उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ (1 लाख 1 हजार 175 करोड़) का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री ने बताया कि यह बजट सात महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित है।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उत्तराखंड इस वर्ष अपनी रजत जयंती मना रहा है। बजट पेश करने से पहले 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की उपलब्धियों को भी बताया गया। इस बजट में विभिन्न विभागों को पर्याप्त फंड दिया गया है ताकि राज्य के विकास को नई दिशा दी जा सके।
विभागों को मिला भरपूर बजट: सिलसिलेवार जानिए पूरी जानकारी
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागवार बजट का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस बार शिक्षा, खेल और युवा कल्याण विभाग को सबसे अधिक 6,417 करोड़ 48 लाख 6 हजार रुपए आवंटित किए गए हैं।
देहरादून, उत्तराखंड: वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा में लगभग एक लाख करोड़ के बजट को पेश करने के लिए पहुंचे, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई मंत्री एवं विधायक भी मौजूद थे। यह बजट महिला सशक्तिकरण, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य विभागों के लिए समावेशी… pic.twitter.com/mg7utjx9f1
— IANS Hindi (@IANSKhabar) February 20, 2025
विभागवार बजट का विवरण:
- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन: 710 करोड़ 96 लाख 6 हजार रुपए
- पुलिस एवं जेल विभाग: 20 करोड़ 23 लाख 85 हजार रुपए
- शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण: 6,417 करोड़ 48 लाख 6 हजार रुपए
- चिकित्सा एवं परिवार कल्याण: 1,954 करोड़ 65 लाख 38 हजार रुपए
- सूचना विभाग: 450 करोड़ रुपए
- कल्याण योजनाएं: 1,459 करोड़ 19 लाख 41 हजार रुपए
- कृषि एवं अनुसंधान: 248 करोड़ 24 लाख 59 हजार रुपए
- ऊर्जा विभाग: 158 करोड़ 70 हजार रुपए
- पर्यटन विभाग: 236 करोड़ 68 लाख 2 हजार रुपए
भू कानून पर बड़ा फैसला
उत्तराखंड सरकार ने बजट के साथ ही भू कानून को भी विधानसभा में प्रस्तुत किया। लंबे समय से राज्य में भू कानून को लेकर चर्चाएं हो रही थीं, और सरकार ने इसे लागू करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार का कहना है कि इस कानून से राज्य में भूमि की खरीद-फरोख्त को नियंत्रित किया जाएगा और बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि इस कानून के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन की खरीद पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि मूल निवासियों के अधिकार सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि इस नए कानून से उत्तराखंड के विकास को गति मिलेगी और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया
सरकार के इस बजट पर विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है। कुछ विपक्षी नेताओं ने बजट को संतुलित बताया, जबकि कुछ ने इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक प्रावधानों की जरूरत जताई। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक निवेश करना चाहिए था। वहीं, भाजपा नेताओं ने बजट को राज्य के विकास के लिए अहम करार दिया।
बजट के प्रमुख बिंदु:
- शिक्षा और युवा कल्याण के लिए सबसे अधिक धन आवंटित।
- चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए 1,954 करोड़ का प्रावधान।
- कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता।
- ऊर्जा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं।
- भू कानून पर महत्वपूर्ण फैसला, जिससे राज्य में भूमि व्यवस्था होगी सख्त।
निष्कर्ष
धामी सरकार का यह बजट राज्य के समग्र विकास पर केंद्रित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, भू कानून को पेश करके सरकार ने राज्य के नागरिकों के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है। अब देखना होगा कि इस बजट के प्रावधान जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी साबित होते हैं और राज्य की आर्थिक स्थिति को कितना मजबूत कर पाते हैं।

