इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम आदेश, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज की कार्यकारिणी के चुनाव को 29 मार्च को आयोजित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं और पूर्व पदाधिकारियों को ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह कदम जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और पक्षपाती व्यवहार को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। कोर्ट ने ऑब्जर्वरों को शुक्रवार से कार्यभार संभालने का निर्देश दिया है।
पूर्व एल्डर कमेटी को चुनाव खर्च के लिए फंड मुहैया कराने का आदेश
हाईकोर्ट ने पूर्व एल्डर कमेटी को चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बनाए रखने के लिए चुनाव खर्च के लिए फंड उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इस आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव में किसी भी प्रकार का वित्तीय संकट न आए और प्रक्रिया पूरी तरह से निपुण तरीके से सम्पन्न हो। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने निवर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्य करने से रोकते हुए उन्हें चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से मना किया है।
जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव 29 मार्च को, ऑब्जर्वर नियुक्त, आज से संभालेंगे कार्यभार, पोस्टर-बैनर के इस्तेमाल पर रोक https://t.co/Np2MgwlfDw
— Mukesh C. Mishra (@mishra_c) February 7, 2025
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निवर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारी अब चुनाव प्रक्रिया से बाहर रहेंगे और चुनाव में किसी भी प्रकार की गतिविधियों या निर्णयों में उनका कोई भी योगदान नहीं होगा। यह कदम चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ताकि पिछले कार्यकारिणी के प्रभाव से चुनाव में किसी प्रकार का पक्षपाती व्यवहार न हो सके।
चुनाव की निगरानी के लिए सीसीटीवी और पुलिस बल की व्यवस्था
कोर्ट ने नई एल्डर कमेटी को यह निर्देश दिया है कि वह चुनाव प्रक्रिया की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से कराए। साथ ही, पुलिस कमिश्नर को यह आदेश दिया गया है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए। यह कदम चुनाव में शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था की सुरक्षा के लिए उठाया गया है, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो।
न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ का आदेश
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने विनय कुमार पांडेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में यह अनुरोध किया गया था कि जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराया जाए। याचिका में यह भी बताया गया था कि पिछली कार्यकारिणी का कार्यकाल 4 दिसंबर 2024 को पूरा हो चुका था, लेकिन चुनाव कराने में विफल रहने के कारण कार्यकारी अध्यक्ष सरिता शुक्ला की अध्यक्षता में बार एसोसिएशन की आम सभा में मार्च में चुनाव कराने का प्रस्ताव पारित किया गया था।
इसके बाद, एल्डर कमेटी का गठन किया गया, जो अब चुनाव प्रक्रिया की जिम्मेदारी संभाल रही है। याचिका पर अधिवक्ता ऋतेश श्रीवास्तव, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अशोक कुमार सिंह, एल्डर कमेटी के वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेन्द्र नाथ सिंह, और विपक्षी पांच के वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने अपना पक्ष रखा।
चुनाव की प्रक्रिया और आगामी चुनाव की तैयारियां
29 मार्च को होने वाले इस चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि यह चुनाव एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, जहां सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेगा। इसके साथ ही, चुनाव में किसी भी प्रकार के अव्यवस्थित या अनुशासनहीन व्यवहार को रोकने के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं।
पोस्टर-बैनर पर लगी रोक
चुनाव के दौरान पोस्टर और बैनर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है, ताकि चुनाव प्रचार में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और व्यवस्थित तरीके से हो और किसी भी प्रकार का अनावश्यक प्रचार न किया जा सके। इस आदेश से यह भी संकेत मिलता है कि चुनाव में तकनीकी साधनों का इस्तेमाल बढ़ेगा और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाएगा।
चुनाव से जुड़ी आगामी गतिविधियाँ
चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए गठित किए गए ऑब्जर्वर चुनाव की सभी गतिविधियों को बारीकी से देखेंगे और किसी भी प्रकार के उल्लंघन को तुरंत प्रभाव से रोकेंगे। इस प्रकार, यह चुनाव जिला अधिवक्ता संघ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने जा रहा है, जहां न्याय और निष्पक्षता की रक्षा के लिए हर कदम उठाया जा रहा है।
सभी संबंधित पक्षों से यह उम्मीद की जा रही है कि वे इस चुनाव को शांति और नियमों के तहत आयोजित करने में योगदान देंगे, ताकि प्रयागराज में जिला अधिवक्ता संघ का यह चुनाव पूरे प्रदेश में एक आदर्श चुनाव के रूप में देखा जाए।

