मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा और गणेश जोशी मौजूद हैं। इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक के अहम मुद्दे
12 फरवरी को शुरू हुई इस कैबिनेट बैठक को कई मायनों में खास माना जा रहा है। आगामी विधानसभा बजट सत्र के मद्देनजर विभिन्न नीतियों और संशोधित नियमावलियों पर इस मंत्रिमंडल में चर्चा की जा रही है। साथ ही, आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के आकार और उसकी प्राथमिकताओं को लेकर भी मंथन हो सकता है।
संशोधित भू कानून पर मुहर संभव
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में चल रही इस कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों की नियमावलियों पर चर्चा के अलावा संशोधित भू कानून पर भी मंत्रिमंडल मुहर लगा सकता है। मुख्यमंत्री धामी ने पिछले साल ही विधानसभा बजट सत्र के दौरान सख्त भू कानून लाने की घोषणा की थी, जिसके तहत गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। संभावना है कि इस बैठक में संशोधित भू कानून के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा सकती है।
#WATCH देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक की। pic.twitter.com/ZhmJgkvW5a
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 12, 2025
बजट आकार पर अहम फैसला
उत्तराखंड सरकार ने आगामी विधानसभा बजट सत्र की तिथियों और स्थान की घोषणा पहले ही कर दी है। हालांकि, बजट का आकार क्या होगा, इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में ही लिया जाएगा। बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के आकार पर चर्चा की जाएगी और इसे मंजूरी दी जा सकती है।
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा
इसके अलावा, बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया जा सकता है:
- चीनी मिलों के 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने का प्रस्ताव: इस फैसले से कई परिवारों को राहत मिलने की संभावना है।
- उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज़ पंजीकरण नियमावली 2025: इस नियमावली से राज्य में दस्तावेजों के डिजिटलकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी पॉलिसी: इससे सड़क सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने की दिशा में नई पहल हो सकती है।
- शिक्षा विभाग में बीआरपी-सीआरपी के साथ ही चतुर्थ श्रेणी के 4100 पदों पर भर्ती: इस कदम से शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
- प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली: इससे टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जाएगी।
बैठक के नतीजों पर राज्यवासियों की नजर
उत्तराखंड की जनता को इस बैठक से कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है। खासकर भू कानून में संशोधन और बजट से जुड़े फैसले राज्य की भविष्य की दिशा को तय कर सकते हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इन नीतियों को विधिवत लागू किया जाएगा।
इस महत्वपूर्ण बैठक के नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, और यह देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड सरकार किन नए फैसलों को अमल में लाती है।

