देहरादून में नगर निगम का शपथ ग्रहण समारोह करीब आ रहा है, लेकिन इस बार एक नया मोड़ सामने आया है। शपथ ग्रहण से पहले ही देहरादून नगर निगम के 98 नंबर वार्ड का चुनाव विवादों में फंस गया है। दरअसल, बीजेपी के नवनिर्वाचित पार्षद प्रशांत खरोला की सदस्यता को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उनकी सदस्यता को खारिज करने की मांग की गई है। इस मामले में जिला न्यायालय ने वाद स्वीकार करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिए हैं।
वार्ड 98 बालावाला में बीजेपी की जीत
वार्ड 98 बालावाला में बीजेपी के प्रत्याशी प्रशांत खरोला ने चुनाव जीतकर नगर निगम में अपनी सीट हासिल की थी। हालांकि, यह जीत बेहद करीबी थी, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी आशीष खत्री ने खरोला को कड़ी टक्कर दी। जानकारी के अनुसार, खरोला बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं और संगठन में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। बावजूद इसके, आशीष खत्री ने उन्हें महज 26 वोटों के अंतर से हराया। खत्री का आरोप है कि खरोला ने चुनाव के दौरान कई जानकारियां छुपाईं, जिनसे उनकी जीत में मदद मिली।
आशीष खत्री का आरोप – शपथ पत्र में जानकारी छुपाना
निर्दलीय प्रत्याशी आशीष खत्री ने बीजेपी पार्षद प्रशांत खरोला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि खरोला ने अपने शपथ पत्र में अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों के बारे में जानबूझकर जानकारी छुपाई। खत्री के अधिवक्ता अभिजय नेगी का दावा है कि खरोला पर तीन मुकदमे दर्ज थे। इनमें से दो मामलों में उन्हें अदालत से बरी कर दिया गया था, लेकिन एक मामला अभी भी उनके खिलाफ चल रहा है।
इसके बावजूद, खरोला ने अपने शपथ पत्र में न तो उन मुकदमों के बारे में बताया, जिनमें वह बरी हुए थे, और न ही उनके खिलाफ चल रहे मामले का उल्लेख किया। यह जानबूझकर की गई गुमराह करने वाली कार्रवाई थी, जिसके चलते खत्री ने उनकी सदस्यता को खारिज करने की मांग की है।
जिला न्यायालय का आदेश
अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि जिला न्यायालय ने इस मामले में याचिका को स्वीकार कर लिया है और बीजेपी पार्षद प्रशांत खरोला के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए हैं। साथ ही, जिला निर्वाचन अधिकारी और शहरी विकास विभाग को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब न्यायालय इस मामले की सुनवाई करेगा और यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या खरोला की सदस्यता खारिज की जाए या नहीं।
आगामी शपथ ग्रहण में असर
देहरादून नगर निगम का शपथ ग्रहण समारोह 98 नंबर वार्ड के इस विवाद से अब अटकलों और बहसों का केंद्र बन गया है। यदि अदालत ने खरोला की सदस्यता को खारिज करने का फैसला दिया, तो यह न केवल बीजेपी के लिए बल्कि पूरे नगर निगम के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है।
अब सवाल यह उठता है कि अगर इस मामले में खरोला की सदस्यता खारिज हो जाती है, तो इस वार्ड का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? क्या चुनाव फिर से कराया जाएगा या फिर दूसरे विकल्प तलाशे जाएंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इस मामले ने देहरादून नगर निगम के शपथ ग्रहण को एक नई दिशा में मोड़ दिया है।
बीजेपी की स्थिति
बीजेपी के लिए यह मामला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की सदस्यता को अदालत में चुनौती दी गई है। हालांकि, बीजेपी इस विवाद से बाहर निकलने के लिए प्रयासरत है। पार्टी के कुछ सदस्य इस मुद्दे को लेकर आश्वस्त हैं कि अदालत में खरोला के पक्ष में फैसला आएगा, जबकि कुछ का मानना है कि यदि अदालत ने फैसला खरोला के खिलाफ दिया, तो यह पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की भूमिका
इस विवाद में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी सक्रिय हो गए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि यदि बीजेपी के पार्षद ने गलत तरीके से शपथ पत्र में जानकारी छुपाई है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखना बहुत जरूरी है और अगर किसी ने जानबूझकर गलत जानकारी दी है, तो उसकी सदस्यता खारिज होनी चाहिए।
निष्कर्ष
देहरादून नगर निगम के 98 नंबर वार्ड में चल रहा यह विवाद न केवल बीजेपी बल्कि पूरे नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह पर असर डाल सकता है। अब देखना यह होगा कि जिला न्यायालय इस मामले में किस दिशा में निर्णय लेता है और क्या बीजेपी के पार्षद की सदस्यता खारिज होती है या नहीं। इस मामले के निपटने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

