देहरादून: उत्तराखंड के बजट सत्र 2025 की मंगलवार को शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा अध्यक्ष के पारण के बाद पहले दिन की सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई थी। आज बुधवार को विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही से पहले धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हो सकते हैं।
धामी कैबिनेट की बैठक
दरअसल, उत्तराखंड की धामी सरकार भू-कानून को और सख्त बनाने पर लगातार जोर दे रही है। इसके लिए विधानसभा के बजट सत्र में भू-कानून संशोधन संबंधी विधेयक आ सकता है। उत्तराखंड के विभिन्न संगठन लंबे समय से उत्तराखंड में मूल निवास और सशक्त भू कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को जब उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ तो विधानसभा के बाहर भू कानून को लेकर हंगामा भी देखने को मिला था।
नेताओं ने भू कानून की मांग को लेकर किया हंगामा
घनसाली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भीमलाल आर्या ने तो विधानसभा गेट पर इतना हंगामा किया कि उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं, भू कानून संघर्ष समित के अध्यक्ष मोहित डिमरी ने भी इस मुद्दे पर सीएम धामी से मिलने की कोशिश की थी, हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे। इसे देखते हुए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो सशक्त भू कानून लाने जा रही है।
"राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार !"
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 19, 2025
प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा… pic.twitter.com/FvANZxWiEB
भू-कानून पर बड़ा फैसला
प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह कानून अब और अधिक प्रभावी होगा, जिससे बाहरी व्यक्तियों द्वारा अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगेगी। सरकार का कहना है कि यह कानून उत्तराखंड की भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करेगा।
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
धामी कैबिनेट की इस बैठक में भू-कानून संशोधन के अलावा कई अन्य अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। इनमें मुख्य रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए योजनाएं और राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक नीति में संशोधन शामिल हैं।
सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। राज्य सरकार चाहती है कि बजट सत्र में प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने वाले निर्णय लिए जाएं, जिससे उत्तराखंड को एक सशक्त आर्थिक और सामाजिक ढांचे के रूप में विकसित किया जा सके।
बजट सत्र से उम्मीदें
बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है, जिससे आम जनता को राहत मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही संकेत दिया है कि सरकार जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लेने जा रही है। विपक्ष भी इस सत्र के दौरान सरकार से तीखे सवाल पूछने के लिए तैयार है।
निष्कर्ष
धामी कैबिनेट की यह बैठक उत्तराखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भू-कानून के अलावा, अन्य नीतिगत फैसलों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी, जिससे प्रदेश के विकास को नई दिशा मिल सके। अब देखना यह होगा कि सरकार किस तरह के फैसले लेती है और वे जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरते हैं।

