्टिविटी, सड़क नेटवर्क और आधुनिक सुविधाओं से सीमांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को भी लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड में कई सीमांत गांव ऐसे हैं जहां अब भी संचार और परिवहन की सुविधाएं सीमित हैं। इस बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इन इलाकों में जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
निष्कर्ष
सांसद अनिल बलूनी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई इस महत्वपूर्ण बैठक से उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों के विकास को लेकर एक सकारात्मक पहल शुरू हुई है। केंद्र सरकार द्वारा 543 करोड़ रुपये की सहायता के बाद सीमांत गांवों में कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास होने की उम्मीद है। यह कदम न केवल राज्य के विकास में योगदान देगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित होगा।
