उत्तराखंड सरकार ने बालिग युवक-युवती को लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने की मान्यता दी है, लेकिन इसके लिए उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। हाल ही में, दो जोड़ों ने लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने के लिए UCC पोर्टल पर आवेदन किया है। पुलिस दोनों आवेदनों की जांच कर रही है।
आवेदन की प्रक्रिया और जांच
दोनों युगल जोड़ों ने लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने के लिए UCC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था। रजिस्ट्रार स्तर पर आवेदनों की जांच पूरी कर ली गई है और अब दून पुलिस इन आवेदनों की जांच कर रही है। यदि आवेदन पत्रों में जमा किए गए दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो दोनों जोड़ों को लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने की अनुमति दे दी जाएगी। इसके साथ ही, उन्हें संबंधित रसीद भी दी जाएगी, जिसके आधार पर वे आसानी से किराए पर मकान या कमरा ले सकेंगे।
यूसीसी लागू होने के बाद नए नियम
उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई जोड़ा बिना रजिस्ट्रेशन के लिव-इन-रिलेशनशिप में रहता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें छह महीने की जेल या 25,000 रुपये का जुर्माना, अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है।
Live In Relationship: लिव इन में रहने के लिए उत्तराखंड के पहले जोड़े को मिली मंजूरी, दूसरे जिले से भी आए आवेदनhttps://t.co/KM8XyyRHB2
— Amar Ujala (@AmarUjalaNews) February 5, 2025
पुराने और नए लिव-इन जोड़ों के लिए नियम
यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली के तहत पहले से लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों को UCC लागू होने की तिथि से एक महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं, UCC लागू होने के बाद यदि कोई नया जोड़ा लिव-इन-रिलेशनशिप में आता है, तो उसे भी अपने रिश्ते की तिथि से एक महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन की सुविधा
सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों की सुविधा उपलब्ध कराई है। यह पहल सरकार द्वारा लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को कानूनी पहचान देने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से की गई है।
लिव-इन-रिलेशनशिप पर बढ़ती निगरानी
UCC के लागू होने के बाद सरकार और प्रशासन लिव-इन-रिलेशनशिप के मामलों पर कड़ी निगरानी रख रही है। इस कानून का उद्देश्य न केवल सामाजिक और कानूनी व्यवस्था को मजबूत बनाना है, बल्कि लिव-इन संबंधों में रह रहे लोगों को अधिकार और सुरक्षा प्रदान करना भी है।
उत्तराखंड सरकार का यह कदम देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों की भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि इस कानून का क्रियान्वयन कितना प्रभावी रहता है और लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।

