योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का ऐतिहासिक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक उत्थान की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 9.8 प्रतिशत अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक गति तेज होगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
योगी सरकार ने अवस्थापना विकास के लिए 22 प्रतिशत बजट आवंटित किया है। इसमें सड़क निर्माण, औद्योगिक विस्तार, परिवहन व्यवस्था और निवेश को आकर्षित करने जैसी योजनाएं शामिल हैं। प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाओं, एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारों को विस्तार देने के लिए बड़े निवेश की घोषणा की गई है।
शिक्षा में निवेश और नवाचार
प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में 13 प्रतिशत बजट आवंटित किया है। इस बजट का उपयोग प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए किया जाएगा।
- सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब स्थापित की जाएंगी।
- राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना होगी।
- शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे।
योगी सरकार ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट
— आलोक तिवारी (@AlokTiwari9335) February 20, 2025
बजट का आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ 06 लाख रुपये है, जो वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है।
वर्ष 2017-18 में प्रदेश की जी०डी०पी० 12.89 लाख करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 27.51 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान… pic.twitter.com/03kR25TDtV
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना
उत्तर प्रदेश को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाने के लिए योगी सरकार ने AI सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है। यह सिटी राज्य में डिजिटल क्रांति का केंद्र होगी। साथ ही, साइबर सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क विकसित किया जाएगा।
विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा
बजट में विज्ञान और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। इसमें साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्षत्र शालाओं की स्थापना शामिल है। छात्रों के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की जाएगी।
स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
प्रदेश के 58 नगर निकायों को ‘आदर्श स्मार्ट नगर निकाय’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक नगर निकाय को 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। यह योजना नगरीय विकास, स्वच्छता प्रबंधन और स्मार्ट सुविधाओं के विस्तार में सहायक होगी।
श्रमिकों और गरीबों के लिए योजनाएं
सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए नई योजनाएं घोषित की हैं।
- जिला मुख्यालयों में श्रमिक अड्डे विकसित किए जाएंगे, जहां कैंटीन, पीने के पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं होंगी।
- ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ के तहत निर्धनतम परिवारों की पहचान कर उन्हें 1,25,000 रुपये वार्षिक आय तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।
यूपी को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की योजना
योगी सरकार का यह बजट प्रदेश को आधुनिक बनाने, तकनीकी उन्नति, शिक्षा सुधार, गरीबी उन्मूलन और आधारभूत संरचना के विस्तार को प्राथमिकता देता है। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाया जाए, जिससे राज्य आत्मनिर्भर और समृद्ध बने।
इस बजट के माध्यम से प्रदेश में तकनीकी क्रांति, शिक्षा सुधार और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आधुनिकता और नवाचार की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

